निजामती सेवा विधेयक, प्रशासनिक सुधारको संकेत

सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ले नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । वर्षौंदेखि परम्परागत श्रेणीगत प्रणालीमा चलिरहेको नेपाली प्रशासनलाई आधुनिक तहगत संरचनामा रूपान्तरण गर्ने यो प्रस्ताव आफैंमा एक साहसिक, समयसापेक्ष र युगान्तकारी कदम हो । कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवादेखि लिएर सेवा–सुविधा, कार्यसम्पादन, अवकाश र पेन्सनसम्मका समग्र पक्षहरूलाई समेटेर ल्याइएको यो एकीकृत कानुनी ढाँचाले निजामती प्रशासनलाई समयानुकूल, व्यावसायिक र जनमुखी बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । तर, विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूले संघीयताको मूल मर्म र प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि पार्न सक्ने दूरगामी प्रभावका बारेमा भने राष्ट्रियस्तरमा गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ ।
विधेयकले लामो समयदेखि प्रशासनिक नेतृत्वको एउटै पदमा वर्षौंसम्म टिकिरहने र एकाधिकार जमाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न विशिष्ट तहका अधिकारीहरूको पदावधि नै तोक्ने सकारात्मक प्रयास गरेको छ । मुख्यसचिवको दुई वर्ष र सचिवको तीनवर्षे पदावधि निर्धारण गरिनुले उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमा गतिशीलता ल्याउने र तल्लो तहका योग्य कर्मचारीलाई नेतृत्वमा पुग्न नयाँ अवसर दिने बाटो खोलेको छ । त्यस्तै, कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीलाई थप पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउँदै सुपरीवेक्षकको परम्परागत मूल्यांकनका अतिरिक्त नैतिक मूल्यांकन, सहकर्मीको दृष्टिकोण र प्रत्यक्ष सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणलाई समेत अंक दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले निजामती सेवामा केवल ज्येष्ठता प्रथाभन्दा पनि कामको परिणाम र गुणस्तरलाई बढी महŒव दिने परिपाटी कायम गर्न मद्दत गर्नेछ । खुला प्रतियोगिताको आरक्षणतर्फ खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितलगायतका समूहहरूमा गरिएको प्रतिशतको स्पष्ट विभाजनले राज्यको समावेशी चरित्रलाई कानुनी रूपमै अझ सुदृढ बनाउनेछ ।
तथापि यो विधेयकको सबैभन्दा विवादित पक्ष भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको शक्ति सन्तुलन र प्रशासनिक नियन्त्रण हो । नेपालको संविधानले संघीयताको परिकल्पना गर्दै तीनवटै तहका सरकारलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । तर, यस विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद संघीय निजामती सेवाकै रहने र संघबाटै खटाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशको सहमतिबिना प्रमुख सचिवलाई एक वर्ष नपुगी अन्यत्र सरुवा गर्न नपाइने र स्थानीय तहमा आफ्नै जनशक्ति तयार नभएसम्म मात्र संघले कर्मचारी खटाउने जस्ता केही बुँदाहरू राखिनुले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारमाथि सिंहदरबारको प्रशासनिक लगाम र नियन्त्रण नै कायम राख्ने स्पष्ट संकेत गर्दछ । 
त्यसैगरी सेवा अवधिसँग जोडिएको ‘५५–३०’ को संक्रमणकालीन अवकाश व्यवस्थाले तत्कालीन कर्मचारी व्यवस्थापनमा ठूलो हलचल र चुनौती ल्याउने निश्चित छ । ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाशतर्फ लैजाँदा एकातिर राज्यलाई पेन्सन र उपदानको तत्काल ठूलो आर्थिक भार थपिनेछ भने अर्कोतिर अनुभवी जनशक्तिको अभावमा प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा केही समय रिक्तता आउन सक्छ । यद्यपि, कर्मचारीको राजनीतिक निष्पक्षता र अनुशासनका सवालमा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा पदाधिकारीको पक्ष–विपक्षमा टिप्पणी गर्न नपाइने र दलको सदस्यता लिएमा सेवाबाटै बर्खास्त गर्ने कडा प्रावधान स्वागतयोग्य छन् । कर्मचारीतन्त्र दलीय प्रभावबाट मुक्त र तटस्थ नभएसम्म सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।
तर पनि यो विधेयक निजामती सेवालाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र नतिजामुखी बनाउने एउटा ठूलो ऐतिहासिक अवसर हो । विधेयकमा समेटिएका महŒवाकांक्षी व्यवस्थाहरूको सफल कार्यान्वयन र यसले सिर्जना गर्ने थप आर्थिक दायित्वको व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहनेछ । संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि अब हुने संसदीय छलफलहरूमा राजनीतिक दलहरूले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर गहन विचारविमर्श गर्न आवश्यक छ । विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक स्वायत्ततालाई कमजोर नबनाई संघीयताको भावना अनुकूल यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । निजामती सेवालाई साँच्चिकै व्यावसायिक, सक्षम, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने हो भने संघको नियन्त्रणमुखी मानसिकता र प्रदेश–स्थानीय तहको स्वायत्तताबीच एक व्यावहारिक र वैज्ञानिक सन्तुलन गर्न आवश्यक छ ।