विपद्को चपेटामा जलविद्युत्

पछिल्लो अविरल वर्षा, बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपद्ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नराम्ररी थला पारेको छ । जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण संरचनामा मात्रै करिब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांकले हाम्रो ऊर्जा पूर्वाधारको नाजुक धरातललाई उजागर गरेको छ । एक महिनाको अन्तरालमै भोटेकोशीदेखि गण्डकी र त्रिशूली करिडोरसम्मका आयोजनाहरू प्रभावित हुँदा राष्ट्रिय प्रणालीबाट करिब १ हजार ४०० मेगावाट विद्युत् बाहिरिन पुग्यो । पछिल्लो विपद्ले मात्रै गण्डकी प्रदेशमा ३२५ मेगावाट क्षमताका मुख्य पाँच आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् । बर्खायाममा बिजुली बढी भएर भारततर्फ निर्यात गर्ने र समृद्धिको सपना देख्ने बेला प्रकृतिले दिएको यो भयानक धक्काले हाम्रो समग्र ऊर्जा सुरक्षा रणनीतिमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

अहिलेको विपद्ले उत्पादन केन्द्रहरूमा मात्र क्षति पु¥याएको छैन कि उत्पादित बिजुली उपभोक्तासम्म पु¥याउने प्रसारण प्रणालीको कमजोरीलाई पनि देखाइदिएको छ । कुस्मा–दाना २२० केभी प्रसारण लाइनका टावरहरू ढल्दा नीलगिरि, मिस्त्री, थापाखोला र राहुघाट जस्ता दर्जनभन्दा बढी आयोजनाका ३५८ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली प्रणालीमा जोडिन नसकेर खेर जानु यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । उता त्रिशूली करिडोरमा रसुवागढी, सान्जेन, माथिल्लो त्रिशूली–३ए लगायतका ४३० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू बाढीको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । कतिपय आयोजनाका टर्बाइन फ्लोरमा बाढीको पानी र लेदो पसेको छ भने कतै स्विचयार्ड र टेलरेस नै बगाएको छ । उत्पादन केन्द्र सकुशल रहे पनि प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन भत्किँदा समग्र बिजुली आपूर्ति ठप्प हुने अवस्थाले एउटै प्रसारण लाइनमाथिको निर्भरता कति जोखिमपूर्ण रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।

पूर्वाधारमा पुगेको यो क्षतिले जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागत अत्यधिक बढाउने निश्चित छ । बाढीले मुख्य संरचना मात्र नभई आयोजनासम्म पुग्ने पहुँच सडक र पुलसमेत बगाएकाले तत्काल मर्मत टोली पुग्नै नसक्ने अवस्था बनेको छ । निर्माण सम्पन्न भएर बैंकको ऋण तिर्न थालेका निजी प्रवद्र्धकहरू उत्पादन बन्द हुँदा दोहोरो मारमा परेका छन् । एकातिर मर्मतसम्भारमा थप अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर विद्युत् बिक्रीबाट हुने दैनिक आम्दानी रोकिएको छ । बैंकको ब्याज निरन्तर थपिँदै जाँदा आयोजनाहरूको प्रतिमेगावाट लागत निकै महँगो बन्नेछ र यसले अन्ततः ऊर्जा उद्यमीहरूलाई आर्थिक रूपमा थप संकटमा धकेल्ने जोखिम निम्त्याउँछ । सरकारी स्वामित्वको विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्र दुवैका लागि यो आर्थिक भार आगामी वर्षहरूसम्म थेग्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।

