कृषि उपजको आयात चार महिना रोक्न प्रस्ताव

काठमाडौं । स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई बजार सुनिश्चित गर्न उत्पादनको मुख्य सिजनमा धान, चामल, तरकारीलगायत कृषिजन्य वस्तुको आयात कम्तीमा चार महिना रोक्न कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । सस्तो आयातका कारण स्वदेशी धान र गहुँले न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत नपाइरहेको भन्दै स्वदेशी उत्पादनको खरिद र बजारको अवस्थाका आधारमा मात्र आयात अनुमति दिनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।
मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको समन्वयका लागि तयार गरेको प्रस्तावमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, माग र मौज्दातको अवस्था विश्लेषण गरेर मात्र आयातको सामूहिक निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । हाल धान, चामल तथा तरकारीलगायत वस्तु आवश्यकताको यकिनबिना आयात भइरहेको भन्दै उत्पादन सिजनमा आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
धान, गहुँ, मकै र कोदोलगायत अन्नबालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । निजी क्षेत्र स्वदेशी अन्न खरिदमा अनिच्छुक देखिएको भन्दै खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत खरिद बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक ‘ग्याप फन्डिङ’को व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
स्वदेशी उत्पादन बजारमा आउने समयमा आयात खुला राख्दा किसानले लागतअनुसारको मूल्यसमेत पाउन नसक्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । त्यसैले स्वदेशी धान खरिदको परिमाण र बजारमा रहेको मौज्दातलाई आधार बनाएर मात्र आयातको कोटा निर्धारण र अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कृषि उपजको बजारमा मूल्य असन्तुलन देखिएको भन्दै तत्काल अनुगमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । खसीको मासुको उपभोक्ता मूल्य बढे पनि किसानले त्यसअनुसार मूल्य नपाएको तथा टमाटरको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा घटेको गुनासो रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । केरा, गोलभेडा र आलुलगायत वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्नसमेत समन्वय गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
स्वदेशी महको बिक्री र प्रशोधनलाई प्राथमिकता दिन तथा आयातित महमा भन्सारमै गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयातित महको भन्सार महसुल बढाउने र न्यूनतम आयात मूल्य निर्धारण गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको सुझाव छ । लुम्बिनीमा मह तथा प्रोपोलिस प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
दुग्धजन्य वस्तुको आयात घटाउन पनि दुई मन्त्रालयबीच सहकार्य आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने दुग्धजन्य तथा प्रशोधित वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्दै नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने ह्वे र चिज पाउडरको आयातलाई मात्र आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । 
त्यस्तै, नेपाली चियाको निर्यात बढाउन भारतसँग भएको खाद्य गुणस्तरसम्बन्धी पारस्परिक मान्यता चियामा समेत लागू गराउन पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका लागि भौगोलिक संकेतसम्बन्धी कानुन निर्माण तीव्र बनाउनुपर्ने तथा चिया भण्डारण, प्रवद्र्धन र लिलामी केन्द्रलाई सुविधा दिनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।
कृषि तथा वनजन्य उत्पादनको निर्यात बढाउन भण्डारण केन्द्र, व्यापार मेला र लिलामी केन्द्र स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । वनजन्य तथा गैरकाष्ठ उत्पादनको प्रशोधन र निर्यातलाई समेत प्राथमिकता दिँदै जडीबुटी, बाँस, वेत, अल्लो र चिउरीजस्ता उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
मन्त्रालयले कृषि उपजलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्योगको सूची तयार गरी ती उद्योगको मागअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा उत्पादन विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ । यसबाट उद्योगलाई नियमित कच्चा पदार्थ, किसानलाई बजार र उत्पादनलाई मूल्य सुनिश्चित गर्न सकिने मन्त्रालयको धारणा छ ।