‘सत्ताको आयु सुविधाजनक गणितमा मात्रै निर्भर छैन’

काठमाडौं । कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र मौलाएको गुटबन्दी, अपारदर्शी उम्मेदवार चयन र पद कब्जा गर्ने संस्कृतिको अन्त्यका लागि पाँचबुँदे सांगठनिक र वैचारिक सुधारको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । पार्टीको १५औं महाधिवेशनमा सोमबार प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा शर्माले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पहिले दलभित्रै आन्तरिक लोकतन्त्र र राजनीतिक संस्कारको पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 
खुला मञ्चमा महाधिवेशन उद्घाटनपछि सोमबारबाट बन्दसत्र सुरु भएको हो । बन्दसत्रमा सभापति गगन थापा र उपसभापति शर्माले पेस गरेको प्रतिवेदन पारित भएको छ । मंगलबार पनि बन्द सत्र जारी रहनेछ । 
उपसभापति शर्माले आफ्नो प्रतिवेदनमा सरकार र, पार्टी र लोकतन्त्रका बारेमा प्रतिवेदनमा गम्भीर समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशाबारे जोड दिएका छन् । चर्चित पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसी डाइज’ को सन्दर्भ उद्धृत गर्दै उनले अबको दुनियाँमा सैनिक कुबाट भन्दा पनि जननिर्वाचित नेतृत्वको हातबाटै लोकतन्त्र जोखिममा पर्ने खतरा औंल्याएका छन् । कानुन, विधि, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र स्वतन्त्र प्रेसको मर्यादा भत्काइएमा लोकतन्त्रको अस्थिपञ्जर मात्र बाँकी रहने शर्माको ठहर छ ।
बहुमत प्राप्त हुँदैमा सरकार पूरा कार्यकाल जान्छ भन्ने नरहेको पनि उनले बताएका छन् । ‘०७९ मा बनेको संसद् आफ्नो आयुको पाँच वर्ष पूरा नगरी अल्पायुमै विघटित भयो । संविधानले परिकल्पना नगरेको त्यो संसद्को त्यो बिदाइ इतिहासकै अन्तिम हो कि यस्तो नियति फेरि दोहोरिन सक्छ ? यस्तो प्रश्नको उत्तर विधि र विज्ञानसँग उपलब्ध छैन, उपलब्ध हुन्न,’ शर्माको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तर बडो किटानीका साथ यति भन्न सकिन्छ संसद् या सरकारहरूको आयु अब आरामदायी गणितमा मात्रै निर्भर छैन, यसले माग गर्दछ नागरिकको निरन्तरको विश्वास । अनि त्यो विश्वासको नाभि सोझै जोडिएको हुन्छ सुशासनसँग । अर्थात् यहाँनिर गाँसिन आइपुग्छ लोकतान्त्रिक संस्कृतिको प्रश्न । ’
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चुनावमार्फत हरेक पाँच वर्षमा सरकारको समिक्षा हुनुपर्छ भनिए पनि  बदलिएको सामाजिक मनोविज्ञानले त्यो पाँच वर्षको प्रतीक्षा नगर्ने उनले बताए ।

दलभित्र स्थायी गुटबन्दीको अन्त्य
प्रतिवेदनमा महामन्त्री शर्माले विचार समूहका नाममा पार्टीभित्र चल्दै आएको स्थायी गुटबन्दी र विभाजनलाई ‘काँक्रो चिराइ’ को संज्ञा दिँदै त्यसलाई पूर्ण रूपमा भत्काउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विशेष महाधिवेशनमार्फत पुराना गुटहरू भत्काउन सम्भव भएको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेसभित्र उम्रिन सक्ने नयाँ प्रकृतिका सम्भावित गुटहरूलाई निरुत्साहित गर्न पार्टी नेतृत्व र सचेत पंक्ति निरन्तर सजग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
उपसभापति शर्माले एकपटक पदमा पुगेपछि त्यसलाई ‘गोत्र’ जस्तै जीवनभर आफ्नो बनाइराख्न खोज्ने प्रवृत्तिको कडा आलोचना गरेका छन् । निश्चित विधिको निर्माण र कार्यान्वयनमार्फत पद कब्जा गर्ने यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण र पूर्ण रूपमा समाप्ति गरिने शर्माको संकल्प छ ।

‘इलेक्सन ब्युरो’ को अवधारणा
उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा पहुँच, नातावाद र नेताहरूसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रभावलाई अन्त्य गर्न शर्माले ‘इलेक्सन ब्युरो’ को अवधारणा अघि सारेका छन् । पहुँचका आधारमा नभई क्षमता र लोकप्रियताका आधारमा पारदर्शी ढंगले उम्मेदवार छनोट गर्नु कांग्रेसको मुख्य पहल र प्राथमिकता रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, निर्वाचनको मैदानमा नीति र सिद्धान्तको साटो व्यक्ति, आरोप प्रत्यारोप र समीकरणकेन्द्रित प्रतिस्पर्धा हुने गरेको प्रवृत्तिलाई भत्काएर राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन विशेष पहल गरिने शर्माले स्पष्ट पारेका छन् ।

‘लोकतन्त्र व्यवहारमा अनुभूत हुनुपर्छ’
उपसभापति शर्माले आवधिक निर्वाचन हुनु मात्रै लोकतन्त्र नभएको भन्दै नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति मुख्य हुने बताए । ‘देखिने प्रक्रियामा भन्दा भोगिने प्रवृत्तिमा लोकतन्त्र बढी अनुभूत हुन सक्नुपर्छ,’ सोमबार बन्दसत्रमा प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले भने, ‘अन्यथा लोकतान्त्रिक संस्कृतिबेगरको लोकतन्त्र केवल निरस प्रक्रिया बन्छ, जसको मूल्य अन्ततः समग्र देशको खुसी र अग्रगतिले चुकाउनुपर्छ ।’
बीपी कोइरालाको दर्शनले सदैव मान्छेलाई केन्द्रमा राखेको स्मरण गराउँदै शर्माले सत्ताले चाल्ने कदमहरूमा कानुनका चिसा अक्षरभन्दा मानवीय संवेदनशीलतालाई प्रधान मान्नुपर्ने बताए । सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा मध्यबर्खामा बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरीमाथि अपनाएको कडा रवैयाप्रति आलोचना गर्दै उनले बसाइ वैधानिक नभए पनि मान्छेको जिन्दगी अवैधानिक हुन नसक्ने तर्क गरे । 

नयाँ पुस्ताको निराशा र ‘जेनजी’ विद्रोह
२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछिको दशकमा सत्ता सञ्चालन र समुन्नतितर्फ नवीन फड्को मार्ने अवसर गुम्दा नयाँ पुस्ता राजनीतिप्रति तीव्र रूपमा वितृष्णा जगाउन पुगेको शर्माको विश्लेषण छ । राजनीतिलाई पद र शक्तिको खेल तथा प्रधानमन्त्री पदको ‘म्युजिकल चेयर’ बनाइँदा युवाहरूमा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर बनेको उनले स्वीकार गरेका छन् । 
यही निराशाको फाइदा उठाउँदै संसदीय व्यवस्थाका विरोधीहरूले ‘३५ वर्षमा देशमा केही भएन’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न सफल भएको र त्यसैको परिणाम जेनजी विद्रोहसम्मको स्थिति बनेको शर्माको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
प्रतिवेदनमार्फत कांग्रेस बन्द सत्रले २०८२ भदौको विद्रोहमा जीवन गुमाएका युवाहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनीहरूले उठाएका अपेक्षा सम्बोधन गर्न इमानदार भई काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नयाँ पुस्ताका प्रश्नहरूको नियमित सम्बोधनले मात्रै उनीहरूलाई राज्यप्रणालीसँग जोड्न सकिने भएकाले सबै राजनीतिक दल र सरकारले यसमा गम्भीर हुनुपर्ने शर्माको जोड छ ।

