विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा नागरिकको दायित्व

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्प वा २०८३ भदौ १० को रसुवाको भोटेकोशीको विपद् होस्; नेपाल र नेपालीलाई बारम्बार प्राकृतिक विपद्हरू सामना गर्नुपरेको छ । यसको मुख्य कारण हाम्रो भू–अवस्थित नाजुक जोनमा पर्दछ । जिम्मेवार, जवाफदेही र लोकतान्त्रिक सरकारको काम उद्धार, व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण गर्नु स्वाभाविक कर्तव्य भइरहेका छन् र सम्पादन भइरहन्छन् । यो आलेखको मुख्य आशय विगतका अभ्यास र अनुभवमा खारिएको तथ्यमा प्राप्त निष्कर्ष के हो भने पूर्वतयारीबिना पुनस्र्थापना गर्नु उपयुक्त हँुदैन । राज्यले अब आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत सुधार गर्नु अनिवार्य छ ।    
विगत ४÷५ दशकमा लेखकले विकास–निर्माणका गतिविधिहरूलाई नजिकैबाट हेर्दा– जनताको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता र वैज्ञानिक सम्भाव्यता अध्ययनको सिफारिसबिनाको पुनस्र्थापना र नयाँ विकास निर्माणहरू प्रभावकारी नभएका खर्बाैं लागतका योजनाहरू छन् । जस्तै– पोखरा वा गौतबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, कैलालीको टीकापुर पार्क निर्माण र पिच गरिएका प्रायः सबै हवाई मैदानहरू, लापाक–बारपाक गोरखा; नुवाकोट, लमजुङका एनआरएनहरूका सहयोगका आवासहरू साथै देशभरिका स्कुलमा विद्यार्थी अभाव र मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था जहाँ स्रोतहरूको व्यापक दुरुपयोग भए ती अपेक्षित प्रभावकारी र उपयोगमा आएनन् । 
सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा सम्भाव्यता अध्ययन भन्नाले कुनै पनि नयाँ योजना र  कार्यक्रमहरू ‘सफल हुन सम्भव छन् वा छैनन्’ भन्ने हो । ती निष्कर्ष दिने काम विज्ञ, वैज्ञानिक वा जानकार व्यक्तिहरूको सिफारिसमा आधारित हुन्छन् । यी सिफारिस स्वतन्त्र, विषयवस्तुको ज्ञान, सत्यतथ्य सूचना, तथ्यांक, जानकार एवं अनुभवले खारिएको स्थलगत अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित हुन्छ । जस्तै– ‘मेघौली एयरपोर्टको सट्टा भरतपुर र फाप्लुको सट्टा लुक्ला एयरपोर्ट, २०१८ सालको राज्य पुनर्संरचना, चन्द्रागिरि हिल एवं मनकामना केबलकार ।’ यो कार्य भौतिक अर्थात् वस्तुपरक तथ्य–सत्य प्रमाण (हार्डवेयर,  भौतिक) र सफ्टवेयर (मानवपुँजी÷क्षमता÷सिप÷प्लस अनुभव)मा आधारित सूचकांकहरू तयार गरी प्रतिवेदन निकालिन्छ र त्यसैका आधारमा ‘हुने वा नहुने’ कारणसहित जनताका माग र आवश्यकतामा  बन्दछ । यो एउटा वैज्ञानिक विधि र फरम्याटमा सर्वव्यापी लागू हुने सार्वजनिक निस्सा हो । जस्तैः वर्तमान रसुवागढी हिमपहिरो विपद् व्यवस्थापनमा विस्थापितलाई घरबास त्यही ठाउँमा बस्ने र अस्थायी गासबासले मात्रै समस्या समाधान हँुदैन, त्यहाँको इकोलोजिक वातावरण, भूबनोट, आर्थिक गतिविधि, भौतिक एवं मानवीय पुँजी, उनीहरूको सोच, विचार, अनुभव, मनोविज्ञान, बसाइँसराइ आदिको विगत एवं वर्तमान पृष्ठभूमि आदिको अध्ययनका आधारमा तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अर्कातर्फ नेपालका