निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न खुला

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न खुला गरेको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ प्रसारण लाइन प्रयोगको बाटो खोलेको हो ।
मन्त्रालय मातहतको विद्युत नियमन आयोगले बिहीबार ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिन प्रसारण दस्तुर (ह्वीलिङ चार्ज) निर्धारण सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रीड (नेशनल ट्रान्समिसन ग्रीड) को प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्डबमोजिम शुल्क निर्धारण गरिएको छ । 

मापदण्डअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिड (नेशनल ट्रान्समिसन ग्रिड) मा रहेको प्रसारण प्रणाली उपयोग गर्दा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति मेगावाट ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ प्रति महिना र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति किलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको अध्यक्ष धितालले बताए । 
अध्यक्ष धितालले आयोगले खुला बजार नीतिअन्तर्गत तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिनका लागि यो शुल्क निर्धारण गरेको बताए । 
‘उक्त शुल्क निर्धारण गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण र प्राधिकरणबाट पेश भएको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ र २०८३÷८४ का लागि वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानित विवरण समेतलाई आधार मानी उपरोक्त मापदण्ड बमोजिमको गणना विधि अपनाई प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ,’ उनले भने । 
उनकाअनुसार तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रले प्रसारण तथा वितरण लाइन प्रयोग गरेर बिजुली आदानप्रदान गर्न आयोगले तोकेको मापदण्ड र दरअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ह्वीलिङ चार्ज तिर्नुपर्नेछ । 
आयोगका सदस्य जयराज भण्डारीले राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रीडअन्तर्गत बाहेकका अन्य रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाहरुको प्रसारण शुल्क निर्धारण प्रक्रिया सम्बन्धमा आयोगले छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने गरी कार्य भइरहेको बताए । 
मापदण्डमा के छ ? 
आयोगले ऐन र नियमावलीबमोजिम मापदण्ड तय गरेको हो । सदस्य भण्डारीकाअनुसार विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १३ तथा विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम १३ अनुसार विद्युत नियमन आयोगबाट राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रीड (नेशनल ट्रान्समिसन ग्रीड) को अन्तर्गतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेवापत विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुल्ला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा ३३ बमोजिमको प्रसारण शुल्क शुल्क निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि भदौ ३१ गतेदेखि लागू हुने गरी ‘राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रीड (नेशनल ट्रान्समिसन ग्रीड) को प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी भएको छ ।
यस मापदण्डमा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रीडको प्रसारण शुल्क निर्धारणका लागि अपनाइने गणना विधि, वार्षिक आवश्यक आयमा समावेश गरिने विषय र सोको गणना विधि लगायतका विषयहरु उल्लेख गरिएका छन् । 
प्रसारण शुल्क निर्धारण प्रयोजनका लागि अनुमति प्राप्त व्यक्तिको वार्षिक आवश्यक आयको गणना गर्दा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवा वापतको लागत, स्वपूँजी लगानी वापतको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमय वापतको खर्च, आयकर लगायतका विषयहरु समावेश हुने सदस्य भण्डारीले बताए । 

मापदण्डअनुसार प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा प्रसारण प्रणालीको प्रयोग गरेवापत अनुमति प्राप्त व्यक्तिको वार्षिक आवश्यक आयको पूर्ण तथा न्यायोचित असुली सुनिश्चित हुने गरी प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने र प्रसारण प्रणालीको क्षमता र ऊर्जा प्रवाहका आधारमा आयोगले निर्धारित जडित क्षमता (प्रति मेगावाट) वा ऊर्जाको परिमाण (प्रति किलोवाट घण्टा) मध्ये उपयुक्त विधि अवलम्बन गरी राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रीडको प्रसारण प्रणालीमा खुल्ला पहुँच सेवा उपभोग गरे वापत लाग्ने प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको नयाँ बाटो खुल्योः ऊर्जामन्त्री
राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण भएसँगै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र विद्युत् व्यापारका नयाँ सम्भावना खुलेका छन् ।
विद्युत् नियमन आयोगले ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको हो । आयोगको यो निर्णयसँगै खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियामकीय आधारसमेत तयार भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । उनका अनुसार निर्णय सानो देखिए पनि यसले ऊर्जा आधारित अर्थतन्त्र विस्तारका लागि नयाँ ढोका खोलेको छ ।
‘हेर्दा यो सानो पाइलाजस्तो भए पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठूलो फड्को हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
सरकारले विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नरही प्रसारण र व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीतिलाई अघि बढाइरहेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले गत वैशाखमा जारी गरेको ३२ बुँदे कार्यकारी निर्देशनमा विद्युत् क्षेत्रमा खुला पहुँच प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा आमउपभोक्तामाथि अतिरिक्त वित्तीय भार नपर्ने गरी नीति तथा नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने र लागत तथा प्रतिफललाई समयअनुसार पुनरावलोकन गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
ह्विलिङ चार्ज हरेक वर्ष पुनरावलोकन हुने भएकाले नयाँ अभ्यासबाट देखिने समस्या र सुधारका क्षेत्रलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै लैजान सकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले यस विषयमा सञ्चार क्षेत्रले पनि रचनात्मक बहस र निगरानीमार्फत नीतिगत सुधारमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँच प्रयोग गरेबापत प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । त्यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति किलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ र २०८३÷८४ का लागि प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानलाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ ।