सचिवको पदावधिदेखि कर्मचारीको पेन्सनसम्म फेरबदल

काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने नयाँ कानुनी ढाँचा संसद्मा पेस गरेको छ । ‘संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ बिहीबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको हो । विधेयकले अहिलेको श्रेणीगत निजामती संरचनालाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नेदेखि कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन, सेवा–सुविधा, अवकाश र पेन्सनसम्मका विषयमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । 
प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टै सेवा रहने आधार स्वीकार गरिए पनि संघीय सरकारले प्रशासनिक संरचनामा महŒवपूर्ण नियन्त्रण राख्ने खाका विधेयकमा देखिन्छ । प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाकै पद रहने प्रस्ताव त्यसको प्रमुख उदाहरण हो । 
विधेयकको उद्देश्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्ध, कार्यक्षेत्र र सहकार्यलाई व्यवस्थित, स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । त्यस्तै प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी निजामती सेवालाई व्यावसायिक, सक्षम, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने दाबी गरिएको छ । कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासलाई अनुमानयोग्य तथा कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने पनि विधेयकको घोषित उद्देश्य हो । 

नयाँ ढाँचाअनुसार संघीय निजामती सेवामा ११ वटा सेवा रहने प्रस्ताव छ । आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधि सेवा रहनेछन् । ती सेवाका समूह तथा उपसमूह भने नियमावलीबाट तोक्ने प्रस्ताव छ । 
श्रेणीगत संरचनालाई तहमा बदल्ने प्रस्तावले कर्मचारीको पद संरचनामै ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा अधिकृत चौधौं र तेह्रौं तह, प्रथम श्रेणीमा बाह्रौं र एघारौं तह, द्वितीय श्रेणीमा दशौं र नवौं तह तथा तृतीय श्रेणीमा आठौं र सातौं तह रहनेछन् । राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा पाँचौं र छैटौं तह रहने व्यवस्था छ । अहिले कार्यरत कर्मचारीलाई पनि विद्यमान श्रेणीअनुसार नयाँ तहमा कायम गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 
विशिष्ट तहका कर्मचारीको पदावधि पनि विधेयकले तोकेको छ । अधिकृत चौधौं तहका निजामती कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष र तेह्रौं तहका कर्मचारीको पदावधि तीन वर्ष रहने प्रस्ताव छ । यसले उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमा लामो समय एउटै पदमा बस्ने अभ्यासलाई सीमित गर्ने संरचना बनाउन खोजेको देखिन्छ । 
प्रदेश प्रशासनमा संघको भूमिका भने विधेयकमा स्पष्ट रूपमा बलियो राखिएको छ । प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको हुने प्रस्ताव छ । नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको तेह्रौं तहका कर्मचारीमध्येबाट प्रमुख सचिवका रूपमा खटाउन सक्नेछ । तर प्रदेश सरकारको सहमतिबिना प्रमुख सचिवलाई एक वर्ष नपुगी अन्यत्र सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था पनि राखिएको छ । 
स्थानीय तहमा पनि संघीय भूमिकालाई विधेयकले कायम राखेको छ । स्थानीय सेवाबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति नभएसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । खटाइएको कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहप्रति जिम्मेवार हुने व्यवस्था पनि छ । 
यसले संघीयता कार्यान्वयनमा लामो समयदेखि देखिएको संघ–प्रदेश–स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्योललाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर प्रदेश र स्थानीय सेवाको स्वायत्तता र संघीय सरकारको प्रशासनिक नियन्त्रणबीचको सन्तुलन आगामी संसदीय छलफलको मुख्य विषय बन्ने सम्भावना छ । विधेयकले प्रदेश र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन बनाउँदा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण, विभागीय कारबाही र अवकाशका विषयमा संघीय कानुनका आधारभूत सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 
सरुवा प्रणालीमा पनि निश्चित मापदण्ड ल्याउने प्रयास गरिएको छ । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार काम गर्ने अवधि तोकिएको छ । ‘क’ र ‘ख’ वर्गका कार्यालयमा एक वर्ष पूरा गरेपछि क्रमशः अर्को भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा गर्ने र ‘ग’ तथा ‘घ’ वर्गका क्षेत्रमा दुई वर्षको अवधिपछि सरुवा गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई भने कार्यसम्पादन र आवश्यकता हेरेर सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । 
