औद्योगिकीकरणको परिणाम हिमाली विस्फोट

अनादिकालदेखि शान्त, सौम्य र निष्कलंक मुद्रामा नीलाम्बरतर्फ टाउको उठाएर उभिएका हिमशिखरहरू आज केवल तुषारावृत्त सौन्दर्यका धरोहरमात्र रहेनन्, ती मानव अस्तित्वका मुख्य संरक्षक हुन् । तर, आधुनिक मानव सभ्यताको उन्माद, औद्योगिकीकरणको असीमित तृष्णा र जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक दोहनले सिर्जित तातो हावाले आज तिनै सर्वोच्च शिखरहरूको श्वेतमुकुटलाई तीव्र गतिमा पगालिरहेको छ । नेपालको उत्तरी सीमान्तमा अवस्थित भोटेकोशीको शिरानीमा रहेका हिमतालहरू एकपछि अर्को गर्दै गम्भीर जोखिममा पर्नु र ती विस्फुटित भई गर्जनका साथ तल्लो तटीय भूभागमा बज्रपातका रूपमा ओर्लिनु केवल कुनै आकस्मिक वा सामान्य प्राकृतिक प्रकोपमात्र होइन । यो त भू–मण्डलका प्रमुख कार्बन उत्सर्जकहरूले प्रकृतिविरुद्ध निरन्तर गरिरहेको अमानवीय अपराधको भयानक र प्रत्यक्ष दुष्परिणाम हो । भोटेकोशीको शिरानीमा फुटेको हिमतालको आर्तनादमा आज केवल विस्फोटको  गर्जनमात्र छैन, त्यसमा त नेपाली भूगोलले बिनाअपराध भोग्नुपरेको गम्भीर नियतिको चित्कार, पीडा र छटपटी गुञ्जिरहेको छ ।
भौतिक संरचनाको विध्वंश र राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अपूरणीय क्षति
हिमाली बम पड्किएपछि भोटेकोशीको छातीबाट उठेको विनाशकारी लेदोसहितको बाढीले नदी किनारका हजारौँ हेक्टर उर्वर कृषि भूभागलाई रातारात बालुवा र ढुंगाको बगरमा परिणत गरिदिएको छ । पुस्तौँदेखि पसिना बगाएर कमाएको खेतबारी, हरियाली र जीविकोपार्जनका आधारहरू क्षणभरमै नामेट भएका छन् । नदी किनारमा बनेका अर्बौँ रुपैयाँ लागतका जलविद्युत् आयोजनाहरू, पक्की पुलहरू, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका जोड्ने अरनिको राजमार्गका अतिरिक्त अन्य रणनीतिक सडक खण्डहरू र व्यापारिक केन्द्रहरू गेग्रान र ठूला–ठूला चट्टानका थुप्राभित्र पुरिएका छन् । भौतिक पूर्वाधारको यो विनाश केवल भौतिक क्षतिमात्र होइन यसले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डलाई नै भाँचिदिएको छ । नेपालले आफ्नै आन्तरिक स्रोत, ऋण र श्रमबाट निर्माण गरेका पूर्वाधारहरू अर्कैले सिर्जना गरिदिएको वातावरणीय तापमानका कारण खरानी हुनुभन्दा ठूलो राष्ट्रिय क्षति अरू के हुन सक्छ ? नदी तटीय क्षेत्रमा हजारौँ परिवारका घरहरू बगेका छन्, व्यापारिक पसलहरू नाशिएका छन् र सिंगो मानव सभ्यता नै घरबारविहीन बनेर खुला आकाशमुनि त्रिपालको भरमा बस्न बाध्य भएको छ ।
भोटेकोशीको बाढीले धेरैका घरका अभिभावक, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र कर्मठ युवाहरूलाई आमाको काख र परिवारबाट खोसेर लगेको छ । कयौँ आमाहरूका काख रित्तिएका छन्, कयौँ पत्नीहरूले आफ्ना जीवनसङ्गी गुमाएका छन् र कयौँ वृद्ध आमाबाबुहरू आफ्नो बुढेसकालको एकमात्र लाठी खोसिएर असहाय बनेका छन् । बाढीको त्यो लेदोभित्र आफ्ना प्रियजनहरूको शव खोज्दै भौँतारिएका नागरिकहरूको क्रन्दनले भोटेकोशीका चट्टानहरूलाई समेत रुवाएको छ । 
नेपालले अब विश्व समुदायसँग कुराकानी गर्दा ‘सहायता’ वा ‘सहानुभूति’को याचना गर्ने मगन्ते शैलीलाई पूर्ण रूपमा त्याग्नुपर्छ । मानवीय क्षति र जीवन गुमाएका मृतकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति कुनै आन्तरिक विपद् राहतको विष मात्र होइन; यो त अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन, वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार घोषणापत्रअनुसारको अधिकार हो । प्रदूषकले तिर्नुपर्छ भन्ने सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्तका आधारमा जुनसुकै मुलुकले गरेको औद्योगिक क्रियाकलापले अन्य मुलुकका नागरिकको जीवनको अधिकार खोस्छ भने, त्यसको पूर्ण क्षतिपूर्ति तिर्नु उत्सर्जक राष्ट्रहरूको कानुनी र बाध्यात्मक कर्तव्य हो । 
