काठमाडौं, ६ असोज - प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चार जना मन्त्री थपेर अन्तरिम सरकारको मन्त्रिमण्डल नौ सदस्यीय बनाएकी छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदन परियार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र कानूनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारी जगदीश खरेलले पाएका हुन् ।
यसअघि मन्त्री नियुक्तमध्येका ओमप्रकाश अर्यालले अब गृहमन्त्रालय मात्रै सम्हाल्ने भएका छन् । उनलाई दिइएको कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी सिन्हालाई दिइएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शपथ ग्रहणलगत्तै मन्त्रालय पुगेका चारैजना मन्त्रीले परिणाममुखी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आइतबार साँझ सरकारले ५ जनालाई मन्त्रि नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री बनाउन नाम सिफारिस गरिएकी डा. संगीता कौशल मिश्रााको नाम अन्तिम समयमा सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा चार जना नियुक्त भएका हुन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मिश्राले गरेका खरिदका केही निर्णयमाथि छानबिन चलिरहेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सकेर अदालतमा मुद्दा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी आएपछि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्री नियुक्तिमा मिश्राको नाम रोक्का राखेकी हुन् ।
बढुवा रोकेकाले मिश्रा अघिल्लो सरकारका स्वास्थ्यमन्त्रीसँग रुष्ट थिइन् । सचिवको बढुवामा नपरेपछि प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री रहुन्जेल मन्त्रालय नटेकी लामो बिदामा बसेकी मिश्रा गत बिहीबार मात्रै हाजिर भएकी थिइन् । मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिव रहेकी उनले मन्त्री बन्न प्रस्ताव आएपछि जागरिबाट राजनीनामा गरेकी थिइन् ।
सोमबार शपथ लिएकामध्ये मन्त्री सिन्हाले उद्योग मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै सहिद परिवारका सदस्य र आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूका लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
साथै सरकारी निकायहरूमा प्रयोग गरिने फर्निचर तथा अन्य निर्माण सामग्रीहरूमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय पनि गरेका छन् । सिन्हालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
उनी अन्तरिम सरकारमा प्रधानमन्त्रीपछि धेरै जिम्मेवारी पाउने मन्त्रीमा परेका छन् । ६७ वर्षीय सिन्हा सर्वोच्च अदालतबाट दुई वर्षअघि अवकाश भएका हुन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा कर्पोरेट, संवैधानिक र वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दामा न्यायिक मत प्रतिपादन गरेका थिए ।
नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले अनौठो घोषणा गरेका छन् । मन्त्री नियुक्त हुनु अघिल्लो दिनसम्म आविष्कार केन्द्रका लागि आफ्नो जीवनीमा आधारित पुस्तक बेच्दै हिडिरहेका उनले पदभार ग्रहणपछि मन्त्रालयमै बस्ने घोषणा गरे ।
उनले छुट्टै मन्त्री क्वार्टर नचाहिने, गाडी नचलाउने र आफैं पकाएर खाने बताएका छन् । सरकारको कार्यावधि ६ महिनाको छ । यो छोटो अवधिमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेर आफूले गर्न सकिने ठोस कामका लागि उनले सार्वजनिकरूपमा आइडिया मागेका छन् । आफूलाई शिक्षा ऐन र सम्बद्ध काम बुझ्न समय लाग्ने उनले बताएका छन् ।
कृषिमन्त्रीमा नियुक्त डा. मदन परियार समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष परियार कृषि, वातावरण र स्रोत योजना तथा व्यवस्थापनमा विशेषज्ञ मानिन्छन् । पदभार ग्रहण गरेपछि उनले दूग्ध र उखु किसानका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
किसानको समस्या समाधान गर्ने कुरा आफ्नो प्राथमिकतामा रहने र मल अभावको समस्या हटाउने प्रयास गर्ने बताए । उनलाई सीमित स्रोत र किसान असन्तुष्टिका बीच कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने चुनौती छ ।
कृषि प्रधान भनिए पनि मुलुकमा पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन । किसानले बेलामा मलखाद र सरकारी अनुदान पाउँदैनन् । कृषि उपजको बजारमा किसानको पहुँच नगण्य छ । सञ्चारमन्त्रीमा नियुक्त पत्रकार जगदीश खरेल इमेज टेलिभिजनका पत्रकार हुन् ।
नेताहरूलाई बोलाएर जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै प्रश्न गर्दै र्याखर्याखती पार्ने उनी अब आफैं जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा पुगेका छन् । पदभार ग्रहणपछि पहिलो निर्णय ५ महिनाभित्र देशका प्रमुख १० वटा शहरका सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् ।
पदभार ग्रहणमा पुगेका मन्त्री खरेलले सुरुमा कर्मचारीले ल्याएको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरी पुनः निर्णय लेखाएर हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्रमुख शहरको नाम सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
उनले जनतालाई अनुभूत हुने काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनले मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई स्वतन्त्र बनाई काम गर्न दिनुपर्ने र आफ्नो तर्फबाट हस्तक्षेप नगर्ने बताए ।