उत्पादनदेखि बजारसम्म ऊर्जा क्षेत्रलाई जोड्ने सरकारको योजना

काठमाडौं । सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारलाई छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा नभई एउटै चक्रमा जोडेर ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार बनाउने तयारी थालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले रोकिएका आयोजना अघि बढाउने, प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, ग्रिडमा खुला पहुँच विस्तार गर्ने र विद्युत् व्यापारको बाटो खोल्ने गरी नीतिगत सुधार अघि बढाएका हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार विद्युत् आयोजना निर्माण भएर पनि प्रसारण लाइन नहुँदा बिजुली खेर जाने र लगानीकर्ताले वित्तीय जोखिम बेहोर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण शृंखलालाई सँगसँगै अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ ।
यसैक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा २७ आयोजनाको कुल ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरेको छ । हाल करिब ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
आरसीओडी थप सबै आयोजनाले स्वतः पाउने सुविधा भने होइन । आयोजनाको प्रगति र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा भएको दायित्वका आधारमा आयोजनालाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरिएको छ । मापदण्ड पूरा नगर्ने आयोजनालाई ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले लामो समयदेखि म्याद, वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण प्रगतिका कारण समस्यामा परेका आयोजनालाई काम अघि बढाउने अवसर दिएको ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताको बुझाइ छ । तर म्याद थप मात्र गरेर आयोजना सम्पन्न नहुने भएकाले अब निर्माणको वास्तविक प्रगति हेर्नुपर्ने चुनौती पनि रहेको छ । 
नयाँ आयोजनाका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता खोल्ने विषयमा समेत सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पीपीए खोल्ने मापदण्ड तयार गर्न गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताइएको छ ।
आयोजनाको तयारीको अवस्था, प्रसारणमा पहुँच, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका आधारमा पीपीए गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अब उक्त मापदण्डलाई बोर्डबाट निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेछ ।
ऊर्जा उत्पादकहरूले भने विगतमा पीपीए नखोलिँदा लगानी योजना बनाउन कठिन भएको भन्दै स्पष्ट र स्थिर नीति माग गर्दै आएका थिए । त्यसैले नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र सरकारको सुधारको वास्तविक प्रभाव देखिनेछ ।
प्रसारणमा निजी क्षेत्रलाई ढोका
ऊर्जा क्षेत्रमा अर्को ठूलो समस्या उत्पादनभन्दा प्रसारण पूर्वाधारमा देखिएको छ । आयोजना निर्माण भए पनि प्रसारण लाइन तयार नहुँदा विद्युत् प्रणालीमा जोड्न नसक्ने समस्या दोहोरिँदै आएको छ ।
यसलाई सम्बोधन गर्न पश्चिम सेती ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा अघि बढाइएको छ । करिब १४५ किलोमिटर लामो उक्त प्रसारण लाइन निर्माणमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ। त्यसका लागि छुट्टै कम्पनीसमेत दर्ता भइसकेको छ ।
त्यसैगरी चारवटा प्रसारण लाइनमा निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको सहभागितामा प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी लगानी भित्र्याउन सकिए सरकारले मात्रै ठूलो पुँजी जुटाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा छ ।
ग्रिड प्रयोग गरेबापत शुल्क निर्धारण
विद्युत् बजार विस्तारका लागि सरकारले ‘खुला पहुँच’ को अवधारणालाई पनि कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि अर्काको विद्युत् आफ्नो प्रसारण प्रणालीबाट ओसारपसार गर्दा लाग्ने ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गरेको छ ।
मध्यम तथा दीर्घकालीन पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन पहुँचका लागि प्रतियुनिट ५७ पैसा शुल्क तोकिएको छ ।
यसले उत्पादक, विद्युत् व्यापारी र ठूला उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष वा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारको आधार तयार गर्न सक्नेछ। तर खुला पहुँच प्रभावकारी हुन प्रसारण प्रणालीको क्षमता, विद्युत् व्यापारको कानुनी व्यवस्था र बजार संयन्त्र एकैसाथ तयार हुनुपर्नेछ ।

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशको तयारी
नेपालको विद्युत् बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने तयारी पनि भइरहेको छ। हाल निजी कम्पनीले विद्युत् व्यापारको इजाजतपत्र पाएका छैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले भने विद्युत् कारोबारको स्वीकृति पाइसकेको छ ।
निजी क्षेत्रले यसलाई विभेदपूर्ण व्यवस्था भन्दै विद्युत् व्यापारमा समान अवसर माग गर्दै आएको छ।
विद्युत् व्यापारलाई समेटेर विद्युत् ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव अघि बढाइएको बताइएको छ। कानुन संशोधन भएपछि आवश्यक नियामकीय व्यवस्था बनाएर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको इजाजतपत्र दिन सकिनेछ।
यसअघि मन्त्रालयले प्रस्तावित निजी विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूलाई ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ वा ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ दिने तयारीसमेत अघि बढाएको छ। तर यस्तो स्वीकृति अन्तिम विद्युत् व्यापार इजाजतपत्र भने होइन। यसबाट विद्युतको परिमाण, प्रसारण क्षमता आरक्षण वा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको स्वतः अनुमति प्राप्त नहुने स्पष्ट पारिएको छ।
भण्डारणबिनाको नवीकरणीय ऊर्जा चुनौती
सौर्यलगायत मौसममा निर्भर विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएपछि ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको आवश्यकता पनि बढेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले तयार गरेको रोडम्यापमा ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (बीईएसएस) सम्बन्धी विद्युत् खरिद दर र निर्देशिका विकास गर्ने विषय समेटिएको छ ।
५६१ मेगावाट ग्रिडमा जोडियो
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउने लक्ष्य राखे पनि उत्पादनको लक्ष्य र उपलब्धिबीच ठूलो अन्तर कायमै छ । गत आर्थिक वर्ष ९४२ मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थप्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५६१ मेगावाट मात्रै ग्रिडमा जोड्न सकिएको थियो ।

आरसीओडी थपिएका आयोजना समयमै सम्पन्न हुने, नयाँ पीपीए पारदर्शी मापदण्डमा हुने, प्रसारण लाइन निर्माणको गति बढ्ने, निजी क्षेत्रले प्रसारण तथा व्यापारमा प्रवेश पाउने र ऊर्जा भण्डारणको दर तथा नियमन स्पष्ट हुने हो भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्र केवल ‘मेगावाट थप्ने’ अवस्थामा सीमित नरहने अपेक्षा गरिएको छ । 

मन्त्री श्रेष्ठका लागि मुख्य चुनौती भने घोषणा गरिएका यी सबै कडीलाई व्यवहारमा जोड्नु हो। उत्पादन भयो तर प्रसारण भएन, प्रसारण भयो तर बजार भएन र बजार भयो तर व्यापारको कानुन बनेन भने ऊर्जा क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित गति दिन सक्दैन।