अधिकांश खानेपानी सप्लाई योजना र ग्रामीण कालोपत्र सडकहरू अनुभवी प्राविधिक जनशक्तिबाट स्थलगत परीक्षण नगरी मिलोमतोमा परियोजनाहरू सम्पन्न गराउने र सार्वजनिक लेखाजोखाबिना फरफारक गर्ने र लक्षित उपभोक्तालाई सहभागी नगराउने, सक्रिय सहभागिता नाघेर ठेक्कापट्टामार्फत सम्पन्न गर्ने गराउने; कमिसनको मोहमा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने तथा विधि र प्रक्रिया नपु¥याई काम गर्ने परम्पराले देशव्यापी समस्या छरपष्ट देखिन्छन् । यो अभ्यास विकास निर्माणमा दण्डहीनता र स्रोतसाधनको दुरुपयोग हो । स्थानीय सरकारलाई प्रत्यक्ष एवं सक्रिय सहभागी नगराई एवं जवाफदेही र उत्तरदायी साथै उपभोक्ताहरूले अपनत्व लिने जिम्मेवार प्रणालीको विकास निर्माण, व्यवस्थापनबिना दिगो र सफल नहुने नजिरहरू हाम्रा सामु धेरै छन् । 
आज रसुवा–नुवाकोटको विपद््मा सुरक्षा निकायहरूको भूमिका के रह्यो ? चेन अफ कमाण्डले कसरी काम गर्दोरहेछ ? साथै राहत, उद्धार र व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार नै बढी जानकार र प्रभावकारी हुन्छ । घरदैलोको समस्या, सूचना, तथ्यांक वडा सरकारहरूसँग भरपर्दो जानकारी हुन्छ । प्रदेश सरकारको भूमिका, संघीय सरकार र स्थानीयबीच समन्वय, सहकार्य र स्रोत साधन जुटाउने, जनप्रतिनिधिहरूद्वारा आ–आफ्ना दलीय जनशक्ति परिचालन र जनतामाझ आफ्नो सक्रियता देखाई, कार्य सम्पादन गरी भावी सरकारमा पुनः नयाँ सोच र जनताका जल्दाबल्दा समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ; जनता के चाहन्छन् ? विपद्का बेला कसको के भूमिका रह्यो ? सम्पूर्ण लेखाजोखा जनताले गरिरहेका हुन्छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री  बालेन्द्र साहको उदय काठमाडौं महानगरपालिकाको छोटो अनुभवले प्रमाणित गर्दछ । यस्तो अवसरमा स्थानीय सरकार र राजनीति दलहरू जुट्नुपर्छ । मतभेद र अनावश्यक टीकाटिप्पणी नगरी विपद््लाई शक्तिमा बदल्नुपर्दछ ।
 यस अवस्थामा आमसञ्चार माध्यमको भूमिका अहं हुन्छ । सत्यतथ्य सूचनाहरू, स्थलगत भ्रमण, अवलोकन र पीडित, उद्धारकर्ता र सरकारी, निजी, समुदाय, नागरिक समाज, गैरसरकारी संघ संस्थाहरूको भूमिका पनि उत्तिकै निर्णायक र सहजीकरण एवं अनुकरणीय हुन्छ । यस प्रसंगमा नेपालको वर्तमान विपद््को घटनामा बाह्य मित्रराष्ट्रहरू र वैश्विक संघसंस्थाहरूको व्यापक सहयोग सक्रिय रहेको छ । राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गरिँदैछ । निजी क्षेत्र र छिमेकी विद्यालय, टाढा–टाढाका पालिकाहरूबाट पनि विस्थापित परिवार, विपद््मा विद्यालयका अभिभावक गुमाएका अनाथ, टुहुरा बालबच्चाहरूका लागि पठन–पाठन र बस्ने–खाने व्यवस्थाहरू जुटिरहेको छ । यस विपद्् घडीमा राजनीतिक दलहरूले पनि समस्या समाधानमा ऐक्यबद्धता देखाइरहेको भेटिन्छ । यो नेपालीहरूको आफ्नै मौलिक संस्कृति र पहिचान हो ।  
