यातायात र प्रहरीका ७ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारीचालक अनुमतिपत्र, रूपन्देहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । पाँच वर्षअघि जारी लाइसेन्स छानबिन गर्दै आयोगले बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गर्दै परीक्षामा अनियमितता गरी १३ जनालाई लाइसेन्स दिएको आरोप लगाएको हो ।
आयोगका अनुसार तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादवसहित यातायात कार्यालयका चार कर्मचारी र लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका तीन कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दामा यादवसहित तत्कालीन मेकानिकल सुपरभाइजर यादवप्रसाद अर्याल, अधिकृत स्तर सातौं तुलसीराम अधिकारी र अधिकृत स्तर छैटौं राजीव अर्याललाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बुटवलका तत्कालीन डीएसपी डिल्लीनारायण पाण्डे, प्रहरी निरीक्षक गणेश ज्ञवाली र प्रहरी नायब निरीक्षक हुमानन्द खनालविरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताएका छन् । आयोगका अनुसार यादवले अन्य प्रतिवादीसँगको मिलेमतोमा परीक्षामा सहभागी नै नभएका व्यक्तिलाई उत्तीर्ण गराएको आरोप छ । त्यसमध्ये एक जना वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जापानमा रहेको खुलेपछि किर्ते गर्दै लाइसेन्स जारी गरिएको पाइएको हो । 
आयोगका अनुसार लाइसेन्स जारी गरिएकोमध्येका एक जना २०७७ मंसिर २५ मा जापान गए, २०८३ भदौ ८ गतेसम्म नेपाल फर्किएको भेटिएन । तर, उनलाई २०७८ कात्तिक १७ गते जे१ वर्गको लाइसेन्स दिइएको पाइएको छ । यो वर्ग क्रेनजस्ता मेसिन अपरेटरहरुका लागि जारी गरिने लाइसेन्स हो ।

त्यस्तै, लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई उत्तीर्ण देखाउन अभिलेख संशोधन गरिएको आरोप पनि छ । तीन जनालाई जे१ र चार जनालाई जे२ वर्गको लाइसेन्स जारी गरिएको आरोप आयोगको छ । लिखित परीक्षामा सहभागी नभएका पाँच जनालाई प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी भएको झुट्टा अभिलेख तयार गरी जे१ वर्गको लाइसेन्स दिइएको पनि आयोगको आरोप छ । सरकारी अभिलेखमा अनधिकृत रूपमा केरमेट, थपघट तथा हेरफेर गरी परीक्षाको परिणाम परिवर्तन गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, ११ र १३ बमोजिम कसुर कायम गरी सोहीअनुसार कैद र जरिवाना माग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।