नेभिगेशन
राजनीति

बाह्य शक्तिप्रति कठोर अभिव्यक्ति दिँदैमा राष्ट्रियता बलियो हुँदैनः सभापति थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीका आधारभूत सिद्धान्त राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई बदलिँदो समय तथा नयाँ पुस्ताका आकांक्षासँग जोडेर नयाँ ढंगले व्याख्या गरेका छन्।
काठमाडौंमा जारी कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा सोमबार राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै थापाले पार्टीका ऐतिहासिक आदर्शलाई नारामा सीमित नराखी समकालीन यथार्थसँग जोड्ने प्रयास गरिएको बताएका छन्। प्रतिवेदनमा ‘समुन्नत नेपाल’को परिकल्पनासँगै बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई समेत नयाँ सन्दर्भमा व्याख्या गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा राष्ट्रियता राज्यको औपचारिक सार्वभौमिकता र सीमाको रक्षा मात्र नभई नेपाली जनताको सामूहिक स्वाधीनता र स्वामित्वसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख छ।
‘बदलिएको विश्वमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको अर्थ सीमाको रक्षा र कूटनीतिक स्वतन्त्रतामा मात्र सीमित रहन सक्दैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ऊर्जा, खाद्य, वित्त, प्रविधि, अनुसन्धान, उत्पादन, आपूर्ति र सार्वजनिक संस्थामा पर्याप्त विकल्प र क्षमता नहुँदा बाह्य संकटका बेला राजनीतिक स्वतन्त्रता व्यवहारमा कमजोर हुन सक्छ।’
 
थापाले राष्ट्रियतालाई राष्ट्रिय सामर्थ्यसँग जोड्दै बाह्य शक्तिप्रति कठोर अभिव्यक्ति दिँदैमा राष्ट्रियता बलियो नहुने उल्लेख गरेका छन्। त्यसका लागि आन्तरिक क्षमता, जनविश्वास र संस्थागत निरन्तरता निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा लोकतन्त्रलाई सरकार बनाउने निर्वाचन प्रक्रियामा मात्र सीमित नगरी ‘सार्वजनिक शक्तिमाथि नागरिकको स्वामित्व’का रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
कांग्रेसले नागरिकलाई मतदाता मात्र नभई अधिकारधारी, करदाता, सेवाग्राही, उत्पादक, श्रमिक, उद्यमी, आलोचक तथा सार्वजनिक निर्णयको सहलेखकका रूपमा हेरेको छ।
निर्वाचन हुनु र प्रतिनिधित्व प्रभावकारी हुनु तथा कानुन हुनु र न्यायमा पहुँच हुनु फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रलाई नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रभावकारी रूपमा अनुभूति हुने व्यवस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई राज्यले सहायता बाँड्ने व्यवस्थामा मात्र सीमित नराखी नागरिकको क्षमता निर्माण गर्ने अवधारणाका रूपमा अघि सारेको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, रोजगारी, उद्यमको अवसर, सामाजिक सुरक्षा र कानुनी संरक्षणमार्फत नागरिकको क्षमता विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। असमानता न्यूनीकरणका लागि नागरिकको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै आर्थिक अवसर र बजारमा निष्पक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
बीपी कोइरालाले अघि सारेको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई कांग्रेसले ऐतिहासिक राजनीतिक समझदारीका रूपमा मात्र नभई विविध नेपालीलाई साझा राष्ट्रिय समुदायमा जोड्ने सामाजिक तथा सांस्कृतिक पद्धतिका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय मेलमिलापको अर्थ मतभेद अन्त्य गर्नु नभई असहमतिलाई लोकतान्त्रिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने साझा राजनीतिक तथा सामाजिक आधार निर्माण गर्नु भएको उल्लेख छ।
पहाड, मधेस र हिमाल, विभिन्न जातजाति, भाषा तथा धर्म, सहर र गाउँ तथा देशभित्र र प्रवासमा रहेका नेपालीबीच साझा राष्ट्रिय स्वामित्वको अनुभूति विकास गर्नु आजको राष्ट्रिय मेलमिलाप भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका ऐतिहासिक आदर्श तथा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिबीच सन्तुलन कायम गरेर मात्रै ‘समुन्नत नेपाल’ निर्माण गर्न सकिने कांग्रेसको वैचारिक धारणा प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्