यस क्षतिको सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर असर आगामी सुक्खायाम अर्थात् हिउँदमा प्रत्यक्ष रूपमा देखा पर्नेछ । हिउँदमा नदीमा पानीको बहाव घट्दा नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) आयोजनाहरूको उत्पादन क्षमता स्वतः एक तिहाइमा खुम्चिन्छ । प्राधिकरणकै प्रक्षेपणअनुसार आउँदो पुसदेखि वैशाखसम्मको अवधिमा आन्तरिक उत्पादनबाट केवल १ हजार २ सय १८ मेगावाट बिजुली मात्र उपलब्ध हुने देखिन्छ । तर, सोही अवधिमा मुलुकको उच्चतम माग २ हजार ३०० मेगावाटभन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ । माग र आपूर्तिबीचको यो विशाल खाडल पुर्न भारतबाट विभिन्न नाकामार्फत १ हजार १५४ मेगावाट बिजुली आयात गर्ने योजना बनाइएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, टनकपुर र बिहारका विभिन्न नाकाबाट आयात गरेर आपूर्ति धान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । यदि क्षतिग्रस्त आयोजनाहरू समयमै मर्मत हुन सकेनन् भने यो परनिर्भरता अझै भयावह बन्नेछ ।

भारतसँगको यो बढ्दो भरले नेपालले भविष्यमा निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने खतरा छ । ऊर्जा कुनै पनि देशको आर्थिक स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मेरुदण्ड हो । बर्खायाममा सस्तो दरमा बिजुली निर्यात गर्ने तर हिउँदमा महँगो मूल्य तिरेर भारतबाटै बिजुली किन्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण चक्रले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो दबाब सिर्जना गर्छ । त्यसमाथि, छिमेकी मुलुकको आफ्नै आन्तरिक माग वा राजनीतिक प्राथमिकताका कारण कुनै कारणवश आयातमा समस्या आयो भने नेपालमा फेरि लोडसेडिङको अन्धकार छाउने जोखिम रहन्छ । औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन प्रभावित हुनेछ भने समग्र आर्थिक गतिविधि नै ठप्प हुन पुग्नेछ । आफ्नै देशका खोलानालाबाट हजारौं मेगावाट निकाल्ने लक्ष्य राखे पनि हिउँदमा आधाभन्दा बढी मागका लागि बाह्य स्रोतमा भर पर्नु रणनीतिक रूपमा निकै कमजोर अवस्था हो ।

यसपटकको प्राकृतिक विपद्ले नेपालको जलविद्युत् विकासको ढाँचामा तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । अहिलेसम्म हामी उत्पादनको क्षमता बढाउने र मेगावाटको संख्या गन्ने होडबाजीमा मात्र लाग्यौं तर जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने विपद् र त्यसले पार्ने असरलाई आवश्यक ध्यान दिएनौं । जोखिमयुक्त नदी किनारमा आयोजना निर्माण गर्दा बाढी र पहिरो थेग्न सक्ने बलियो इन्जिनियरिङमा ध्यान नदिनु र वैकल्पिक प्रसारण लाइनको सञ्जाल नबनाउनु हाम्रा मुख्य कमजोरी हुन् । अब नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनामा मात्र भर परेर पुग्दैन, सुक्खायामको संकट टार्न कुलेखानी जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणलाई तीव्र बनाउनै पर्छ भन्ने सन्देश यस पटकको विपदले दिएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरण र नीति निर्माताहरूले तत्कालका लागि क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गरी सुक्खायाम अगावै उत्पादन र प्रसारण सुचारु गर्न युद्धस्तरमा काम गर्नुको विकल्प छैन । दीर्घकालीन रूपमा भने विपद् थेग्न सक्ने बलिया संरचना, समानान्तर प्रसारण सञ्जाल र वैकल्पिक ऊर्जाको विविधीकरणलाई नीतिगत तहमै अनिवार्य गरिनुपर्छ । बाह्य आयातको वैशाखी टेकेर ऊर्जा सुरक्षाको गन्तव्य कहिल्यै भेट्टाउन सकिँदैन । प्रकृतिले दिएको यस चेतावनीलाई समयमै गम्भीरतापूर्वक लिएर सुधार नगर्ने हो भने आगामी दिनमा जलविद्युत् क्षेत्रमा हुने लगानी बाढीमै बग्ने र देश सधैँ ऊर्जा संकटको दलदलमा फस्ने जोखिम रहिरहने देखिन्छ । तसर्थ सम्बन्धित क्षेत्रले यसतर्फ तत्काल ध्यान आकर्षित गरी उचित कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ ।