जोखिम भूभागमा पूर्वाधार विकासमा पुनर्विचार

राज्यले विकास गर्दा त्यस्तो ठाउँमा विकास नगरोस् र नागरिकले पनि बसोबास गर्दा त्यस्तो ठाउँमा बसोबास नगरोस्, जुन ठाउँमा देश र जनताको अस्तित्व नै नरहोस् । राज्यले विकास गर्दा विनाशलाई रोक्ने खालको हुनुपर्छ । विनाशलाई बढवा दिने खालको हुनुहुँदैन । नागरिकको जीवन र जीविकोपार्जन तथा दीर्घकालीन भविष्य निर्माणका लागि हुनुपर्छ । केवल निहित स्वार्थ र कमिसन चक्रको लागि हुनुहुँदैन ।    
हाम्रो विकास अभ्यास हेर्दा प्रश्न उठ्छ–हामी विकास गरिरहेका छौँ कि विनाशका लागि निरन्तर आधार तयार गरिरहेका छौँ ? सरकारले हरेक वर्ष सडक, पुल, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा र नदी नियन्त्रणलगायत पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये चार खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ । 
हाम्रो मुलुकको समाजिक संरचना, विविधता र बसोबासको चरित्रलाई हेर्ने हो भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कुनै न कुनै प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । पहाडमा पहिरो र भूकम्प, हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो तथा हिमताल विस्फोट र तराईमा बाढी–डुबानको जोखिम फरक छन् । त्यसैले जोखिमअनुसार विकास नीति आवश्यक छ । तर त्यससँगै जोखिममा रहेका नागरिकको सामाजिक संरचना पनि पहिचान गर्नुपर्छ । एउटै जोखिमभित्र को धनी छ, को भूमिहीन छ, को दलित छ, को महिला नेतृत्वको परिवार हो र कोसँग वैकल्पिक बसोबासको क्षमता छैन भन्ने तथ्याङ्कबिना वास्तविक जोखिम व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन । २०२४ को बाढी–पहिरोमा करिब पाँच लाख १८ हजार घरधुरी र २५ लाख ९० हजार मानिस प्रभावित हुनु, २५० जनाको मृत्यु हुनु तथा करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुनु विपद्को ठूलो मूल्य हो तर क्षतिको आर्थिक हिसाबले मात्र विपद्को प्रभाव बुझिँदैन । 
जलवायु परिवर्तनले जोखिमको स्वरूप बदलिरहेको अवस्थामा पुरानै भू–उपयोग, पुरानै निर्माण शैली र पुरानै पूर्वाधार नीतिमा अडिएर भविष्य सुरक्षित गर्न सकिँदैन । अब विकासको पहिलो मापदण्ड सुरक्षा र सामाजिक न्याय हुनुपर्छ । हरेक स्थानीय तहमा बहुविपद् जोखिम नक्सा तयार गर्नुपर्छ । त्यसमा केवल भूगोल होइन, जोखिममा रहेका परिवारको सामाजिक–आर्थिक अवस्थासमेत समेटिनुपर्छ । बस्ती, विद्यालय, अस्पताल, बजार, सडक, पुल र ठूला पूर्वाधारको स्थान निर्धारण त्यही आधारमा हुनुपर्छ । 
विशेषतः दलित र सीमान्त समुदायका लागि सुरक्षित आवास केवल कल्याणकारी कार्यक्रम होइन, संवैधानिक सामाजिक न्यायको विषय हो । जनता आवास वा अन्य आवास कार्यक्रमसमेत जोखिमयुक्त ठाउँमा कमजोर संरचना बनाएर समुदायलाई अलग्गै बस्तीमा थुपार्ने माध्यम बन्नुहुँदैन । सुरक्षित, मिश्रित, पहुँचयुक्त र सम्मानजनक बस्ती विकासको नीति आवश्यक छ । अन्यथा राज्यले एकातिर छुवाछूत र विभेद अन्त्य गर्ने घोषणा गर्ने र अर्कोतिर विकासकै नाममा जातीय तथा वर्गीय रूपमा अलग्गिएका बस्तीलाई निरन्तरता दिने विरोधाभास कायम रहन्छ । 