सरुवालाई पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने विषय विधेयकको उद्देश्यमा पनि राखिएको छ । सरुवा गर्ने अधिकारी र प्रक्रिया नियमावलीबाट स्पष्ट पार्ने प्रस्ताव छ । प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीबाट तय गर्ने भनिएको छ । 
बढुवामा कार्यसम्पादनलाई थप महŒव दिने प्रस्ताव छ । तेह्रौं तहमा बढुवाका लागि उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालिम उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च तहको बढुवामा पछिल्ला पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार बनाउने व्यवस्था पनि छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सुपरीवेक्षकको मूल्यांकनसँगै नैतिक मूल्यांकन, सहकर्मीको मूल्यांकन र सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणलाई समेत अंक दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसले बढुवामा केवल ज्येष्ठता वा परम्परागत मूल्यांकनभन्दा कामको परिणामलाई महŒव दिने खोजेको देखिन्छ । तर मूल्यांकन गर्ने अधिकारीको निष्पक्षता, सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणको विश्वसनीयता र अंक निर्धारणको पारदर्शिता व्यवहारमा कस्तो हुन्छ भन्ने विषय नियमावली र कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ ।
समावेशी पदपूर्तिमा पनि विधेयकले प्रतिशत तोकेको छ । खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये आरक्षणका लागि छुट्याइएको हिस्सालाई विभिन्न समूहमा बाँड्ने प्रस्ताव छ । त्यसमा खस आर्य २७.७, आदिवासी जनजाति २५.७, मधेसी १५.३, दलित १२.७ प्रतिशत, थारु ६.६, मुस्लिम ४, पिछडिएको क्षेत्र ४ र अपांगता भएका महिलाका लागि ४ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ । 
सेवा अवधिसँग जोडिएको अवकाश व्यवस्था विधेयकको सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने विषयमध्ये एक हो । सामान्यतया निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर ऐन प्रारम्भ हुँदाका बेला ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीका लागि संक्रमणकालीन अवकाशको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन प्रयोजनका लागि निश्चित अतिरिक्त सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । 
यसको अर्थ नयाँ व्यवस्थाले भविष्यमा अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने भए पनि ऐन लागू हुँदा ५५ वर्ष पुगेका वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाशतर्फ लैजाने बाटो खोल्नेछ । त्यसैले विधेयक पारित भएमा तत्कालीन कर्मचारी व्यवस्थापनमा यसको प्रभाव ठूलो हुन सक्छ । संसद्मा दर्तापछि सार्वजनिक विवरणहरूले पनि यही ‘५५–३०’ संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई विधेयकको प्रमुख पक्षका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । 
उच्च प्रशासनिक तहमा पदावधि र अवकाशलाई जोडिएको छ । विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको हकमा तोकिएको पदावधि वा उमेरमध्ये जुन आधारमा पहिले अवकाश हुने हो, त्यही आधार लागू हुने प्रस्ताव छ । ऐन प्रारम्भ हुँदा पदावधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीका लागि पनि पेन्सन प्रयोजनमा बाँकी पदावधि गणना गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था छ । 
स्वैच्छिक अवकाशको बाटो पनि विधेयकले खुला राखेको छ । कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसको विस्तृत प्रक्रिया र कार्यान्वयनका विषय नेपाल राजपत्रमा तोक्ने भनिएको छ । दरबन्दी मिलान हुन नसकी फाजिलमा परेका वा सरकारलाई आवश्यक नभएका पदमा रहेका कर्मचारीका लागि छुट्टै सुविधा तोकेर स्वैच्छिक अवकाशका लागि आवेदन माग्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । 
पेन्सनतर्फ २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामापछि निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था राखिएको छ । २० वर्ष सेवा नपुगेका तर पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीका लागि उपदानको व्यवस्था छ । पाँचदेखि १० वर्षसम्म सेवा गरेकालाई प्रत्येक वर्षको अन्तिम आधा महिनाको तलब, १० देखि १५ वर्षसम्म प्रत्येक वर्षको एक महिनाको तलब र १५ देखि २० वर्षभन्दा कम सेवा गरेकालाई प्रत्येक वर्षको डेढ महिनाको तलबका दरले उपदान दिने प्रस्ताव छ । 
कर्मचारीको सेवा–सुविधामा पनि नयाँ व्यवस्था छन् । प्रत्येक एक वर्ष सेवा पूरा गरेपछि एक दिनको तलब बराबरको रकम तलब वृद्धिका रूपमा पाउने प्रस्ताव छ । उपचार खर्च, अशक्त वृत्ति, अंगभंगबापतको सुविधा, पारिवारिक निवृत्तिभरण तथा उपदान, शैक्षिक भत्ता, सन्तति वृत्ति र शिशु स्याहार भत्ताजस्ता सुविधाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । दुर्घटना तथा शैक्षिक बीमाको व्यवस्था पनि समेटिएको छ । 

आवास र सवारी सुविधा पनि विधेयकमा छन् । सरकारले कर्मचारीलाई जग्गा खरिद वा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सक्नेछ । यस्तो सुविधा सेवाअवधिमा एकपटक मात्र लिन सकिनेछ । सरकारले तोकेअनुसार सवारी सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि छ । सेवामा छँदै कर्मचारीको मृत्यु भए परिवारलाई एकमुष्ट विशेष आर्थिक सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । 
सरकारले कर्मचारीको तलब तथा सुविधा पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय तलब तथा सुविधा सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसले तलब र सुविधा निर्धारणलाई छुट्टै अध्ययन तथा सिफारिस प्रक्रियासँग जोड्ने बाटो खोल्छ । विधेयकको आर्थिक टिप्पणीले भने तहगत प्रणाली, आवास, सवारी, विशेष आर्थिक सुविधा र स्वास्थ्य बीमा लगायतका नयाँ व्यवस्थाबाट सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने स्वीकार गरेको छ ।  
कर्मचारीको राजनीतिक निष्पक्षता र अनुशासनमा पनि विधेयक कडा देखिन्छ । राजनीतिक दल वा त्यससँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिनु, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनु वा राजनीतिक पदका लागि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नुलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्न सकिने आधारमा राखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा सार्वजनिक पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।  
सरकारी काममा अवरोध पु¥याउने, बन्द–हड्ताल, धर्ना, घेराउ वा तालाबन्दीजस्ता गतिविधिबाट सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउने कर्मचारीलाई विभागीय सजायसँगै क्षतिपूर्ति भराउन सकिने प्रस्ताव पनि छ ।  

विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मानवस्रोत व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने प्रावधान पनि छ । मन्त्रालयले कम्तीमा दुई वर्षमा एकपटक तीनै तहका सरकारी निकायमा संगठन संरचना र दरबन्दीको अवस्था परीक्षण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन दिनुपर्ने प्रस्ताव छ । आवश्यकता भए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई संयुक्त रूपमा रहने गरी कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । 
महŒवपूर्ण पक्ष नियमावलीमा निर्भर रहने धेरै विषय छन् । सरुवा, तहवृद्धि, तलब सुविधा, बिदा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, पदस्थापन, तालिम र बढुवाका कतिपय प्रक्रियाको विस्तृत व्यवस्था नियमावलीका लागि छाडिएको छ । 
विधेयकले प्रदेश प्रमुख सचिवलाई संघीय सेवामै राखेको छ र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाउन सक्ने बाटो खुला राखेको छ । यसले एकातिर संघीय प्रशासनलाई एकरूप र समन्वित बनाउने उद्देश्य देखाउँछ भने अर्कोतिर प्रदेश तथा स्थानीय प्रशासनको स्वायत्तताबारे प्रश्न उठाउने आधार दिएको छ ।
नयाँ प्रस्तावित १० मुख्य व्यवस्था 

श्रेणीगतबाट तहगत प्रणाली
हालको श्रेणीगत संरचनाको सट्टा अधिकृततर्फ १४औंदेखि ११औं तहसम्म र तल्लो तहसम्म तहगत संरचना हुने । 

सचिव र मुख्यसचिवको पदावधि तोकिने
विशिष्ट श्रेणीका १४औं तहका कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष र १३औं तहका कर्मचारीको तीन वर्ष रहने । 

अवकाशमा संक्रमणकालीन नयाँ व्यवस्था
६० वर्षमा पाइने अनिवार्य अवकाशको साटो ऐन प्रारम्भ हुँदा ५५ वर्ष पुगेका र ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीका लागि छुट्टै संक्रमणकालीन व्यवस्था 

पेन्सनमा विशेष व्यवस्था
५५ वर्षमा अवकाश हुने निश्चित समूहका कर्मचारीलाई पेन्सन प्रयोजनका लागि ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर सुविधा दिने । सामान्य पेन्सनका लागि २० वर्ष सेवा अवधि र त्यसभन्दा कम सेवाका लागि उपदानको व्यवस्था । 

सरुवामा न्यूनतम र अधिकतम अवधि
एउटै कार्यालयमा एउटै पद र समान जिम्मेवारीमा कर्मचारीलाई चार वर्षभन्दा बढी राख्न नहुने । 

सरुवा व्यवस्थापनका लागि बोर्ड
राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन र वृत्ति व्यवस्थापनलाई जवाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्ड गठन गरिने । 

बढुवामा कार्यसम्पादन र सेवाग्राहीको मूल्यांकन
बढुवा र मूल्यांकनमा पछिल्ला वर्षको कार्यसम्पादन हेर्ने । सुपरिवेक्षक, नैतिक मूल्यांकन, सहकर्मी तथा सेवाग्राहीको प्रतिक्रियालाई समेत मूल्यांकनमा समेट्ने ।

राजनीतिक गतिविधिमा थप कडाइ
कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिने, गतिविधिमा संलग्न हुने वा दलगत उम्मेदवार बन्नेजस्ता गतिविधिमा संलग्न भए कारबाही तथा सेवाबाट बर्खास्तीसम्मको व्यवस्था । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध ।

सूचना प्रविधि सेवा
आइटीमा दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन गरिने । विशेषज्ञ तथा कार्यकारी प्रकृतिका केही पदमा विशेष प्रवेशको व्यवस्था । 

हरेक दुई वर्षमा मानव संसाधन परीक्षण
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायमा रहेको दरबन्दी र कार्यरत जनशक्तिको प्रत्येक दुई वर्षमा मानव संसाधन परीक्षण गरिने । आवश्यकता अनुसार तीन तहबीच मिश्रित रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिने ।