कार्बन क्रेडिटबाट विदेशी मुद्रा भित्र्याउने आधार तयार हुँदै

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको नेपालले उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम बनाउने तयारी थालेको छ । वन, स्वच्छ ऊर्जा, कृषि, फोहोर व्यवस्थापन र माटो संरक्षणबाट घटाइने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई प्रमाणित कार्बन क्रेडिटमा रूपान्तरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने आधार सरकारले तयार गरेको हो ।
नेपालले कार्बन व्यापारका लागि कानुनी र संस्थागत संरचना विकास गरिरहेको छ । सरकारले कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ लागू गरिसकेको छ । राष्ट्रिय कार्बन रजिस्ट्री सञ्चालनमा ल्याइएको छ । राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको तेस्रो संस्करण (एनडीसी ३.०) पनि स्वीकृत भइसकेको छ ।

अब सरकारले राष्ट्रिय कार्बन बजारलाई व्यवस्थित गर्न थप नीतिगत तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय कार्बन मूल्य निर्धारण नीतिको मस्यौदा निर्माण अघि बढाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्राधिकरणमार्फत रेडप्लस कार्यक्रम विस्तार गर्ने र सामुदायिक वन समूहलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गर्ने नीति छ । यसले कार्बन व्यापारलाई छुट्टाछुट्टै परियोजनामा सीमित नराखी राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीसँग जोड्ने सरकारी तयारी देखाउँछ । कार्बन क्रेडिट भनेको कुनै परियोजनाले वायुमण्डलमा जाने हरितगृह ग्यास घटाएको वा वायुमण्डलबाट कार्बन हटाएको प्रमाणित भएपछि निश्चित मापदण्डअनुसार जारी हुने इकाइ हो । सामान्यतया एक कार्बन क्रेडिट एक टन कार्बन डाइअक्साइड बराबरको उत्सर्जन न्यूनीकरण वा हटाइसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
त्यस्ता प्रमाणित क्रेडिट अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी, सरकार वा अन्य योग्य खरिदकर्ताले किन्न सक्छन् । तर उत्सर्जन घटेको दाबी मात्र गरेकै आधारमा क्रेडिट बिक्री गर्न पाइँदैन । परियोजनाको आधाररेखा, अतिरिक्तता, उत्सर्जन न्यूनीकरणको मापन, अनुगमन, रिपोर्टिङ र प्रमाणीकरणजस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । एउटै क्रेडिट दोहोरो गणना वा बिक्री नहुने व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजार विज्ञ डा. डिभाल्डो रेजेन्डेका अनुसार नेपालका लागि कार्बन बजारको ठूलो सम्भावना वन क्षेत्रमा छ । सामुदायिक वन, संरक्षित क्षेत्र, दिगो वन व्यवस्थापन तथा वन विनाश र वन क्षयीकरण नियन्त्रणमार्फत कार्बन सञ्चिति बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
नेपालले वन क्षेत्रबाट प्राप्त कार्बन तथा गैरकार्बन लाभ स्थानीय समुदायसम्म पु¥याउने नीति पनि अघि सारेको छ । वनसम्बन्धी कानुनले कार्बनलाई वनको पारिस्थितिकीय सेवासँग जोडेको छ । त्यसबाट प्राप्त लाभ बाँडफाँटका लागि समेत आधार तयार गरिएको छ ।
वनबाहेक जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, सुधारिएको चुलो, बायोग्यास, फोहोरबाट मिथेन नियन्त्रण, कृषि तथा माटो व्यवस्थापन, बायोचार र पुनःवनरोपणमा पनि कार्बन परियोजना विकास गर्न सकिने सम्भावना छ । हेडवे अर्थका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. प्रकाश ज्ञवालीले नेपालमा यस्ता क्षेत्रमा परियोजना विकास गर्न सकिने बताए ।
यसै पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजार विज्ञ रेजेन्डेको नेतृत्वमा हेडवे अर्थ र रेजोनान्सले ‘नेपाल कार्बन बजार विकास मिसन’ अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । मिसनले कार्बन बजारलाई क्रेडिट उत्पादन र बिक्रीमा मात्र सीमित नराखी क्षमता विकास, परियोजना विकास तथा जलवायु वित्त र बजार पहुँचका क्षेत्रमा काम गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
मिसनअन्तर्गत नेपालमा कार्बन फन्ड र कार्बन बैंकको अवधारणा अघि बढाउने योजना पनि छ । राष्ट्रिय कार्बन रजिस्ट्री र कार्बन बजारलाई एकीकृत गर्ने तथा नेपाली परियोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र कार्बन खरिदकर्तासँग जोड्ने योजना रहेको हेडवेका प्रबन्ध निर्देशक प्रतीक कार्कीले बताए ।