‘सभापति क्रियाशील सदस्यबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गरौं’
कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टी सभापति क्रियाशील सदस्यबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । जारी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रतिवेदन पेस गर्दै नौ लाख सदस्यबाट सिधै सभापति चुन्ने व्यवस्था गर्न उनले प्रस्ताव राखेका हुन् । 
‘पार्टीको सबैभन्दा बलियो आधार अधिकार र जिम्मेवारी बोकेका सदस्य हुन् । सदस्यको सक्रिय सहभागिताबाट चलने संगठनले मात्र नागरिकप्रति उत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व निर्माण गर्न सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सदस्यले छलफल गर्नु, असहमति राख्नु, चुन्न र चुनिन पाउनुपर्छ । त्यसैले नीति र विचार निर्माण, उम्मेदवार छनोट तथा नेतृत्व चयनमा सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागिता विस्तार गर्ने दिशामा हामी अग्रसर हुने छौं ।’
त्यस्तै, उनले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा विधिसम्मत प्रक्रिया र राजनीतिक सहमतिबाट संविधान संशोधन सम्भव हुने बताएका छन् । ‘संविधान संशोधनजस्ता दीर्घकालीन विषयमा गम्भीर र वस्तुगत प्रस्ताव, सार्वजनिक बहस, विधिसम्मत प्रक्रिया र व्यापक राजनीतिक सहमतिलाई आधार बनाउन हामी दृढ छौं,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘संविधानको प्रत्येक वर्तमान व्यवस्था अपरिवर्तनीय मान्न होइन । लोकतन्त्र, मौलिक अधिकार, समान नागरिकता, विधिको शासन र संवैधानिक प्रक्रियाबाट परिवर्तन गर्न सक्ने प्रतिबद्धता यसको आधार हो । यसले सांस्कृतिक पहिचानलाई विस्थापित गर्दैन ।’ संविधान संशोधन गर्दा विविध पहिचान हुनुपर्ने थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

पदाधिकारी थप्दै विधान पारित 
कांग्रेसको विधान संशोधन प्रस्ताव बन्दसत्रबाट पारित भएको छ । महामन्त्री प्रदीप पौडेलद्वारा पेस भएको संशोधित विधान पारित बन्दसत्रले गरेको हो । विधानअनुसार पार्टीमा एक सभापति, एक वरिष्ठ उपसभापति, चार उपसभापति, तीन महामन्त्री र १५ सहमहामन्त्री हुनेछन् । वरिष्ठ उपसभापति, एक महामन्त्री र ३ सहमहामन्त्री थप गरिएको छ । 
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार संशोधित विधानमा केन्द्रीय कार्यसमिति २९७ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ ।  चार उपसभापतिमध्ये एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । तीन महामन्त्रीमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । कोषाध्यक्ष केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट एक जना मनोनीत हुनेछन् । केन्द्रीय सदस्यमा खुलातर्फ ४५, महिलातर्फ १५ तथा प्रत्येक प्रदेशबाट एक महिलासहित चार जना रहनेछन् । काठमाडौं उपत्यकाबाट एक महिलासहित दुई जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । दलिततर्फ पाँच महिलासहित १४, आदिवासी जनजातितर्फ आठ महिलासहित २०, खस आर्यतर्फ आठ महिलासहित १८ र मधेसीतर्फ पाँच महिलासहित १३ जना रहनेछन् । जनसम्पर्क समितिबाट दुई महिलासहित सात तथा पिछडिएको वर्गबाट तीन जना रहनेछन् ।
त्यस्तै, थारूतर्फ दुई महिलासहित ६, श्रमिकतर्फ एक महिलासहित तीन र पेसागत विज्ञतर्फ दुई महिलासहित सात जना रहनेछन् । सातै प्रदेशबाट ३५ वर्षमुनिका २१ जना युवा, अपांगता भएका व्यक्तिबाट एक जना तथा प्रजातन्त्र सेनानीबाट तीन जना केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् । यसका अतिरिक्त केन्द्रीय कार्यसमितिले ६६ जना सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोमबार विधान पारित भए पनि सभापति, उपसभापति र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन भने मंगलबारको बन्दसत्रले पारित गर्नेछ । मंगलबार बिहान १० बजेदेखि उम्मेदवारको मनोनयन हुने भएकाले विधान सोमबार नै पारित गरिएको पार्टीले जनाएको छ ।

उम्मेदवारी दर्ता आज
केन्द्रीय निर्वाचन समितिले आज (असोज २० गते अपराह्न साढे ४ बजे) उमेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने गरि कार्यतालिका निकालेको छ । त्यसपछि साढे ४ देखि साढे ५ बजेसम्म उमेदवारको नामावलीमाथि दाबी–विरोध गर्न सकिनेछ । आजै बेलुका ७ बजे उमेदवारको दोस्रो नामावली प्रकाशन हुनेछ । 
असोज २१ गते बिहान ९ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिन सकिनेछ । बिहान १० बजे उमेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ । त्यसपछि दिनभर उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछन् । 
असोज २२ गते बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । मतदानका लागि राष्ट्रिय सभागृह, खुलामञ्च र प्रज्ञा भवन तोकिएको छ । मतदान सम्पन्न भएपछि मतगणना सुरु गरिने निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ ।