‘जलविद्युत् कम्पनीका आईपीओ रोक्न मिल्दैन’

काठमाडौं, ६ असोज - नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर निष्काशन गर्न ढिलाइ गरिदिँदा ऊर्जासम्बन्धी ५० भन्दा बढी कम्पनीहरूले सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्न र हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न पाएका छैनन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले शेयर निष्काशन गर्न नपाउँदा एक खर्ब आठ अर्ब बढी रुपैयाँ गुमाएको दाबी गर्दै आएको छ ।

शेयर निष्काशन गर्न नपाउँदा समस्यामा रहेका ऊर्जा उत्पादकहरूलाई सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले कानूनबिना बोर्डले शेयर निष्काशन प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने बताएका छन् । सोमबार इप्पपानका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटवार्तामा बिना कानून जलविद्युत् कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि मात्रै साधारण शेयर निष्काशन गर भनेर बोर्डले अनुमति रोक्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

खनालले जलविद्युत् कम्पनीले प्रवर्धन गरेका जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै साधारण शेयर निष्कासनमा जान उचित हुने भनेर सुझाव दिन सक्ने भए पनि अहिले कानून नभएकाले अनुमति नै रोक्ने अधिकार नभएका बताएका हुन् ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले धितोपत्र बोर्डले २८ महिनादेखि जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ रोकेका कारण प्रवर्धक र राज्यलाई एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्शानी भइसकेको जानकारी गराए । कार्कीले पाइपलाइनमा भएका ४ दर्जन कम्पनीको २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको साधारण शेयर निष्कासन छिटो गरिनुपर्ने मागसमेत गरे । 

उनले जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई साधारण शेयर निष्कासनको अनुमति पाउन नेटवर्थ नचाहिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, ठूलो रकम लगानी हुने भएकाले ऊर्जा आयोजनाले निर्माणाधीन अवस्थामै स्थानीय र सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले विद्युत् उत्पादन सुरु नगरेसम्म शेयर निष्कासनको अनुमतिका लागि दिएको निवेदन नै नलिने बोर्डको बदनियनपूर्ण निर्णय खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् ।

जलविद्युत् कम्पनीलाई प्रवर्धन गरेका आयोजना ५० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि साधारण शेयर निष्कासनको निवेदन दिने र ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि अनुमति पाउने नियम कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग पनि ऊर्जा उत्पादकहरूले राखेका छन् । 

कार्कीले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले सर्वसाधारण र जलविद्युत्का प्रवर्धकलाई गरिएको दोहोरो आइजीनको व्यवस्था खारेज गरी ती कम्पनीको शेयर सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । साधारण शेयर निष्कासन गरिसकेका जलविद्युत् कम्पनीको शेयर नेप्सेमा सूचीकृत नगरेकोले दोहोरो आइजीनको व्यवस्था खारेज गरी ती कम्पनीको शेयर सूचीकृत हुनुपर्ने बताए ।

धितोमा ऋण लिएका जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई बैंकले ऋण चुक्ता गर्न ताकेता गर्न थालेको र विद्युत् उत्पादन सुरु भइनसकेका आयोजनालाई यस्तो ऋण दिन बन्द गरेको तथा साधारण शेयर निष्कासनबाट जुट्ने लगानी पनि रोकिएकाले प्रवर्धकका लागि लगानीको बाटो अनिश्चित भएको गुनसो ऊर्जा उत्पादकहरूले गरेका छन् । शेयर निष्कासन रोकिएपछि विद्युत् उत्पादनको चरणमा पुगेका दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएको र त्यसबाट दायत्व बढेको पनि बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा लिऊ र तिर (टेक एण्ड पे) व्यवस्था समावेश गरेकोमा बजेट पारित हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो व्यवस्था जलविद्युत् विकासको विरुद्धमा हुने देखिएर फिर्ता गरिएको भनी प्रतिनीधिसभामा सम्बोधन गरेपनि हालसम्म बजेटबाट नहटाइएकोले १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको नियमितरूपमा हुँदै आएको पीपीए पनि रोकिएको गुनासो गरे । यसबाट अध्ययन सकेर पीपीएको पाइपलाइमा बसेका १३ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् ।

विद्युत् ऐनमा नै जलविद्युत् आयोजनाका स्पेयर्स पार्टस् आयात गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै सरकारले पछिल्लो दुई वर्षदेखि २८ प्रतिशत भन्सार लिएर मात्रै स्पेयर्स पार्टस् आयात गर्न दिएकाले समस्या परेको व्यवसायीले बताए । यस्तै, जलविद्युत् आयोजनालाई स्थानीय सरकारले आफूखुसी कर तोकेर पत्र काट्ने र शेयर माग्ने काम गरिरहेकाले यस्ता गतिविधि रोक्न पनि इप्पानले माग गरेको छ ।

निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजनाको नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवेदन लिनै नमानेको कुरामा अर्थमन्त्री खनालले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘बत्ती बालेपछि साधारण शेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिने विषय कार्यान्वयनका लागि कानून नै बनेको छैन, अहिलेदेखि नै किन रोकेको ?’

अर्थमन्त्री खनालले नयाँ कानून बनाउन अथवा कानून संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा चाहिने तर अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले साबिककै कानूनअनुसार जलविद्युत् कम्पनीहरूले आईपीओको अनुमति पाउनुपर्नेमा आफू स्पष्ट रहेको बताए ।