मौरी बीमा किसानमैत्री बनाऊ

मौरीपालन नेपालका लागि कम लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने, स्वरोजगार सिर्जना गर्ने र कृषि उत्पादन बढाउन परागसेचनमार्फत महŒवपूर्ण योगदान दिने व्यवसाय हो । नेपालको भौगोलिक विविधता, वनजंगल, खेतीयोग्य जमिन र मौरीका लागि उपयुक्त वनस्पतिको उपलब्धताका कारण यस क्षेत्रमा व्यावसायिक सम्भावना पनि व्यापक छ । तर, सम्भावना हुँदाहुँदै मौरीपालक किसानले उत्पादन, बजार र रोग–कीराजस्ता समस्या भोगिरहेका त छन् नै साथै बीमाको समस्या पनि थप बोझका रूपमा भोगिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मौरीपालनलाई व्यावसायिक र सुरक्षित बनाउन राज्य, बीमा कम्पनी र बैंकको भूमिका पुनर्विचार निकै आवश्यक देखिएको छ ।
मौरीपालक किसानले भोगेको बीमासम्बन्धी समस्या सामान्य प्रक्रियागत झञ्झट मात्र होइन, बीमा प्रणालीप्रतिको अविश्वासको कारणसमेत बन्न पुगेको छ । चितवनका किसान जगबहादुर पुनले विषादीका कारण २० घार मौरी मरेपछि बीमा गर्न खोजे पनि बीमा कम्पनीका विभिन्न सर्तका कारण निर्णय गर्न नसकेको बताएका छन् । गाडी दुर्घटना, चक्काजाम वा विषादी प्रयोगबाट भएको क्षतिलाई बीमाले नसमेट्ने हो भने किसानले जोखिममा परेको आफ्नो मुख्य सम्पत्तिको बीमा किन गर्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ ।
अर्का किसान विष्णुप्रसाद भुसालको अनुभव झन् गम्भीर छ । ११० घार मौरी मरे पनि बीमा कम्पनीले छ घारको मात्र भुक्तानी गरेको र त्यो रकम पाउन पनि छ महिनाभन्दा बढी समय लागेको उनको गुनासो छ । बैंकबाट कृषि ऋण लिएका किसानको मात्र बीमा गर्न कम्पनीहरू इच्छुक हुने र बीमा गरिसकेकालाई पनि विभिन्न कारण देखाएर दाबी भुक्तानीमा समस्या पारिने अवस्था सुधारिनुपर्छ ।
बीमा दाबी गर्नका लागि बैंकको ऋण लिएको हुनैपर्नेजस्ता नियम कृषकमुखी पक्कै पनि हुन सक्तैन । यस्तो नियम बसाल्न बैंकरहरूको समूहले कार्टेलिङ गरी बाध्यात्मक स्थिति बसालेको अनुमान गर्न कुनै कठिन छैन । यस्तै नीतिनियमका कारण नै बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरू भरोसायोग्य बन्न नसकिरहेको बुझ्न कुनै कठिन छैन ।
सरकारले मौरी बीमामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको भए पनि किसान त्यसबाट अपेक्षित रूपमा लाभान्वित हुन नसक्नु आफैंमा विडम्बना हो । अनुदानको उद्देश्य किसानलाई बीमामा आकर्षित गर्ने हो भने बीमा गराउनेदेखि क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने चरणसम्मको प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र किसानले बुझ्ने खालको हुनुपर्छ । सामान्यतः बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका प्रावधानहरू किसानले बुझ्ने किसिमका हुँदैनन् । धेरै संघर्षपछि मात्र पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नियम–उपनियमहरूलाई नेपालीमा समेत अनुवाद गरी राख्ने चलन शुरु भएको छ र ती अनुवाद पनि किसानले बुझ्ने भाषामा भन्दा कानूनी सल्लाहकारले बुझ्ने भाषामा बढी देखिन्छ । 
यस्तो अवस्थामा कृषकमैत्री भाषा, सरल व्याख्या र कृषक आकर्षित गर्ने नियम राख्न सके कृषक बीमा अझ बढी लोकप्रिय हुने थियो । यसको प्रत्यक्ष फाइदा चितवनका करिब ४५० किसान र तिनले सञ्चालन गरिरहेको १९ हजार ५०० घारवाला मात्र होइन, देशभरिकै किसानले फाइदा पाउने थिए । 
अब बीमा कम्पनीले किसानलाई जोखिमको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ, जोखिमबाट पन्छिने माध्यमका रूपमा होइन । मौरीको क्षति हुने वास्तविक कारण पहिचान गरी विषादी, प्राकृतिक विपत्ति, रोग, दुर्घटना तथा अन्य सम्भावित जोखिमलाई वैज्ञानिक आधारमा बीमा योजनामा समेट्नुपर्छ । दाबी परीक्षणका लागि स्थानीय तह वा कृषि प्राविधिकको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले दाबी भुक्तानीमा हुने अनावश्यक ढिलाइ र विवाद घटाउन सक्छ ।
त्यसैगरी बैंकहरू पनि कृषकमुखी बन्न जरुरी छ । कृषि ऋणलाई धितो र कागजी प्रक्रियामा सीमित गर्ने नभई किसानको व्यवसायको सम्भावना, उत्पादन क्षमता र नगद प्रवाहलाई आधार बनाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । बैंकले ऋण दिँदा बीमा अनिवार्य गर्ने हो भने बीमा पनि वास्तविक जोखिम समेट्ने र दाबी पर्दा किसानलाई संरक्षण गर्ने हुनुपर्छ । ऋण लिनेलाई मात्र होइन, आफ्नै लगानीमा व्यवसाय गरिरहेका किसानलाईसमेत सहज कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
मौरीपालनसँग सम्बन्धित सहकारी, किसान समूह र स्थानीय तहलाई बैंक तथा बीमा कम्पनीसँग जोडेर सामूहिक बीमा र सामूहिक ऋणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । किसानलाई बीमा नीति, जोखिम, दाबी प्रक्रिया र आवश्यक कागजातबारे नियमित अभिमुखीकरण गरिनुपर्छ । सरकारले अनुदान दिएर मात्र आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नु हुँदैन । अनुदानको प्रभावकारिता र किसानले पाएको वास्तविक लाभको अनुगमन पनि गर्नुपर्छ ।
मौरीपालनको संरक्षण र विकासका लागि चरन क्षेत्रको व्यवस्थापन, विषादीको विवेकपूर्ण प्रयोग, प्राविधिक सेवा र बजार व्यवस्थापनसँगै प्रभावकारी बीमा आवश्यक छ । बीमा किसानले बाध्यताले होइन, भरोसाका साथ गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सके मात्र सरकारी अनुदानको अर्थ हुन्छ । किसानको जोखिम घटाएर उत्पादन बढाउने हो भने बैंक र बीमा कम्पनीको ढोका किसानका लागि खुला, प्रक्रिया सरल र सेवा उत्तरदायी हुनैपर्छ । मौरीपालकलाई कागजको बोझ होइन, सुरक्षित उद्यमको अनुभूति दिलाउनु आजको आवश्यकता देखिन्छ ।