स्मार्टसेलदेखि एनसेलसम्म आचार्य परिवारको नेक्सस

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार क्षेत्रमा आचार्य परिवारसँग जोडिएको व्यावसायिक नेक्सस अहिले गम्भीर अनुसन्धान र कानुनी विवादको केन्द्रमा पुगेको छ । राज्यलाई करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छाडेर लाइसेन्स गुमाएको स्मार्ट टेलिकम अर्थात् स्मार्टसेलको महत्वपूर्ण दूरसञ्चार पूर्वाधार अन्ततः आचार्य परिवारसँग जोडिएको अर्को कम्पनी एनसेलले गत वर्ष ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा खरिद गरेपछि एउटै व्यावसायिक समूहसँग जोडिएका कम्पनीबीचको स्वार्थ बाझिएको देखिएको छ । 
करिब ३० अर्ब रुपैयाँको सरकारी दायित्व तिर्न नसकेर लाइसेन्स गुमाएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति अन्ततः त्यही दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रभावशाली आचार्य परिवारको नियन्त्रणमा रहेको एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको घटनाले पुरानो स्मार्टदेखि अहिलेको एनसेलसम्मको स्वामित्व र व्यावसायिक सम्बन्धलाई फेरि अनुसन्धानको केन्द्रमा ल्याएको हो । 
स्मार्ट टेलिकमको पुरानो स्वामित्व संरचनासँग सतीशलाल आचार्य, उनका भाइ सचिनलाल आचार्य र सतीशलालकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठ जोडिएको छ । अहिले सतीशलाल आचार्य एनसेलको बोर्ड अध्यक्ष छन् भने सचिनलाल आचार्य बोर्ड सदस्य छन् । भावना सिंह श्रेष्ठसँग सम्बन्धित सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स एनसेलको २० प्रतिशत हिस्सेदारीसँग जोडिएको छ ।
स्मार्टले सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ तिर्न नसकेपछि २०७६ मै लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । तर तत्कालीन निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । पटक–पटक म्याद थपियो । अन्ततः २ वैशाख २०८० मा स्मार्टको लाइसेन्स स्वतः खारेज भयो । लाइसेन्स गएपछि कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राज्यको नियामकीय प्रक्रियामा आयो ।
तर सरकारी सम्पत्ति मूल्यांकन र व्यवस्थापनको प्रक्रिया लामो समय अल्झिरहँदा स्मार्टले बैंकमा धितो राखेको दूरसञ्चार उपकरण र पूर्वाधार भने ऋण असुलीको प्रक्रियामा गयो । यही प्रक्रियाबाट गत वर्षको असोजमा दशैैं विदा परेको समयमा दनेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक नेतृत्वको बैंकिङ समूहले स्मार्टको धितो सम्पत्ति लिलामी ग¥यो । एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सबैभन्दा ठूलो प्रस्ताव राखेर सम्पत्ति सका¥यो । अन्य बोलपत्रदाताले करिब ४४ करोड ५० लाख र ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँको प्रस्ताव गरेका थिए ।
सरकारको अर्बौं बक्यौता नतिरेर लाइसेन्स गुमाएको स्मार्टको सम्पत्ति राज्यको स्वामित्व र नियामकीय प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्थामा कसरी बैंकको लिलामीमा पुग्यो भनेर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित घटनाक्रमको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
स्मार्टमा आचार्य परिवार, एनसेलमा पनि उही परिवार
सार्वजनिक अनुसन्धान विवरणअनुसार स्मार्ट टेलिकमको पुरानो लगानी संरचनामा सतीशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्य र भावना सिंह श्रेष्ठको सम्बन्ध देखिन्छ । स्मार्टको स्वामित्व संरचनाबारे सार्वजनिक गरिएको अनुसन्धानमा उनीहरूलाई कम्पनीसँग जोडिएका प्रमुख व्यक्तिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । 
स्मार्ट टेलिकमले २०७० मा दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लाइसेन्स पाएपछि ‘स्मार्ट सेल’ ब्रान्डमा सेवा सुरु गरेको थियो । केही समयमै कम्पनी नेपालकै तेस्रो ठूलो मोबाइल सेवा प्रदायकका रूपमा स्थापित भयो । तर विस्तारसँगै कम्पनीको वित्तीय दायित्व बढ्दै गयो।
लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायतका रकम तिर्न नसक्दा कम्पनीमाथि सरकारी बक्यौता थपिँदै गयो । अन्ततः सरकारी दायित्व करिब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक अनुसन्धान विवरणमा उल्लेख छ ।

विसं २०७६ मै खारेजीको निर्णय, तर चार वर्षपछि मात्र लाइसेन्स गयो
स्मार्टको वित्तीय संकट गहिरिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ साउन १२ मा लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय तत्काल कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट स्मार्टलाई दायित्व तिर्ने थप अवसर दिइयो । लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी तथा अन्य दस्तुर बुझाउने समय पटक–पटक थपियो ।
तर कम्पनीले आफ्नो वित्तीय दायित्व समाधान गर्न सकेन । अन्ततः २ वैशाख २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भयो ।
त्यससँगै स्मार्टको दूरसञ्चार व्यवसाय औपचारिक रूपमा समाप्त भयो र  वास्तविक विवाद त्यहींबाट सुरु भयो ।
आचार्य परिवारको एनसेलमा निर्णायक प्रवेश
स्मार्टको लाइसेन्स खारेजी र सम्पत्ति व्यवस्थापनको सरकारी प्रक्रिया अल्झिरहेका बेला आचार्य परिवारको एनसेलमाथिको नियन्त्रण भने बलियो हुँदै गयो ।
२०२३ डिसेम्बरमा मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा अप्रत्यक्ष रूपमा रहेको ८० प्रतिशत हिस्सेदारी हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता सार्वजनिक ग¥यो । खरिदकर्ता थियो सतीशलाल आचार्यसँग सम्बन्धित बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड थियो । 
स्पेक्ट्रलाइटले आजियाटाको स्वामित्वमा रहेको र एनसेलको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा धारण गर्ने रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको १०० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गरेको थियो । एनसेलको बाँकी २० प्रतिशत हिस्सा भने भावना सिंह श्रेष्ठसँग सम्बन्धित सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्ससँग थियो ।
कानुनी संरचनामा कम्पनीहरू अलग छन् । तर स्वामित्वको अन्तिम सम्बन्ध एउटै परिवारसम्म पुग्यो ।
अहिले एनसेलको बोर्ड अध्यक्ष सतीशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यलाई बोर्ड सदस्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । सचिनलाल सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सको प्रतिनिधिका रूपमा बोर्डमा रहेको उल्लेख छ ।
स्मार्टको सम्पत्ति बैंकको हातमा कसरी पुग्यो ?
स्मार्टले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक नेतृत्वको बैंकिङ समूहबाट ऋण लिएको थियो । लामो समय साँवा–ब्याज नतिरेपछि ऋण खराब कर्जामा परिणत भयो ।
बैंकले आफ्नो धितो अधिकार प्रयोग गर्दै स्मार्टको दूरसञ्चार उपकरण तथा अन्य धितो सम्पत्ति बिक्री प्रक्रिया अघि बढायो ।
गत वर्षको असोज २० को अक्सनमा तीन कम्पनीले प्रस्ताव राखे ।
ट्रान्सगेट टेकले करिब ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कले करिब ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ र एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव ग¥यो ।
एनसेलको प्रस्ताव अरू दुई बोलपत्रदाताको भन्दा झन्डै १० गुणा ठूलो थियो ।
बैंकले उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार ग¥यो ।
एनसेलले रकम बुझाएपछि स्मार्टको बैंक ऋण फाइलसमेत बन्द भएको बैंकसम्बन्धी सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ । यहींबाट विवाद थप चर्कियो।
४ अर्ब ६० करोडको अक्सनः मूल्य कि रणनीति ?
एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिरेर स्मार्टको सम्पत्ति किनेको विषय आफैंमा गैरकानुनी प्रमाणित भएको छैन । तर प्रश्न उठ्ने ठाउँ भने यही मूल्यमा छ ।
अन्य दुई कम्पनीले ४५ करोडभन्दा कम मूल्यमा प्रस्ताव गरेका बेला एनसेलले किन चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव ग¥यो ?