असहाय नागरिकको दीर्घकालीन सुरक्षा र पुनस्र्थापना
हिमाली बाढीका कारण अनाथ बनेका बालबालिका र असहाय बनेका वृद्धवृद्धाहरूको जीवनभरको सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र बसोबासको पूर्ण जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लिनुपर्छ । केवल केही महिनाको राहत सामग्री बाँडेर अनाथहरूको दायित्वबाट पन्छिन पाइँदैन । बाढीबाट बेसहारा बनेका प्रत्येक अनाथ बालबालिकालाई उच्च शिक्षा हासिल नगरेसम्म र आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्षम नभएसम्मका लागि विश्वव्यापी जलवायु क्षतिपूर्ति कोषबाट सोझै छात्रवृत्ति, आवास र पालनपोषणको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । त्यसैगरी, बाढीका कारण अपाङ्गता भएका, घरबारविहीन बनेका र संरक्षक गुमाएका असहाय नागरिकहरूलाई जीवनभर सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पुग्ने गरी नियमित सामाजिक सुरक्षा भत्ता र विशेष स्याहारको व्यवस्था मिलाउने दायित्व उत्सर्जनका नाइकेहरूको हुनुपर्छ । नेपालले विश्व समुदाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग वार्ता गर्दा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ । 
हाम्रो समाजमा एउटा कालजयी, मार्मिक र कारुणिक लोक उखान प्रचलित छ— ‘मकै खाने  भालु चोट पाउने कालु ।’ आजको भू–मण्डलीय जलवायु सङ्कटको यो क्रूर र वीभत्स दृश्यमा नेपाल र नेपाली जनता ठ्याक्कै त्यही निर्दोष कालुको भूमिकामा पिसिन बाध्य पारिएका छन् । तथ्याङ्क स्वयम् साक्षी छ, विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान केवल शून्य दशमलब शून्य तीन प्रतिशतमात्रै छ । हाम्रा हरिया जङ्गलहरू र स्वच्छ नदीहरूले उल्टै विश्वको कार्बन सोस्ने काम गरिरहेका छन् । 
तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूको स्थानान्तरण
भोटेकोशी र नेपालका अन्य हिमशृंखलाबाट बग्ने नदी किनारका तटीय क्षेत्रहरूमा अब मानव बस्ती, विद्यालय र सरकारी संरचनाहरू राखिरहनु भनेको नागरिकहरूलाई जानाजान मृत्युको मुखमा धकेल्नुसरह हो । जलवायु परिवर्तनको तीव्रता र हिमतालहरूको बढ्दो जोखिमलाई हेर्दा अब नदीका पुराना तटीय भूभागहरू मानव बसोबासका लागि स्थायी रूपमा असुरक्षित भइसकेका छन् । त्यसैले, तटीय क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण आवासीय बस्तीहरू, अबोध बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू र नागरिकलाई सेवा दिने सरकारी कार्यालयहरूलाई अविलम्ब नदीको पहुँचभन्दा धेरै माथिल्लो सुरक्षित भूभागमा स्थानान्तरण नगरिकन अब सुखै छैन । यो स्थानान्तरण प्रक्रिया केवल त्रिपाल टाँग्ने वा अस्थायी शिविर बनाउने काम होइन । यसका लागि एकीकृत, आधुनिक, सुविधायुक्त र सुरक्षित नयाँ बस्तीहरूको निर्माण गरिनुपर्छ, जहाँ नागरिकहरूले रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको सहज पहुँच पाउन सकून् । त्यसैगरी, नेपाल–चीन व्यापारको मुख्य धमनीका रूपमा रहेका तटीय सडकहरूलाई बाढी र पहिरोको खतराबाट जोगाउन अत्याधुनिक इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गरिनुपर्छ ।
कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले नेपालको तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई आवासीय खतराबाट राहत दिन, जोखिमयुक्त बस्तीहरू सार्न र तटीय सडकहरूको दीर्घकालीन सुरक्षा गर्नका लागि कुनै शर्तसहितको वैदेशिक ऋण वा ढिलासुस्ती हुने अनुदान होइन, आफ्नो नियमित राष्ट्रिय बजेटबाट अनिवार्य रूपमा ‘ग्लोबल वार्मिङ शुल्क’को रकम छुट्याउनुपर्छ । यो शुल्क कुनै दाताको तजविजी अधिकार वा निगाहको विषय हुनुहुँदैन; यो त विश्वव्यापी जलवायु कानुनअनुसार बाध्यात्मक हुनुपर्छ । 
नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्ना मुद्दाहरू प्रस्तुत गर्दा रक्षात्मक होइन, आक्रामक र जबरजस्त कूटनीतिक पहलकदमी लिनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा, कोप सम्मेलनहरू र अति कम विकसित राष्ट्रहरूको मञ्चमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै हिमाली राष्ट्रहरूको साझा आवाजलाई बुलन्द बनाउनुपर्छ । नेपालले विश्वसामु प्रस्ट शब्दमा भन्नुपर्छ— हाम्रा हिमालहरू पग्लिनु केवल नेपालको समस्या होइन, यो त समग्र विश्वकै पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रिने सङ्केत हो । यदि हाम्रा हिमालहरू बचेनन् भने, यसले ल्याउने महाविपत्तिबाट विकसित राष्ट्रहरू पनि आफ्ना आधुनिक प्रविधिको आडमा जोगिन सक्ने छैनन् । भोटेकोशी लगायतका हिमाली विस्फोटबाट  ज्यान गुमाएका प्रत्येक नागरिकका परिवारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डअनुसार तत्काल पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रदान गरियोस्, अनाथ र असहाय नागरिकहरूको जीवनभरको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरियोस् र उत्सर्जकहरूले आफ्नो नियमित बजेटबाट ‘ग्लोबल वार्मिङ शुल्क’ नेपालको विपद् खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरियोस् भनी नेपालले विश्वसामु दह्रो अडान लिनैपर्छ ।
भोटेकोशीको शिरानीमा भएको हिमाली विस्फोट केवल एउटा जलप्रलयमात्र होइन; यो त मानव सभ्यतालाई प्रकृतिले दिएको अन्तिम चेतावनी हो । असीमित औद्योगिक तृष्णा र कार्बनको उन्मादले गर्दा पृथ्वीको सन्तुलन गुम्दै गएको छ र त्यसको पहिलो बलि नेपालका निष्पाप हिमाल र निर्दोष नागरिकहरू बनिरहेका छन् । मकै खाने समृद्ध राष्ट्रहरूले मोजमज्जा गरिरहँदा चोट पाउने नेपाली जनताले आफ्ना प्रियजनहरूको शव बगरमा खोज्नुपर्ने यो चरम अन्याय अब कुनै पनि हालतमा सह्य हुन सक्दैन । 
उत्तरी हिमशिखरहरूमा घटेको हिमताल विस्फोट र त्यसले भोटेकोशी नदी तटीय क्षेत्रमा सिर्जना गरेको महाविपत्ति केवल कुनै सामान्य प्राकृतिक प्रकोप होइन, यो त विकसित औद्योगिक राष्ट्रहरूले असीमित कार्बन उत्सर्जन गरी फैलाएको वैश्विक कार्बन साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष वातावरणीय आतङ्क हो । विकसित देशहरूले कार्बन दोहन गरेर असीमित समृद्धिको आनन्द लुट्ने तर त्यसले निम्त्याएको तातो हावाका कारण हाम्रा हिमाल पग्लेर गाउँबस्ती ध्वस्त हुनु चरम जलवायु उत्सर्जनको आतङ्क र वातावरणीय औपनिवेशिकताको पराकाष्ठा हो ।
निष्कर्षमा, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेका यस्ता विनाशकारी विस्फोट र बाढीहरूलाई केवल जल उत्पन्न विपद्को रूपमा सीमित राख्न मिल्दैन । यो वैश्विक कार्बन साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष नतिजा भएकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निर्भीक भई जलवायु न्यायको माग गर्नुपर्छ । ठूला कार्बन उत्सर्जक राष्ट्रहरूले यो विनाशको पूर्ण नैतिक र आर्थिक जिम्मेवारी लिँदै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ र हिमाली क्षेत्रको अस्तित्व रक्षाका लागि तत्काल विश्वव्यापी प्रदूषण घटाउने ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।
(लेखक समसामयिक विषयमा लेख्छन् ।)