‘संसद् कुनै मधुशाला होइन ’

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैली र संसदीय मर्यादा उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशनको अन्तिम दिन बिहीबार बोलेका उनले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भए पनि शासन गर्ने कौशल, संवाद, समन्वय र संस्थागत लोकतान्त्रिक संस्कारको पूर्ण अभाव देखिएको आरोप लगाए ।
नेता आङ्देम्बेले सरकार बहुमतको उन्मादमा सीमित राजनीतिक घेराभित्र मात्रै केन्द्रित हुन खोजेको बताए । ‘सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ, तर बहुमत आफैंमा शासन गर्ने क्षमता होइन । बहुमतले सरकार बनाउन सक्छ, तर जनताको विश्वास टिकाउन दृष्टि, संवाद, समन्वय र परिणाम चाहिन्छ,’ उनले भने ।
संसद्लाई सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई लोकतन्त्रको साझेदार संस्थाका रूपमा लिन आग्रह गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको हालैको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा भ्रमणबारे गम्भीर प्रश्न उठाए । महासभामा जानुअघि संसद्लाई जानकारी नदिइनु र फर्केपछि पनि सदनलाई अनभिज्ञ राखिनु स्थापित संसदीय परम्पराको उपहास भएको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनका मुद्दा उठाए पनि प्रविधि, एआइ, डिजिटल खाडल र नेपालको भूराजनीतिक सम्भावना जस्ता विषयमा बोल्न चुकेको भन्दै उनले आगामी कोप सम्मेलनमा यी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीको निरन्तर संसद् अनुपस्थिति कडा टिप्पणी गर्दै आङ्देम्बेले भने, ‘संसद् आफूलाई मन लागेको बेला आउने र नलाग्दा उठेर जाने ठाउँ कुनै मधुशाला होइन । यो सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र जनता सबैको साझा मञ्च हो ।’ उनले प्रश्नबाट भाग्ने होइन, प्रश्नको सम्मान गर्ने सरकार मात्रै बलियो हुने स्पष्ट पारे ।
उनले निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्नुको साटो भय र त्रासको वातावरण सिर्जना गर्दा लगानी र रोजगारी ठप्प भएको तथा महँगीले जनताको भान्सा प्रभावित भएको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराए ।  भोटेकोशी र रसुवा विपद्को उदाहरण दिँदै सरकारको पूर्वतयारी, उद्धार र राहत वितरण प्रभावहीन रहेको टिप्पणी गरे । 
त्यस्तै, दलका नेता आङ्देम्बेले मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई बिनाआधार पक्राउ गरी पुनः अकारण छाडिनुले देशमा भय र आतंकको स्थिति दर्शाएको बताए । त्यस्तै, प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै उनले निजामती सेवालाई नतिजामुखी बनाउनुको साटो बारम्बारको सरुवा र धाकधम्कीले संस्थागत क्षमता कमजोर पारिएको आरोप लगाए । कूटनीतिलाई व्यक्तिको लोकप्रियताभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय हित र सन्तुलित सम्बन्धमा आधारित बनाउन नसकेको भन्दै आङ्देम्बेले सरकारको आलोचना गरे । 
उनले गणितीय संख्याले मात्र देश नचल्ने उल्लेख गर्दै सरकारलाई आत्मसमीक्षा गर्न, प्रतिपक्ष र निजी क्षेत्रलाई सहकार्यमा ल्याउन र आगामी अधिवेशनमा ठोस नतिजासहित उपस्थित हुन आग्रह गरे । 

सफ्टवेयर विकास केन्द्रको नियुक्तिमा नीतिगत सेटिङ !
राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारले स्थापना गरेको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा गम्भीर नीतिगत भ्रष्टाचार र मिलिमतो भएको आरोप लगाएकी छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बिहीबार उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रैबाट नीतिगत र संस्थागत सेटिङ गरेर आफ्नो मान्छे भर्ती गरिएको दाबी गर्दै सम्पूर्ण प्रक्रियामाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरिन् । 
ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको उक्त केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै आरोप लगाइन् ।  सांसद ओलीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको टाइमलाइनअनुसार जेठ १२ गते कार्यविधि बनाउन गठन गरिएको कार्यदलका संयोजक किरण तिम्सिनाले नै पछि आफू नियुक्त हुनेगरी नियम र मापदण्ड तयार पारेको दाबी गरिन् ।  असोज १ गते हतारहतार सर्टलिस्ट गरी २ गते अन्तर्वार्ता लिने काम भएको र सोही दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि ५ दिनसम्म सूचना लुकाइएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘आफैं प्रश्नपत्र बनाउने, आफैं सहभागी हुने र विज्ञापन खुल्नुअघि नै उत्सव मनाउने यो कस्तो सुशासन हो ?’ यो घटनालाई सुशासन ऐन, २०६४ को मर्मविपरीतको ‘ओपन सेटिङ’को संज्ञा दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराइन् । 
त्यस्तै, उनले संसद्मा बोल्नुपर्ने विषय फेसबुकमा लेखेर क्रान्तिकारी नबन्न सत्तापक्षका सांसदहरूलाई चेतावनी पनि दिएकी छन् । उनको भनाइ पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पक्राउसँग जोडिएको थियो । ‘चोलेन्द्र शमशेर प्रकरणमा पनि सत्तापक्षका साथीहरुले साँध्नुभएको मौनता आज जनताले हेरिरहेका छन् । मिडिया हाउसको अगाडि गाडी तेस्र्याउँदा पनि तपाईंहरु चुप रहने, राजनीतिक नियुक्तिमा भेद्भाव हुँदा पनि चुप रहने,’ उनले भनिन्, ‘संसद्मा बोल्ने अवसर हुँदा मौन बस्ने, तर त्यही विषयलाई फेसबुकमा लेखेर क्रान्तिकारी बन्ने प्रवृत्ति बन्द गर्नुस् ।’
संसद् प्रश्न उठाउने ठाउँ भएको उल्लेख गर्दै संसद्मा बोल्न नसक्ने आवाजलाई फेसबुकमा जति नै ठूलो बनाए पनि त्यो जनताको आवाज बन्न नसक्ने उनको जिकिर थियो । उनले भनिन्, ‘राजनीति भनेको आफ्नो सुविधा हेरेर बोल्ने मात्रै होइन, सही ठाउँमा सही प्रश्न उठाउने, आफ्नो सरकारलाई पनि प्रश्न सोध्नु यो तपाईंहरूको जिम्मेवारी हो । यस्तो सांसद हुनुभन्दा चुनाव हार्नु जाति जस्तो लागिरहेको छ ।’ 

संसदको अधिवेशन अन्त्य, ३ विधेयक समितिमा 
संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले शुक्रबार मध्यरात १२ बजेदेखि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को गत मंगलबारको बैठकले दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेको थियो । 
यसैबीच प्रतिनिधि सभाको बैठकले तीन विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले तीन वटा विधेयकहरू ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३’, ‘नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘भुक्तानी तथा फस्र्योट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकले सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको थियो । यसअघि, बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३’ पेस गरेकी थिइन् । त्यसैगरी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ सभामा पेस गरे ।