निर्यातको सम्भावना ठूलो, बाटोमा अवरोधै अवरोध

काठमाडौं । नेपालसँग निर्यात बढाउने सम्भावना पर्याप्त भए पनि उत्पादनका लागि महँगो कर्जा, आयातित कच्चा पदार्थमा कर, कमजोर व्यापार पूर्वाधार, महँगो ढुवानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँचको कठिनाइ यथावत रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । यी समस्या हटाउन सके पाँच वर्षमा नेपालको वस्तु तथा सेवा निर्यात ११२ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी), नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र दक्षिण एसिया व्यापार, अर्थशास्त्र तथा वातावरणसम्बन्धी निगरानी संस्था (सावती) ले संयुक्त रूपमा तयार पारेको ‘नेपालको वस्तु तथा सेवा निर्यातका अवरोध र सहायक पक्षहरू’ शीर्षकको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । अध्ययनले वस्तु व्यापारसँगै सूचना प्रविधि सेवा र पर्यटनलाई समेत निर्यातका सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा हेरेको छ ।
जीडीपीमा निर्यातको हिस्सा घट्दै
मंगलवार सेजन, सावती र एबडिबीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एडीबीका नेपालका देशीय निर्देशक अर्नो काश्वोले नेपाल उच्च आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुन प्रतिस्पर्धी निर्यातमा आधारित आर्थिक मोडलतर्फ जानुपर्ने बताए ।
उनले नेपालको वस्तु निर्यातको अवस्था कमजोर बन्दै गएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै सन् २००० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको निर्यात हिस्सा सन् २०२५ मा घटेर ५ प्रतिशतमा सीमित भएको बताए । त्यसैले उत्पादनशीलता वृद्धि, आन्तरिक निजी लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र प्रतिस्पर्धी निर्यातलाई विकासको आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
काश्वोले उच्च मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु तथा सेवा निर्यातमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । विशेषगरी डिजिटल पूर्वाधार र प्रविधिमा गरिएको तुलनात्मक रूपमा सानो लगानीले पनि निर्यात लागत घटाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार नेपालमा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा सम्भावना रहेकाले त्यसलाई विश्व बजारसँग जोड्न सके रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणमा समेत सहयोग पुग्न सक्छ ।
कर्जामै सबैभन्दा ठूलो समस्या
अध्ययनअनुसार निर्यातकर्ताका लागि सबैभन्दा ठूलो अवरोधमध्ये वित्तीय स्रोतमा पहुँच हो । 
उच्च ब्याजदर, ब्याजदरमा हुने उतारचढाव र बैंकबाट कर्जा लिन ठूलो धितो चाहिने व्यवस्था मुख्य समस्या देखिएको छ । यसको असर साना तथा मझौला उद्योगमा बढी परेको अध्ययनले देखाएको छ ।
आयातित कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनमा प्रयोग हुने सामग्रीमा लाग्ने कर पनि अर्को ठूलो अवरोध हो । त्यसमा कमजोर लजिस्टिक्स, उच्च ढुवानी लागत, भण्डारण सुविधाको कमी, किफायती दरमा जग्गा नपाउनु र कच्चा पदार्थ आयातमा हुने प्रक्रियागत कठिनाइ थपिएका छन् । विशेषगरी भारतबाहेकका बजारमा निर्यात गर्ने फर्मका लागि लजिस्टिक्स र व्यापार पूर्वाधार ठूलो समस्या देखिएको छ ।
भारतमा ७२ प्रतिशत निर्भरता
नेपालको निर्यात अर्को समस्याका रूपमा सीमित वस्तु र सीमित बजारमा निर्भर छ । सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म नेपालको औसत वस्तु निर्यातको ७१ दशमलव ९ प्रतिशत भारतमा गएको अध्ययनले देखाएको छ । यसको वार्षिक औसत मूल्य करिब ९५८.७ मिलियन अमेरिकी डलर थियो । अमेरिकामा १० दशमलव ७ प्रतिशत र युरोपेली संघमा ६ दशमलव ७ प्रतिशत निर्यात भएको थियो । लत्ताकपडा प्रमुख निर्यात श्रेणीमा रहेको छ ।
अध्ययनले नेपाली डायस्पोरासँगको व्यावसायिक सम्बन्ध, भारतीय बजारमा रहेको भन्साररहित पहुँच, विदेशी खरिदकर्तामाझ नेपालको सकारात्मक छवि, व्यापार मेला, व्यक्तिगत व्यावसायिक सम्बन्ध, निर्यात गृह र डिजिटल मार्केटिङलाई भने निर्यात विस्तारका सकारात्मक आधार मानेको छ ।
सरकारको रणनीति तयार छः सहसचिव पाण्डे
प्यानल छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव हुमकला पाण्डेले सरकारले निर्यात प्रवर्धनका लागि विभिन्न नीतिगत तथा कार्यविधिगत व्यवस्था अघि बढाएको बताइन् ।

उनका अनुसार सरकारले नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यस्तै छुर्पी, गलैंचा र अदुवाजस्ता विशिष्ट उत्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै निर्यात रणनीति तथा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनलाई सहयोग गर्ने कार्यविधि लागू गरिएको छ ।
तर अध्ययनले देखाएको वित्तीय, पूर्वाधार र बजारसम्बन्धी अवरोध हटाउन नीतिको घोषणा मात्रै पर्याप्त नहुने उनले बताइन् । 
उत्पादकदेखि निर्यातकसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा
नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक विष्णु सुवेदीले उत्पादकदेखि निर्यातकसम्मको मूल्य शृंखलालाई सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत सहयोग गर्ने तयारी रहेको बताए ।
निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन बढाउन आवश्यक पुँजी उपलब्ध नभए अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिने भएकाले मूल्य शृंखलाको सुरुदेखि नै वित्तीय पहुँच बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पर्यटनमा ‘डेस्टिनेसन वेडिङ’को सम्भावना
नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक सन्तोष पन्तले पर्यटनलाई पनि उच्च मूल्यको सेवा निर्यातका रूपमा विस्तार गर्न सकिने बताए ।
उनले नेपालमा डेस्टिनेसन वेडिङको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि आवश्यक उच्च मूल्यका उपकरण आयातमा देखिने भन्सार र धरौटीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
अध्ययनअनुसार सन् २०२५ मा नेपालमा ११ लाख ६२ हजार ३६५ पर्यटक आएका थिए । यो सन् २०१९ को ११ लाख ९७ हजार १९१ को उच्चतम आगमनको नजिक हो । पर्यटकको औसत बसाइ १६.३ दिन पुगेको छ । तर आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ मा पर्यटनबाट आएको विदेशी मुद्रा आम्दानी वस्तु निर्यातको २८.७ प्रतिशत बराबर मात्रै थियो ।
खरिदकर्तासँग जोडिनै कठिन
एडीबीका प्रमुख अर्थशास्त्री यान ह्यान्सनले नेपाली व्यवसायीलाई विदेशी खरिदकर्तासँग प्रत्यक्ष जोडिन र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर पूरा गरेको प्रमाणित गर्न कठिन भइरहेको बताए ।
विश्व बजारमा वस्तु उत्पादन मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ताको मागअनुसार गुणस्तर, प्रमाणीकरण र आपूर्ति क्षमतासमेत विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
महिला उद्यमीलाई निर्यात प्रणालीमा जोड्नुपर्ने
महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठले निर्यात नीति लैंगिक रूपमा उत्तरदायी र समावेशी हुनुपर्ने बताइन् ।

महिला उद्यमीलाई उत्पादन, वित्तीय पहुँच, बजार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्जालमा जोड्न नसके निर्यातको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग नहुने उनको भनाइ थियो । उनले लैंगिक समावेशी निर्यात प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
पूर्वाधार र नीतिगत कमजोरीले निर्यात रोक्योः पाण्डे
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी समिति सदस्य पशुपति देव पाण्डेले व्यापार तथा निर्यात नीतिका कमजोरी, अपर्याप्त पूर्वाधार र क्षमता विकासको सीमितताका कारण नेपालको निर्यात वृद्धि सुस्त भएको बताए ।
निर्यात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष देव आनन्द सरावगीले आयातित कच्चा पदार्थमा अत्यधिक निर्भरता नै नेपालको निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा बाधक बनेको बताए । उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याएर फेरि त्यही वस्तु महँगो लागतमा निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थाले नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो ।
आईटीमा ५१५ मिलियन डलर
अध्ययनले सूचना प्रविधिलाई नेपालले परम्परागत वस्तु निर्यातभन्दा फरक ढंगले अघि बढाउन सक्ने क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ ।
सन् २०२२ मा नेपालको आईटी सेवा निर्यातबाट करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी भएको अनुमान छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो ६४ दशमलव २ प्रतिशत बढी हो ।
नासआइटीका अध्यक्ष दीपिन चापागाईंले सूचना प्रविधि उद्योग नेपालका नयाँ र उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रमध्ये एक भएको बताए । यस क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
तर डाटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, आईटी निर्यातसम्बन्धी समग्र नीतिको अभाव, विदेशी मुद्रा प्राप्तिमा कठिनाइ र कमजोर डिजिटल पूर्वाधार चुनौतीका रूपमा देखिएको उनले बताए । 
जलवायु परिवर्तन पनि निर्यातको जोखिम
सावतीका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत क्षितिज दाहालले अध्ययन प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनलाई नेपालको निर्यातका लागि उदीयमान जोखिमका रूपमा औंल्याए ।
सर्वेक्षणमा सहभागी व्यवसायीका अनुसार जलवायु परिवर्तनले अलैंची र चियाजस्ता निर्यातजन्य कृषि वस्तुको उत्पादनमा असर पार्न थालेको छ । त्यसैले निर्यात नीति उत्पादन, बजार र वित्तमा मात्र सीमित नराखी जलवायु जोखिमसँग पनि जोड्नुपर्ने देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रको मोडल बदल्नुपर्छः अर्थसचिव
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले नेपाल विप्रेषणमा आधारित विकास मोडलबाट निजी लगानी, निर्यात प्रतिस्पर्धा र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित मोडलतर्फ जानुपर्ने बताए ।
उनले अध्ययनलाई भविष्यको वित्तीय नीति, डिजिटलाइजेसन र विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा नेपाललाई जोड्ने आधारका रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताए । पुँजी निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उपाध्यायले नेपालको बाह्य आर्थिक अवस्था अहिले सहज रहेको र बीबी माइनस क्रेडिट रेटिङ प्राप्त हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिमा नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर नरहेको पनि बताए ।
निर्यातको सम्भावना देखाउने अध्ययन
एडीबीका वरिष्ठ अर्थशास्त्र अधिकृत मानबर सिंह खड्काले अध्ययनले नेपालको निर्यात सम्भावना, निजी क्षेत्रले सामना गरिरहेका अवरोध र सफल निर्यातका लागि आवश्यक आधारको महत्वपूर्ण विश्लेषण गरेको बताए ।
समग्रमा अध्ययनको निष्कर्ष नेपालको समस्या निर्यातको सम्भावना नभएको होइन, सम्भावनालाई उत्पादन, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आम्दानीमा बदल्ने वातावरण कमजोर भएको हो ।
महँगो कर्जा घटाउने, कच्चा पदार्थमा लाग्ने कर र प्रक्रियागत समस्या सुधार्ने, व्यापार तथा ढुवानी पूर्वाधार बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणीकरण सहज बनाउने र नयाँ बजार खोज्ने हो भने निर्यात विस्तारको ठूलो ठाउँ रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।