स्मार्टको विगतको स्वामित्वमा आचार्य परिवारसँग सम्बन्ध देखिनु, त्यही परिवार अहिले एनसेलको नियन्त्रणमा हुनु र अन्ततः स्मार्टको सम्पत्ति एनसेलले नै खरिद गर्नुले यो प्रश्नलाई सामान्य व्यापारिक निर्णयभन्दा माथि उठाएको छ ।
अक्सन जितेपछि पनि एनसेलको समस्या सकिएन । स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भइसकेको अवस्थामा त्यसको दूरसञ्चार उपकरण तथा पूर्वाधारको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी नियामकीय प्रश्न उठ्यो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्पत्ति हस्तान्तरणको विषयमा आपत्ति जनाएपछि एनसेलले आफूले तिरेको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता माग्दै बैंकलाई पत्र पठाएको थियो । यसले प्रकरणलाई अर्को असामान्य मोडमा पु¥याएको छ।
पहिले एनसेलले अक्सन जितेर ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ति¥यो । पछि त्यसै सम्पत्तिको कानुनी तथा नियामकीय हस्तान्तरणमा समस्या आयो । र त्यसपछि एनसेलले रकम फिर्ता माग्यो ।
एनसेलभित्रै उठ्यो प्रश्न
यो प्रकरणमा बाहिरबाट मात्र प्रश्न उठेको होइन ।
एनसेल कर्मचारी ट्रेड युनियनले समेत स्मार्टको सम्पत्ति खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै व्यवस्थापन र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
युनियनको प्रश्न मूलतः दुईवटा थिए, स्मार्टको सम्पत्ति नियामकीय विवादमा रहेका बेला एनसेल किन अक्सनमा गयो र अरू बोलपत्रदाताको तुलनामा असाधारण रूपमा ठूलो रकम किन प्रस्ताव गरियो ?
यसले खरिद निर्णयको व्यावसायिक औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठायो ।
किनकि कुनै कम्पनीले प्रतिस्पर्धीको भन्दा धेरै रकम तिर्नु आफैंमा गलत होइन । तर त्यस्तो निर्णयका पछाडि स्पष्ट व्यावसायिक आधार, मूल्यांकन र जोखिम विश्लेषण हुनुपर्छ ।
२२ जना विरुद्ध मुद्दा 
सीआईबीको अनुसन्धानपछि २२ जनाविरुद्ध करिब ९६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । यसमा बैंकका पदाधिकारी, स्मार्टसेलसँग सम्बन्धित व्यक्ति, एनसेलसँग जोडिएका व्यक्तिहरू तथा नियामक निकायका पूर्वपदाधिकारीसमेत अनुसन्धानको दायरामा परेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।
यो रकम ४ अर्ब ६० करोडको लिलामी रकमभन्दा धेरै ठूलो हुनुको कारण अनुसन्धानमा विभिन्न आर्थिक दायित्व, कारोबार र सम्भावित क्षतिको गणना गरिएको बताइएको छ ।
यद्यपि, अभियोगमा लगाइएका आरोप अदालतबाट प्रमाणित भइसकेका छैनन् । अन्तिम दोषी वा निर्दोषको निर्णय न्यायिक प्रक्रियाबाट हुनेछ ।

स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र प्राप्त भएदेखि खारेजी, लिलामी र हालको कानुनी संकटसम्मका घट्नाक्रम
२०७० वैशाख २ः स्मार्ट टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त 
२०७४ पुस २८ः नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकले स्मार्ट टेलिकमलाई ऋण उपलब्ध 
२०८० वैशाख २ः अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि २० अर्ब र अन्य दस्तुरबापत ४ अर्ब गरी कुल २४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने अन्तिम म्याद 
२०८० वैशाख ३ः तोकिएको रकम नबुझाएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भई कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा 
२०८० वैशाख २०ः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै स्मार्ट टेलिकमका सम्पूर्ण संरचना प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन 
२०८० वैशाख २१ः प्राधिकरणले यस मितिभन्दा अघिको सम्पूर्ण दायित्व स्मार्ट टेलिकमकै हुने गरी नियन्त्रणमा 
२०८० जेठ (पहिलो साता)ः नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राधिकरणको अनुरोधमा स्मार्ट टेलिकमको बैंक खाता रोक्का गर्न सबै बैंकहरूलाई पत्राचार 
२०८२ साउन २३ः नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ऋण चुक्ता गर्न आउनु भन्दै सञ्चालक सर्वेश जोशीको नाममा ३५ दिने सूचना 
२०८२ भदौ २०ः सर्वेश जोशीले बैंकलाई पत्र लेख्दै आफूले ऋण तिर्न नसक्ने र धितो लिलाम गरेर असुल्न जानकारी 
२०८२ असोज ३ (संविधान दिवस)ः सार्वजनिक बिदाको दिन पारेर बैंकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामीको सूचना प्रकाशन 
२०८२ असोज २० (कोजाग्रत पूर्णिमा)ः दशैंको बिदाकै दिन पारेर बैंकले बोलपत्र खोल्यो, जसमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडले ४ अर्ब ६० करोडमा सम्पत्ति सकार 
२०८२ असोज २१ः बैंकले लिलामी गरेको भोलिपल्ट मात्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न समिति गठन 
२०८२ असोज २७ः एनसेलले रकम जम्मा गरेपछि बैंकले स्मार्ट टेलिकमको कर्जा खाता बन्द