नेपाल सरकारले भावी नीतिगत र संस्थागत तहमा विगतको अनुभव र शिक्षा ग्रहण गरी आमूल परिवर्तन र वैज्ञानिक प्रावधानहरू अपनाउनुपर्छ । नेपालको भूसंरचनालाई जोखिममा राखेर जलवायु परिवर्तन, व्यवस्थित एवं एकीकृत बस्ती निर्माणमा वैज्ञानिक एवं रूपान्तरित इन्डिजिनुस प्राविधिक डिजाइनबाट जोखिममुक्त भूभागमा घरबास निर्माण गर्ने, स्थानीय पालिकाको निर्देशन कार्यविधि पालना गरी तयार गरिएको आचारसंहितासहितको नक्सा पास गरी घरबास निर्माण, अनुगमन, निगमन गर्न लगाई मात्र निर्माण तथा पुनर्निर्माण गर्नुपर्दछ । कुनै पनि प्राकृतिक विपद् मानवीय लापर्बाही र कमीकमजोरीलाई पालिकाको विकास निर्माणको आचारसंहिताभित्र पारेर सम्भाव्य जोखिम न्यूनीकरण मापदण्ड लागू गर्नु अनिवार्य हुन्छ । हाम्रा पुर्खाले अनुभवसिद्ध अपनाइएका परम्परागत विधि, ज्ञानका आधारमा विज्ञान र प्रविधिले ल्याएका डिजिटल प्रविधिहरूसमेतलाई सन्तुलन र सम्मिश्रण गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपायसहित संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । जस्तैः दोस्रो विश्वयुद्धपछि बारम्बार भूकम्प जाने जापान, ज्वालामुखी आउने इन्डोनेशिया, खडेरीको जोखिम झेल्ने अफ्रिकन मुलुकहरूका अनुभवलाई पनि पुनरावलोकन गरी नेपाली विपद् जोखिमका आयामहरूलाई सूक्ष्म दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरी नेपालीको मौलिकता र इकोलोजिकल एवं पर्यावरणीय असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अपनाउनुपर्दछ । अब विगतका कमीकमजोरीहरू र भुल दोरो¥याउनुहँुदैन । यस उद्देश्यका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधारमा तीनै तहका सरकारहरूले आ–आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि र भूमिका निर्वाह गर्ने, आमजनस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र साक्षर गर्नु गराउनु तथा नागरिक आफंै पनि सचेत हुनु र समुदायमा सचेतना गराउनु नागरिकको दायित्व हुन्छ । नेपालको भूसंरचना तीन प्रकारका छन्– ‘तराई, पहाड र हिमाली तह ।’ नेपाली जनसंख्या र जनजाति विविधताले पनि मोटामोटी ३ देखि ५ थरीका नेपालीहरू– निरक्षर, साक्षर र उच्च  साक्षर; धनी मध्यमवर्ग र गरिब, उच्चवर्ग भन्ने ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, मिश्रित, जनजाती, आदिवासी, दलित सिमान्तकृत र कतै घुमन्ते फिरन्ते नेपालीहरू छौं । अझ पेसाले पनि थरीथरी समूहका सिप, ज्ञान, प्रविधियुक्त छौं । तर, प्रायः सबै नेपाली प्रकृति विपद्् र मानवीय कमीकमजोरीमा झण्डै उस्तै छौं । यस परिवेशमा हामी आफैं जोखिमहरू पहिचान गर्न सक्दैनांै र थाहा भएर पनि न्यूनीकरण गर्न सक्दैनांै भने, हामी यस्ता विपद्बाट जोखिममुक्त भएनांै भने वर्षैपिच्छे जनधनको क्षति सामना गर्नु, खर्बाैं लगानी, उद्धार, पुनव्र्यवस्थापन, पुनर्निर्माणहरू गर्दै रहने हो भने सुखी र समृद्धिको मार्गमा कहिले पुग्ने ? जलवायु विपद्को दोष कहिलेसम्म कसलाई लगाउने र क्षतिपूर्तिको न्यायका लागि माग कोसँग गर्ने ? अन्योलको भुमरीमा कहिलेसम्म फसिरहने ? आफ्नो थैलीको मुख सुरक्षित राख्नेतर्फ सचेत र तयारी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यी अवस्था वैश्विक परिस्थिति र मानवीय कमीकमजोरीमा नेपालीले सुरक्षित बाँच्न र  सुरक्षित जीवनयापनको बाटो आफैं कोर्न सिक्नुपर्छ । 
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।)