अपराधी उम्किएर होइन, फितलो निगरानीले वित्तीय अपराध बढ्छ

नेपालमा लामो समयदेखि वित्तीय अपराधले मौलाउने अवसर पाइरहेको छ । यसबीचमा कयौँ कारोबारीहरुमाथि सरकारले विविध किसिमको कारबाही गरेको छ । कतिपय उद्यमीहरु जोडिएको अर्बौं रुपैयाँको वित्तीय कारोबारसम्बन्धी प्रकरणले राज्यको नियमन र निगरानी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । बैंकिङ प्रणाली, कम्पनीका खाता, धितोपत्र बजार, बीमा तथा पुनर्बीमा क्षेत्र हुँदै ठूलो रकम परिचालन भएको अनुसन्धान भएका छन् र ती कारोबार भइरहँदा राज्यका नियामक निकाय कहाँ थिए भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।
पछिल्ला सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा २६ अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ । विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीका अधिकारीहरू ती मुद्दामा प्रतिवादी छन् । बैंकिङ कसूर, धितोपत्र कारोबार, बीमा र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अदालतसम्म पुगेका छन् । कतिपय व्यवसायी बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा पुगे भने केहीले जेल सजाय नै पाए । कतिपय मुद्दामा विशेष अदालतले उपलब्ध प्रमाण, अनुसन्धान प्रतिवेदन र सह–प्रतिवादीका बयानलाई आधार बनाएर व्यवसायीहरुलाई पुनः थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ । यसले एउटा मुद्दामा पाएको न्यायिक राहतले अर्को मुद्दाबाट स्वतः उन्मुक्ति नदिने कानुनी अवस्था देखाउँछ ।
आरोपितहरूले धरौटी, बन्दीप्रत्यक्षीकरण वा थुनछेक आदेशविरुद्ध अदालतको बाटो रोज्नु उनीहरूको कानुनी अधिकार हो । त्यसलाई मात्र ‘उम्किने प्रयास’ भन्न मिल्दैन । आरोपितलाई अदालतले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म दोषी मान्न पनि मिल्दैन । तर यससँगै राज्यलाई सोध्नुपर्ने मूल प्रश्न भने टार्न मिल्दैन ।
राज्यका नियामक निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, सबैले आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्नुपर्छ । वित्तीय अपराध नियन्त्रणको अर्थ घटना भएपछि अपराधी खोज्नु मात्र होइन । अपराध हुनुअघि जोखिम पहिचान गर्नु, कारोबार भइरहँदा निगरानी गर्नु र शंकास्पद गतिविधि देखिए तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्नु नै प्रभावकारी नियमन हो ।
दुर्भाग्यवश हाम्रो नियमन प्रणालीमा घटना भएपछि सक्रिय हुने प्रवृत्ति बलियो देखिन्छ । अर्बौं रुपैयाँको कारोबार भइसकेपछि अनुसन्धान सुरु हुन्छ, पक्राउ हुन्छ, मुद्दा चल्छ र त्यसपछि राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्छ । यसरी वित्तीय अपराध नियन्त्रण हुँदैन; अपराध भइसकेपछि त्यसको हिसाब खोजिन्छ मात्र ।
पछिल्लो समय चर्चामा आएका अधिकांश मुद्दामा आरोपितहरुको दोष वा निर्दोष अदालतले प्रमाणका आधारमा तय गर्नेछ । तर राज्यको नियमन असफल भयो कि भएन भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्यले आफैं दिनुपर्छ । वित्तीय अपराधमा राज्य सधैं पछि लाग्ने होइन, अगाडि बसेर जोखिम रोक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ । व्यक्ति फेरिन्छन्, कम्पनी फेरिन्छन्, कारोबारका माध्यम फेरिन्छन्, कमजोर निगरानी प्रणाली भने उस्तै रह्यो भने यस्ता प्रकरण दोहोरिरहनेछन् ।
बैंकिङ प्रणाली, धितोपत्र बजार, बिमा तथा पुनर्बिमा क्षेत्र र विभिन्न कम्पनीका खातामार्फत अर्बौं रुपैयाँको कारोबार भएको अनुसन्धानबाट देखाइएको छ । त्यसपछि मात्रै पक्राउ, अनुसन्धान, अभियोजन र अदालतमा मुद्दा पुगेको छ । अहिले आरोपितहरू अदालतबाट धरौटी, बन्दीप्रत्यक्षीकरण र थुनछेक आदेशमार्फत कानुनी राहत खोजिरहेका छन् । यो उनीहरूको कानुनी अधिकार हो । तर राज्यले आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किन पाउँदैन ।
त्यसैले सरकार र नियामक निकायले अब केवल ‘कसलाई पक्राउ गरियो’ भन्ने हिसाब सार्वजनिक गरेर उम्किन मिल्दैन । कति रकमको कारोबार निगरानीमा आयो, कति असामान्य कारोबार समयमै पहिचान भयो, कति कारोबार रोकियो, कति मुद्दा प्रमाणित भए र नियामकीय कमजोरीका लागि कति अधिकारीमाथि जिम्मेवारी तय भयो ,यसको हिसाब पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । वित्तीय अपराध रोक्ने राज्यको क्षमता पक्राउको संख्याले होइन, अपराध हुनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने क्षमताले मापन हुन्छ ।
पछिल्ला प्रकरणहरुमा अदालतले आफ्नो काम गर्ला । प्रमाणित भए कसूरअनुसार सजाय पनि होला, प्रमाणित नभए आरोपबाट मुक्ति मिल्ला । तर राज्यले यो प्रकरणबाट सिकेन भने अदालतको फैसला आएपछि पनि मूल समस्या बाँकी रहनेछ । व्यक्ति उम्कियो कि जेल गयो भन्नेभन्दा ठूलो प्रश्न राज्यको निगरानी प्रणाली किन असफल भयो भन्ने हो । त्यसको जवाफ अब राज्यले दिनैपर्छ ।