गगनको रोडम्यापः सुधार, सुशासन र समुन्नति

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत पार्टीको आगामी चार वर्षको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक र आर्थिक कार्यदिशा अघि सारेका छन् । प्रतिवेदनले कांग्रेसको पुनर्जागरणलाई नेतृत्व परिवर्तन वा संगठन हेरफेरमा मात्र सीमित गरेको छैन, राजनीतिक संस्कार, सुशासन, आर्थिक नीति, सामाजिक न्याय, युवा सहभागिता, प्रविधि, जलवायु र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई जोडेर पार्टी रूपान्तरणको खाका प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रतिवेदनको मूल अवधारणा ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ हो । विगतका कमजोरी स्वीकार गर्ने, नागरिकसँग बढेको दूरी घटाउने, लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने र उत्पादन तथा रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कांग्रेसलाई निर्वाचनका बेला मात्र सक्रिय हुने संगठनबाट निरन्तर नागरिकसँग जोडिने राजनीतिक संस्थामा बदल्ने प्रस्ताव यसको केन्द्रमा छ ।
कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदानलाई प्रतिवेदनले सम्मानका साथ स्मरण गरेको छ । २००७, २०४६ र २०६२÷६३ का राजनीतिक आन्दोलन तथा संविधान निर्माणलाई पार्टीको प्रमुख योगदानका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । तर पछिल्ला दुई दशकमा कांग्रेस उद्देश्यभन्दा पद र सत्तामा बढी केन्द्रित भएको आत्मसमीक्षा गरिएको छ । गठबन्धन, भागबण्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको र युवापुस्तासँग कांग्रेसको दूरी बढेको पनि प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ । त्यसैले पार्टीको पुनर्निर्माण राजनीतिक संस्कार परिवर्तनबाट सुरु गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
भदौ २३ र २४ को जनउभारलाई पनि यही आत्मसमीक्षासँग जोडिएको छ । उक्त आन्दोलनलाई षड्यन्त्रका रूपमा मात्र पन्छाउन नहुने भन्दै सुशासन, अवसर र निष्पक्षताको माग नागरिकको जायज असन्तोष भएको स्वीकार गरिएको छ । आन्दोलनको सम्पूर्ण स्वामित्व नयाँ राजनीतिक शक्तिले मात्र लिन खोज्नु पनि उचित नभएको उल्लेख गर्दै राज्यको बल प्रयोग, हिंसा, जनधनको क्षति र दमनबारे निष्पक्ष छानबिनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई सत्य, न्याय तथा परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयलाई पनि पछिल्ला दुई दशकमा बढेको नागरिक दूरी र राजनीतिक कमजोरीको परिणामका रूपमा समीक्षा गरिएको छ । जनादेश स्वीकार गर्दै कांग्रेसले संसद्मा जिम्मेवार मुख्य प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता  गरेको छ ।
प्रतिपक्षका रूपमा सरकारका कामकारबाहीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रश्न गर्ने, भ्रष्टाचार, अधिकार हनन र कुशासनविरुद्ध आवाज उठाउने तथा आलोचना मात्र नगरी वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव छ । संघ र प्रदेश तहमा सरकारका मन्त्रालय तथा कामको अनुगमन गर्न ‘छाया सरकार’को अभ्यास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । दैनिक राजनीतिक विवादभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकता दिने प्रतिवेदनको जोड छ ।
निर्वाचनमा भने कांग्रेसले विगतको गठबन्धनमुखी अभ्यासबाट अलग हुने प्रस्ताव गरेको छ । आगामी निर्वाचनमा निर्वाचनपूर्व कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी आफ्नै चुनाव चिह्न, उम्मेदवार र एजेन्डासहित जनतामाझ जाने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र संरक्षणभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ ।
प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई उम्मेदवार छनोटमा महŒव दिने प्रस्ताव छ । अधिवेशन वा उम्मेदवारी प्रभावित पार्न अन्तिम समयमा सदस्यताका नियम परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ । यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

वैचारिक रूपमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई कांग्रेसको मूल आधारका रूपमा निरन्तरता दिइनेछ । तर बदलिँदो सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितिअनुसार यी विचारको नवीकरण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रियतालाई भूगोल र नारामा सीमित नराखी ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि, वित्त र ज्ञानमा राष्ट्रिय क्षमता निर्माणसँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
लोकतन्त्रलाई चुनावमा भोट हाल्ने अधिकारमा मात्र सीमित नगरी नागरिकको निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक शक्तिमा वास्तविक सहभागितासँग जोड्ने प्रस्ताव छ । बीपी कोइरालाको समाजवादी दृष्टिकोणलाई आधुनिक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने तथा प्रदीप गिरिको अध्ययन, बहस, आत्मालोचना र बहिष्कृत समुदायका मुद्दालाई पार्टीको वैचारिक परम्परासँग जोड्ने प्रयास पनि गरिएको छ ।
आर्थिक दृष्टिकोण ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणामा आधारित छ । आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र विकासको मापदण्ड नमान्ने भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई समुन्नतिको आधार बनाउने प्रस्ताव छ । नागरिकको सामथ्र्य निर्माण, अवसरमा पहुँच र सहनिर्माणलाई विकासको मुख्य कार्यप्रणाली बनाउने भनिएको छ ।
विकास सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय र विज्ञको सहकार्यबाट अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । सार्वजनिक निर्णयलाई जवाफदेही बनाउन ‘पाँच प्रश्न’को प्रणाली अघि सारिएको छ । के निर्णय भयो, किन भयो, जिम्मेवारी कसको हो, के परिणाम आयो र अपेक्षित परिणाम नआए के सुधार गरियो भन्ने प्रश्नलाई सार्वजनिक जवाफदेहिताको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैसँग विकास आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले हेर्न सक्ने ‘ओपन–सोर्स नागरिक ड्यासबोर्ड’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ । कुन आयोजना कहाँ पुगेको छ, कति खर्च भयो र त्यसको जिम्मेवार को हो भन्ने सार्वजनिक हुने प्रणालीमार्फत नागरिक निगरानी बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई कर असुलीको स्रोतका रूपमा मात्र नहेरी सम्पत्ति निर्माण, उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारीको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रस्ताव छ । लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्धलाई नियमनबाट सहकार्य र साझेदारीतर्फ लैजाने भनिएको छ । उत्पादन, उद्यम र रोजगारीलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्दै कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई विकासका प्रमुख आधार बनाउने प्रस्ताव छ । आयात र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने तथा कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने नीति छ । जलस्रोत र स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरण तथा हरित ऊर्जा निर्यातको आधार बनाउने प्रस्ताव पनि छ ।
असमानता बढिसकेपछि कर र अनुदानमार्फत समाधान खोज्नुभन्दा सुरुदेखि नै अवसर समान बनाउने ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’को अवधारणा अघि सारिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्त र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गरी नागरिकको प्रारम्भिक अवस्था नै न्यायपूर्ण बनाउने आर्थिक नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।
रोजगारीका लागि देशभित्र उत्पादन र सम्मानजनक अवसर विस्तारलाई प्राथमिकता दिने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अधिकारमुखी बनाउने प्रस्ताव छ । प्रवासी नेपालीका अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई नीतिमा समेट्दै विदेशबाट आएको विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

बसाइँसराइ र बदलिँदो जनसंख्यालाई पनि विकास नीतिसँग जोडिएको छ । पहाडमा घट्दो जनसंख्या, मधेस र राजमार्ग क्षेत्रमा बढ्दो बसाइसराइ तथा सहरमा बढ्दो चापलाई फरक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । वास्तविक बसोबास, आवागमन र सेवाको मागका आधारमा योजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । परिवार संरचना परिवर्तनसँगै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र हेरचाहको विषयलाई पनि राज्यको नीतिमा समेट्नुपर्ने भनिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । विपद् जोखिमलाई विकास योजना, पूर्वाधार र बस्ती विकाससँग जोड्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने तथा भावी पुस्ताको अधिकार सुरक्षित गर्ने न्यायलाई विकास नीतिको आधार बनाउने भनिएको छ ।
एआइ र डिजिटल प्रविधिले रोजगारी, शिक्षा, ज्ञान र प्रतिस्पर्धाको स्वरूप बदलिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले प्रविधि प्रयोगमा मात्र होइन, त्यसबाट सिर्जना हुने अवसरका लागि पनि तयारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । शिक्षा र सीप प्रणालीलाई नयाँ प्रविधिअनुकूल बनाउने तथा गलत सूचना र घृणाविरुद्ध मिडिया साक्षरता र तथ्यमा आधारित संवाद प्रवद्र्धन गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समान अवसरको आधार बनाउने प्रस्ताव छ । जातीय विभेद, बालविवाह, लैंगिक हिंसा, कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणका मुद्दामा कांग्रेसलाई निरन्तर सामाजिक अभियानसँग जोड्ने भनिएको छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र कमजोर समुदायको सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउने तथा मानसिक स्वास्थ्य, एक्लोपन र बदलिँदो परिवार संरचनालाई दीर्घकालीन नीतिमा समेट्ने प्रस्ताव छ ।
संघीयताको कार्यक्षमता सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, प्रशासनिक क्षमता र वित्तीय संघीयता बलियो बनाउनुपर्ने भनिएको छ । संघीयतालाई प्रशासनिक तह विभाजनमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय सम्मान, नागरिक सहभागिता र सेवामा पहुँचसँग जोड्ने प्रस्ताव छ । संविधान संशोधनको बहसलाई तत्कालीन सत्ता समीकरणभन्दा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव पनि छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक भागबन्डा वा सत्ता समीकरणको साधन नबनाई पीडितको विश्वास र संस्थाको विश्वसनीयतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने भनिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई औपचारिक सार्वभौमिकतामा मात्र सीमित नराखी ऊर्जा, खाद्य, वित्त, प्रविधि र ज्ञानमा राष्ट्रिय क्षमता बढाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । बदलिँदो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कायम राख्दै राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति अघि बढाउने र कूटनीतिक विकल्प विस्तार गर्ने भनिएको छ ।
बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापलाई पनि नयाँ सन्दर्भमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसलाई राजनीतिक सम्झौतामा मात्र सीमित नगरी सामाजिक–सांस्कृतिक एकताको आधार बनाउने प्रस्ताव छ । हिमाल, पहाड, मधेस, प्रवास, विभिन्न धर्म, संस्कृति र समुदायबीच साझा नेपाली पहिचान बलियो बनाउँदै सहअस्तित्व, संवाद र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ ।
संगठन सुधारमा कांग्रेसलाई निर्वाचनका बेला मात्र सक्रिय हुने पार्टीबाट निरन्तर नागरिकसँग जोडिएको संगठन बनाउने प्रस्ताव छ । सदस्यता, सहभागिता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउँदै पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा जोड्ने तथा पाँच पुस्ताबीच नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत बाटो खोल्ने भनिएको छ ।
यसका लागि ‘लिडरसिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’, ‘नीति प्रतिष्ठान’, ‘निर्वाचन ब्युरो’ र ‘गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ । पार्टी पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड, वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने भनिएको छ । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिमाथि स्पष्ट निलम्बन प्रक्रिया लागू गर्ने तथा आचरण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिनका लागि स्वतन्त्र आन्तरिक ‘ओम्बुड्सम्यान’ गठन गर्ने प्रस्ताव छ ।
कांग्रेसले ‘के गर्नेछैनौँ’ भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति र अधिकारलाई दल, गुट वा व्यक्तिको लाभमा प्रयोग नगर्ने तथा पैसा, पहुँच र नेतासँगको निकटताका आधारमा अवसर नदिने भनिएको छ । भ्रष्टाचारमा आफ्ना मान्छेलाई फरक व्यवहार नगर्ने र अधिवेशन वा उम्मेदवारी प्रभावित पार्न अन्तिम समयमा नियम नबदल्ने प्रतिबद्धता पनि प्रस्तावित छ ।
प्रधानमन्त्री कुनै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव छ । निर्वाचन सुधारतर्फ प्राइमरी प्रणाली, ‘कुनै पनि उम्मेदवार स्वीकार छैन’ भन्ने विकल्प, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार तथा घुम्ती आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रलगायत विकल्पमा बहस गर्ने भनिएको छ ।
शहीद परिवार, घाइते तथा विस्थापित कार्यकर्ताको शिक्षा र स्वास्थ्य सहयोगका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि छ। जेनजी पुस्ताको असन्तोष र माग अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्ने र त्यसका सिफारिसलाई नीति निर्माणमा लागू गर्ने भनिएको छ । डिजिटल माध्यमबाट पार्टीका निर्णय र नीति निर्माणमा युवाको सहभागिता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रतिवेदनले चार वर्षको कार्यदिशालाई समयसीमासँग पनि जोडेको छ । पहिलो १०० दिनमा २०६२÷६३ देखि २०८२ सम्मको राजनीतिक तथा संगठनात्मक समीक्षा गर्ने, सातै प्रदेशमा समीक्षा सुरु गर्ने र पहिलो ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव छ । पहिलो वर्ष शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने तथा नागरिक संवाद र सार्वजनिक सेवा अनुगमन सुरु गर्ने भनिएको छ ।
निर्वाचनअघि उम्मेदवार छनोटका स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने, सामुदायिक काम, नैतिक आचरण र कार्यसम्पादनलाई उम्मेदवारीको आधार बनाउने तथा प्राइमरी निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव छ । प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा र प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशित गर्ने भनिएको छ । चार वर्षको नेतृत्वको मूल्यांकन पनि नीति र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका आधारमा गर्ने प्रस्ताव छ ।
समग्रमा, थापाको प्रतिवेदनले कांग्रेसको पुनर्जागरणलाई नेतृत्व परिवर्तनभन्दा फराकिलो राजनीतिक परियोजनाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसमा विगतको आत्मसमीक्षा, नागरिकसँगको दूरी घटाउने प्रयास, निर्वाचनपूर्व गठबन्धनबाट अलग हुने नीति, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, सामाजिक न्याय, युवा सहभागिता, प्रविधि, जलवायु र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई एउटै कार्यदिशामा जोडिएको छ ।

मुख्य प्रस्ताव
 गठबन्धनबिना चुनाव, आफ्नै उम्मेदवार, आफ्नै चुनावचिह्न
 भ्रष्टाचारमा आफ्नै मान्छेलाई संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता
 उत्पादन बढाउँदै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने
 युवालाई नेतृत्वमा निर्णायक भूमिका दिने प्रस्ताव
 सरकारमाथि तथ्यमा आधारित निगरानी बढाउने प्रतिबद्धता
 पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने प्रस्ताव
 उम्मेदवार छनोटमा प्राथमिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने
 प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने प्रस्ताव
 निजी क्षेत्रसँग विकास साझेदारी विस्तार गर्ने
 जलवायु, प्रविधि र रोजगारीमा लगानी बढाउने