उनका अनुसार कार्बन रजिस्ट्री, कार्बन बैंक वा फन्ड, जलवायु परियोजना, उत्सर्जनको मापन, रिपोर्टिङ तथा प्रमाणीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचलाई जोडेर संरचना विकास गर्न सकिन्छ । यसबाट कार्बन क्रेडिटलाई वातावरणीय प्रमाणपत्रका रूपमा मात्र नभई लगानी आकर्षित गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना रहन्छ । तर, कार्बन क्रेडिटको मूल्य सबै परियोजनामा समान हुँदैन । परियोजनाको गुणस्तर, उत्सर्जन घटाउने वा कार्बन हटाउने प्रकृति, प्रमाणीकरण, सामाजिक तथा वातावरणीय लाभ, स्थायित्व र खरिदकर्ताको मागअनुसार मूल्य फरक पर्न सक्छ । त्यसैले नेपालले ठूलो संख्यामा क्रेडिट उत्पादन गर्नेभन्दा उच्च गुणस्तरका र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीयोग्य क्रेडिट उत्पादन गर्ने पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय कार्बन मूल्य निर्धारण नीतिको तयारी पनि यही उद्देश्यसँग जोडिएको छ । प्रस्तावित अवधारणामा कार्बन करबाट सुरु गरेर उत्सर्जन व्यापार प्रणाली हुँदै मिश्रित प्रणालीतर्फ जाने चरणबद्ध मोडेलबारे छलफल भइरहेको छ । यस्तो प्रणाली विकास भएमा भविष्यमा बढी उत्सर्जन गर्ने उद्योगले त्यसको आर्थिक लागत बेहोर्नुपर्ने र उत्सर्जन घटाउने प्रविधि अपनाउने उद्योगले आर्थिक लाभ पाउने अवस्था बन्न सक्छ ।
कृषि र माटो पनि नेपालका लागि अर्को सम्भावित क्षेत्र हो । रासायनिक मलमा निर्भरता घटाएर जैविक मल, बायोचार तथा जैविक पदार्थको प्रयोग बढाउन सके माटोको गुणस्तर सुधारसँगै कार्बन सञ्चिति बढाउन सकिने कार्कीले बताए ।
जापानी प्रविधिमा आधारित दैनिक २० टन क्षमताको जैविक मल उद्योग सञ्चालनको तयारीलाई पनि जलवायुअनुकूल अर्थतन्त्रसँग जोडेर अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ । वन क्षेत्रमा खेर जाने स्याउला, सोतर तथा मिचाहा वनस्पतिलाई उपयोग गरी प्रांगारिक मल, ब्रिकेट र बायोचार उत्पादन प्रवर्धन गर्ने सरकारी नीति पनि छ ।
कार्बन बजारबाट नेपालले ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना भए पनि त्यसका लागि पर्याप्त तयारी आवश्यक छ । परियोजनाको अतिरिक्तता प्रमाणित गर्नुपर्ने, उत्सर्जनको आधाररेखा निर्धारण गर्नुपर्ने, नियमित अनुगमन र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने तथा दोहोरो गणना रोक्नुपर्ने हुन्छ ।
उदाहरणका लागि नेपालले बिक्रीयोग्य १० करोड कार्बन क्रेडिट उत्पादन गरी प्रतिक्रेडिट औसत १० अमेरिकी डलर प्राप्त गर्न सके त्यस्ता क्रेडिटको कुल कारोबार मूल्य एक अर्ब डलर पुग्न सक्छ । तर यो नेपालले प्राप्त गर्ने निश्चित आम्दानीको प्रक्षेपण होइन । कार्बन बजारको सम्भावना बुझाउने गणितीय उदाहरण मात्र हो ।

वास्तविक आम्दानी परियोजनाको प्रकृति, क्रेडिटको गुणस्तर र बजार मूल्यसँगै परियोजनाको स्वामित्व तथा लगानी संरचनामा निर्भर हुन्छ । क्रेडिट बिक्रीबाट प्राप्त रकम परियोजना लगानीकर्ता, सञ्चालक, स्थानीय समुदाय र सरकारबीच सम्बन्धित कानुन तथा सम्झौताअनुसार बाँडिन सक्छ ।
राष्ट्रिय कार्बन रजिस्ट्री सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा उत्पादन हुने कार्बन क्रेडिटको अभिलेख, हस्तान्तरण र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले एउटै क्रेडिट दोहोरो दाबी वा बिक्री हुने जोखिम घटाउन पनि सहयोग गर्नेछ ।
सरकारले कानुनी आधार, रजिस्ट्री र राष्ट्रिय जलवायु लक्ष्य तयार गरिसकेको अवस्थामा अबको चुनौती बिक्रीयोग्य र उच्च गुणस्तरको कार्बन क्रेडिट उत्पादन गर्नु हो । त्यसका लागि परियोजना विकास, मापन तथा प्रमाणीकरण, लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच र लाभ बाँडफाँटलाई एकै संरचनामा जोड्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालका लागि कार्बन बजार तत्काल ठूलो रकम भिœयाउने माध्यमभन्दा दीर्घकालीन जलवायु वित्तको नयाँ स्रोतका रूपमा विकास गर्ने विषय बनेको छ । वन संरक्षणदेखि स्वच्छ ऊर्जा, कृषि र फोहोर व्यवस्थापनसम्मका गतिविधिलाई प्रमाणित उत्सर्जन न्यूनीकरणसँग जोड्न सके यसले वातावरणीय लाभसँगै विदेशी मुद्रा आर्जनको नयाँ आधारसमेत तयार गर्न सक्छ ।

कसरी लिन सकिन्छ लाभ ?