विपद्को असर पनि सबैलाई समान हुँदैन । समान हुनका लागि भदौ १० गते जलवायु परिवर्तनको कारण आएको भोटेकोशी विपद्नै हुनुपर्छ । जहाँ केवल नागरिकको मानवीय भावनाबाहेक केही पनि बाँकी रहेनन् । तर यही विपद फरक खालको आयो भने सम्पन्न परिवारसँग वैकल्पिक जमिन, घर र आर्थिक स्रोत हुन्छ । जसले आफूलाई पुनःव्यवस्थित गर्न सक्छ । तर यही कुरा एउटा गरिब, दलित तथा भूमिहीन सुकुमबासी परिवारले गर्न सक्दैन । उनीसँग त्यो समाजिक हैसियत हुँदैन । एउटा जोखिमले बर्बादी गर्दा अर्को जोखिम नै रोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो खालको निरन्तर समाजिक संस्कृति छ । विपद्मा उनीहरूको एउटा झुपडी गुम्नु भनेको केवल झुपडी मात्र गुम्नु होइन, त्योसँगै उसको सारा सम्पत्ति, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र भविष्यको आधार नै गुम्नु हो, सखाप हुनु हो । त्यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई राहत र उद्धारको नजरले मात्र हेरिनुहुँदैन । यो सामाजिक न्यायको ठूलो विषय पनि हो ।     
माथिल्लो भूभागमा हुने भू–उपयोग परिवर्तनको असर तल्लो मधेशसम्म पुग्छ । त्यसैले मधेसको विकासलाई सडक र भवन निर्माणमा मात्र सीमित नगरी चुरे संरक्षण, नदी प्रणाली, भूमिगत पानी, कृषि, सिँचाइ र बाढी व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्छ ।     
हाम्रो घडेरी प्लानिङ र तीन तह सरकारको जात, समुदाय र वर्गलाई विकासमा प्राथमिकता दिँदा कमजोर वर्ग, जाति र समुदायको अव्यवस्थित र जोखिमपूर्ण विकास झन कमजोर र जोखिम निम्त्याइरहेको हुन्छ । त्यसैले जोखिमयुक्त जमिनमा प्लटिङ र गरिब, दलित बस्तीको अविकासको जोखिम सिंगो नागरिकमाथि सार्छ । नागरिकले ऋण लिएर त्यही जमिन र ठाउँमा घर बनाउँछ र विपद् आएपछि जीवनभरको कमाइ गुमाउँछ ।     
भू–उपयोग योजना, नक्सा पास र निर्माण अनुमति केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, नागरिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय पनि हो । त्यसैले घडेरी प्लटिङ गर्दा पनि जोखिम ठाउँ र प्लटिङको बाटो २० फिटको छ भने सुरुमै २० फिट कायम गरेर स्वीकृति दिनुपर्छ । सोह्र फिट स्वीकृति दिएर अन्त्यमा उपयोग गर्ने सामान्य नागरिकलाई मार पर्नेगरी तीन÷तीन फिट छोडेर २० फिट पु¥याउने बेथितिपूर्ण धन्दा बन्द गर्नुपर्छ । किनभने नेपाल प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । जलवायु परिवर्तनले बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट र अन्य विपद्को जोखिमलाई थप जटिल बनाइरहेको छ ।
अब विकासको पहिलो मापदण्ड सुरक्षा हुनुपर्छ । हरेक स्थानीय तहमा बहुविपद् जोखिम नक्सा तयार गरी त्यसका आधारमा बस्ती, विद्यालय, अस्पताल, बजार, सडक, पुल र बाटोघाटोको योजना बनाउनुपर्छ । अत्यधिक जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए घर दिएर मात्र हुँदैन्, जमिन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनको वैकल्पिक आधार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विशेषगरी दलित, भूमिहीन र सीमान्त समुदायलाई एउटा जोखिमयुक्त ठाउँबाट हटाएर अर्को जोखिमयुक्त ठाउँमा धकेल्नु पुनःस्थापना होइन । सुरक्षित आवास उनीहरूको दया होइन, कानुनी अधिकार हो ।     
हरेक जनता आवास तथा सुरक्षित आवास कार्यक्रमहरुको चरित्र परम्परागत जातिवादी धाराप सामुदायिक संरचनाभन्दा कम छैन । त्यसैले अब विकासको प्रश्न भनेको कति किलोमिटर सडक र संरचना बन्यो भन्नेमा होइन, त्यो सडक, संरचना र बस्ती कति सुरक्षित छ कि छैन भन्नेमा हुनुपर्छ । घर ढले फेरि उठाउन सकिन्छ तर गुमेको जीवन फर्काउन सकिँदैन ।     
राज्यले विनाशपछि पुनर्निर्माणमा भन्दा विनाश रोक्ने विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यो विकास विनाश रोक्ने ठाउँमा पनि हुनसक्छ तर त्यसलाई नागरिक सुरक्षित हुने विकास भनिँदैन । त्यसैले नागरिक जहाँ सुरक्षित छन्, त्यहाँ विकास गरौँ । (रासस)