तीन वर्षअघि नै किन हस्तान्तरण योजना माग ?

काठमाडौं । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको लाइसेन्स रद्द गरेर बक्यौता असुलीका लागि सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने प्रक्रियामा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अब निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा पनि कडाइ थालेको छ । 
एनसेलको २५ वर्षे मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रको अवधि २०८६ भदौ १६ सम्म छ । तर, अनुमति अवधि सकिनुअघि नै प्राधिकरणले सम्पत्ति हस्तान्तरणको कार्ययोजना मागेको छ । यसले कम्पनीको आगामी स्वामित्व, सम्पत्ति बिक्री तथा धितोमा राख्ने अधिकार र लाइसेन्स अवधि सकिएपछिको व्यवस्थापनको बहस फेरि केन्द्रमा आएको छ ।
नेपालबाट बाहिरिने दाउ खोजिरहेको आरोप लाग्दै आएको एनसेललाई अहिले नै योजना मागिएपछि उसले गुणस्तरमा सुधार नगर्ने र नयाँ प्रविधिमा लगानी नबढाउने जोखिम बढेको दुरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । स्मार्टसेल र युटीएललाई जोगाउन नसकेको प्राधिकरणले एनसेल पनि बचाउन नसके दूरसञ्चार सेवामा गुणस्तर घट्ने जोखिम बढ्नसक्ने आकलन छ । सेवा प्रदायकमा नेपाल टेलिकममात्रै रहँदाका अवस्थामा बजारमा प्रतिष्पर्धी नहुनुले सेवाग्राहीलाई मर्का पर्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।  
प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयले एनसेलको लाइसेन्स तत्काल खारेज गरेको भने होइन । तर अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुअघि नै कम्पनीको दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित सम्पत्ति कसरी व्यवस्थापन र हस्तान्तरण गर्ने भन्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको छ । प्राधिकरणले ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम ६(२) पूर्ण रूपमा पालना गर्न र नियम ७(१) बमोजिम समयमै हस्तान्तरण कार्ययोजना पेस गर्न एनसेललाई निर्देशन दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताए । उनका अनुसार नियम पालना नभए नियम ६(३) आकर्षित हुने जानकारीसमेत कम्पनीलाई गराइएको छ ।
यसअघि नै प्राधिकरणले एनसेललाई आफ्नो स्वीकृतिबिना दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित सम्पत्ति बिक्री गर्न, हस्तान्तरण गर्न वा धितो राखेर थप ऋण लिन रोक लगाएको थियो । प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था अनुमतिपत्रको अवधि सकिन कम्तीमा तीन वर्ष बाँकी रहँदादेखि लागू हुने कानुनी प्रावधानअनुसार गरिएको जनाएको छ । नियमावलीअनुसार प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना गरिएको त्यस्तो कारोबार स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ ।
यसले एनसेलको आगामी तीन वर्षलाई सामान्य अनुमतिपत्र नवीकरणको अवधिभन्दा फरक बनाएको छ । कम्पनीको नेटवर्क सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा, भवन, बेस ट्रान्ससिभर स्टेसन (बीटीएस), उपकरण, प्राविधिक पूर्वाधार तथा अन्य दूरसञ्चार सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा अब नियामकको प्रत्यक्ष निगरानी रहने भएको छ ।
युटीएलको लाइसेन्स रद्द, ८ अर्बभन्दा बढी बक्यौता
प्राधिकरणले भदौ महिनामा गरेको अर्को महत्वपूर्ण निर्णयअनुसार युटीएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र २०८३ भदौ २० गतेदेखि स्वतः रद्द भएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२(४) अनुसार लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीलाई गराइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
युटीएलले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत विभिन्न शीर्षकमा  ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा बुझाउन बाँकी रहेको छ । उक्त रकम तथा अन्य बाँकी दायित्वलाई ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम १९ बमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने निर्णय भएको छ ।
लाइसेन्स रद्द भएपछि प्राधिकरणले युटीएलको सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली तथा सञ्जाल नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसका लागि नियमावलीको नियम १३ बमोजिम मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
युटीएलको बैंक खाता तथा चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचारसमेत गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
एनसेलको सम्पत्ति बिक्रीमा किन रोक?
एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुअघि नै सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था सक्रिय हुनुको मुख्य कारण दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ तथा त्यसअन्तर्गत बनेको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली हो ।
प्राधिकरणले एनसेललाई पठाएको पत्रमा नियम ६(२), ६(३) र ७(१) लाई आधार बनाएको छ । नियम ६(२) ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुन लागेको अवस्थामा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना धितो राख्ने, बन्धकी दिने, बिक्री गर्ने वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाविपरीत भएको कारोबार स्वतः बदर हुने व्यवस्था नियम ६(३) मा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसको अर्थ एनसेलले आगामी अवधिमा आफ्नो नियमित व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सम्पत्तिको बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्ने विषयमा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न पाउने अवस्था सीमित भएको छ ।
यही कारण प्राधिकरणले अहिले नै हस्तान्तरण कार्ययोजना मागेको हो । कार्ययोजनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीसँग रहेका दूरसञ्चार सम्पत्ति, पूर्वाधार, प्रणाली तथा नेटवर्क कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषय समेटिनेछ ।
स्वामित्व विवादसँग जोडिएको अर्को पाटो
एनसेलको अनुमतिपत्र र सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषय कम्पनीको स्वामित्व विवादसँग पनि जोडिएको छ । एनसेलले यसअघि सरकारसमक्ष अनुमतिपत्र नवीकरणका सर्त पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएको छ । कम्पनीले सरकारका केही निर्णय तथा दूरसञ्चार नियमावलीका व्यवस्थाले विदेशी लगानी र कम्पनीको अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने दाबी गर्दै ती व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको थियो । सरकारले भने कम्पनीको भविष्य कानुनअनुसार तय हुने र कानुनी व्यवस्थालाई बाइपास गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।
एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनको विषयमा यसअघि उच्चस्तरीय अध्ययनसमेत भएको थियो । सोही पृष्ठभूमिमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा विभिन्न सर्त राखिएको थियो ।