जलवायु परिवर्तनको असर बढी भोगिरहेका विकासशील मुलुकका लागि कार्बन क्रेडिट उत्सर्जन घटाउने माध्यम मात्र नभई अतिरिक्त जलवायु वित्त जुटाउने अवसर पनि बन्न थालेको छ । वन संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, कृषि तथा माटो व्यवस्थापनजस्ता गतिविधिबाट प्रमाणित उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सकिन्छ ।
पेरिस सम्झौताको धारा ६ ले देशहरूलाई आपसी सहकार्यमा उत्सर्जन न्यूनीकरणका परिणाम हस्तान्तरण तथा कारोबार गर्ने आधार दिएको छ । विश्व बैंकका अनुसार कार्बन बजारले विकासशील मुलुकमा जलवायु लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक लगानी परिचालन गर्न र कम उत्सर्जनयुक्त प्रविधिमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ ।
नेपालले यसको प्रारम्भिक लाभ लिन थालेको छ । विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत वनबाट घटाइएको उत्सर्जनबापत पहिलोपटक ९४ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरिसकेको छ । उक्त रकम नेपालका वनमा निर्भर समुदायको जीविकोपार्जन, वन संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ ।
विश्व बैंकले नेपालसहित १५ विकासशील मुलुकका वन कार्बन कार्यक्रमबाट २०२८ सम्म १२ करोड ६० लाखसम्म कार्बन क्रेडिट उत्पादन हुनसक्ने र उपयुक्त बजार अवस्थामा ती क्रेडिटबाट २ अर्ब ५० करोड डलरसम्म आम्दानी सम्भव हुने जनाएको छ ।
नेपालले गत अप्रिलमा राष्ट्रिय कार्बन रजिस्ट्री सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यसले क्रेडिटको उत्पादनदेखि हस्तान्तरण र प्रयोगसम्म अभिलेख राख्ने तथा दोहोरो गणना रोक्न सहयोग गर्छ । कार्बन बजारबाट लाभ लिन उच्च गुणस्तरका क्रेडिट, पारदर्शी अभिलेख र स्थानीय समुदायको न्यायोचित लाभ बाँडफाँट निर्णायक हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बांगाका अनुसार, ‘प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न यी देशले वन संरक्षण र भूमिको दिगो उपयोगबाट आम्दानी गरेर कार्बन बजारबाट लाभ लिन सक्छन् ।’
नेपालको अनुभवले भने कार्बन आम्दानी आफैं समुदायसम्म पुग्दैन भन्ने देखाएको छ। मंगाबेले गरेको रिपोर्टिङमा विज्ञ तथा वन समुदायका प्रतिनिधिले रकमको पारदर्शी उपयोग र निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय समुदायको सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन् । रेडप्लस तथा आदिवासी समुदायसम्बन्धी विज्ञ बुद्ध घर्ती भुजेलले भनेका छन्, ‘समुदायले रकम पाउने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ र वन समुदायको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता हुनुपर्छ ।’
त्यसैले नेपालजस्ता मुलुकका लागि कार्बन बजारको वास्तविक लाभ क्रेडिट बेचेर पैसा कमाउने मात्र नभई वन संरक्षण, रोजगारी, स्थानीय आय, स्वच्छ प्रविधि र जलवायु वित्तलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नु हो । तर संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकास निकायले विकासशील मुलुकलाई कार्बन व्यापारमा प्रवेश गर्दा दीर्घकालीन विकास नीतिसँग बजारलाई जोड्न र सम्भावित जोखिमबाट जोगिने राष्ट्रिय संरचना बनाउन सुझाएको छ ।