देश बदल्ने विद्युत क्षेत्रको सुनौलो भविष्य र वर्तमान यथार्थता

नेपाल प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले विश्वकै धनी राष्ट्रमध्ये पर्छ । नेपालको जलस्रोतको यति धेरै सम्भावना छकि हिमालबाट बग्ने ६ हजार नदी नालाबाट २ लाख मेगावाटभन्दा बढी उत्पादनको सम्भावना छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको एक अध्ययनले ४८ हजार जलाशययुक्त आयोजनासहित १ लाख २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने देखाएको छ तर हालको क्यू ४० को डिजाइनलाई क्यू २५ मा डिजाइन गर्ने गरी नीति परिवर्तन गरेमा दुई लाख मेगावाटसम्म उत्पादन हुन सक्ने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । यति जलविद्युत सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालले एक दशकभन्दा बढी समय विद्युत अभाव, लोडसेडिङ, औद्योगिक उत्पादनमा गिरावट, आयातित इन्धनमा निर्भरता र आर्थिक अवसर गुमाउने अवस्थाको सामना गरिरह्यो । यसको प्रमुख कारण प्राकृतिक स्रोतको अभाव होइन, नीति, कानुनी व्यवस्था, लगानी, संस्थागत संरचना तथा राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमजोरी थियो ।
२०४९ मा कानुनी ढोका नखुलेको भए, २०५५ मा पीपीए दर निर्धारण नभएको भए, बैंकहरूले विश्वास नगरेको भए, स्थानीय समुदाय सहभागी नभएको भए र हजारौँ लगानीकर्ताले जोखिम नउठाएको भए नेपाल अझै लोडसेडिङको अन्धकारमै अल्झिएको हुन सक्थ्यो । तर आगामी दशकको संघर्ष अझ ठूलो छः उत्पादनबाट व्यापारतर्फ, आयोजनाबाट औद्योगिकीकरणतर्फ, मेगावाटबाट आर्थिक समृद्धितर्फ र राष्ट्रिय बजारबाट क्षेत्रीय ऊर्जा केन्द्रतर्फको यात्रा तय गर्नुपर्नेछ ।
ऊर्जा अब बिजुली उत्पादनको विषय मात्र होइन; यो नेपालको आर्थिक भविष्य, औद्योगिक पुनर्जागरण, विदेशी मुद्रा आर्जनको नयाँ आधार र हरित विकासको पहिचान हो । राज्यले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्ने र निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर लगानी गर्ने सहकार्यको मोडेल नै समृद्ध नेपालको सबैभन्दा भरपर्दो आधार बन्न सक्छ। 
विद्युत विकासको द्रुत यात्रा
आज नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार ३०० मेगावाट पुगेको छ । यसमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको छ र निजी क्षेत्रबाट मात्र ३ हजार ५०० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन भइरहेको छ । निजी कम्पनीहरूले साना, मझौला र ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण ६५०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरु गरिरहेका छन् भने अर्को २५,००० मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । 
निजी क्षेत्रले व्यापारिक उत्पादन अघिको समय अर्थात २०५७ साल अघिसम्म नेपालको उत्पादन क्षमता २५२ मेगावाट मात्र थियो, अहिले ४३०० पुग्नु र २६ बर्षमै निजी क्षेत्रको योगदान ३५ सय मेगावाटभन्दा बढी हुनुले यसको दु्रत विकास भएको देखाउँछ । हुन पनि एक समय राष्ट्रिय योजना आयोगको नवौँ पञ्चवर्षीय योजनाले निजी क्षेत्रले बढीमा १० मेगावाटसम्म मात्र उत्पादन गर्न सक्ने परिकल्पना गरेको थियो । आज निजी क्षेत्रले ४४० मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण सुरु गरिसकेको छ । यसले नेपाली लगानीकर्ता, इन्जिनियर र निर्माण कम्पनीको क्षमता कति बढेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । 
सरकारले आगामी दशकभित्र करिब ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न आयोजनाहरुको समयमै विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए), प्रसारण लाइनको समानान्तर निर्माण र वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिलाई समयबद्ध बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपय आयोजना उत्पादन सम्पन्न भइसकेपछि पनि प्रसारण लाइनको अभावका कारण राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिन सकेका छैनन्, कतिपयले वर्षौँसम्म पूर्ण क्षमतामा बिजुली बिक्री गर्न सकेका छैनन् ।
विद्युत खपत र व्यापारको अवस्था
ऊर्जा क्षेत्र आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो निजी लगानी भएको क्षेत्र बनेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को अध्ययन अनुसार निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनमा मात्र १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ (हालको लगानी र साँवा–ब्याज फिर्तासहित) छ । ३० हजार मेगावाटको लक्ष्यका लागि ६० अर्बभन्दा बढी अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक पर्नेछ, जुन सरकारले मात्र जुटाउन सक्दैन ।
आन्तरिक खपतः उत्पादन बढेको अनुपातमा आन्तरिक खपत बढ्न सकेको छैन । औद्योगिकीकरण सुस्त छ र ठूला उपभोक्ता उद्योगको विस्तार हुन सकेको छैन। विद्युतीय सवारी, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली र कृषि विद्युतीकरण अझै प्रारम्भिक चरणमै छन् । उद्योग, सिमेन्ट, स्टिल, रसायन, हरित हाइड्रोजन, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, सिँचाइ, शीत भण्डारण तथा डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ र कृत्रिम बुद्धिमत्ता कम्प्युटिङ केन्द्रजस्ता उच्च खपत गर्ने उद्योगमा बिजुलीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यदि यी उद्योग व्यवसाय वृद्धिका लागि विद्युत आधारभूत आवश्यकता हो, यदि यी व्यवसाय बढाउन सकिएमा मुलुकको समृद्धिका लागि विद्युतको भूमिका ठूलो हुन्छ । मुख्यतया त यी उद्योगहरुको विकासका लागि विद्युतको पर्याप्त उपलब्धता काफी हुन्छ । विद्युत स्वदेशभित्र खपत बढाउन सकेमा यसले मुलुकको मुहार फेर्न सक्छ । स्वदेशमै खपत बढ्न नसकेको कारण अहिले नेपाल बर्षामा विद्युत निर्यात गर्न बाध्य छ । उत्पादन भएको विद्युत खपत बृद्धि गर्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा तथा ठूला ठूला उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्दा विद्युत व्यापार गर्नुको विकल्प पनि छैन । 
विद्युत व्यापारः नेपालले वर्षायाममा भारततर्फ बार्षिक रुपमा ३० अर्ब बराबरको विद्युत निर्यात हुन थालेको छ । १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने समझदारीसहित भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको छ । बंगलादेशसम्म निर्यातको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । तर सीमित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, बजार पहुँच, मौसमी माग र नीतिगत सीमाका कारण निर्यात उत्पादन वृद्धिको अनुपातमा पर्याप्त छैन । परिणामस्वरूप वर्षायाममा बिजुली खेर जान थालेको छ ।
बिजुली खेर जानु भनेको केही मेगावाट मात्र खेर जानु होइन । यो हजारौँ करोडको लगानीबाट बनेका आयोजनाको आम्दानी गुम्नु, बैंकको ऋण तिर्ने क्षमतामा असर पर्नु, लगानीकर्ताको प्रतिफल घट्नु र राज्यको राजस्व घट्नु हो । अर्थात् राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकै क्षति हो । यदि उत्पादन, खपत र व्यापार सँगै अघि बढ्ने हो भने ऊर्जा निर्यात नेपालको प्रमुख विदेशी मुद्रा आर्जनको क्षेत्र बन्न सक्छ, पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छ र रेमिट्यान्समा अडेको अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन सक्छ । 
नेपाल दक्षिण एसियाको ऊर्जा केन्द्र (एनर्जी हब) बन्ने सम्भावना पनि छ । अहिले विश्व हरित ऊर्जातर्फ अग्रसर भएको छ । नेपालमा हरित ऊर्जा उत्पादनको छिमेकी बजार ठूलो छ । २ लाख मेगावाटसम्मको क्षमता रहेको, स्वदेशभित्रै विद्युत खपतको सम्भावना रहेको र थप भएको विद्युत व्यापारका लागि छिमेकी बजार ठूलो रहेकोले यसले नेपालको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्छ । यति ऊर्जा विकासका लागि तीब्रता दिन सक्यो भने यसले अर्थतन्त्रमा त ठूलो योगदान दिन्छनै, हाम्रो जस्तो मुलुकको सामाजिक विकासमा पनि ठूलो योगदान दिने निश्चित छ । 
गाउँमा पुगेको विद्युत र सामाजिक विकास
जलविद्युत आयोजना बिजुली उत्पादन गर्ने संरचना मात्र होइन, यसको प्रभाव सम्पूर्ण स्थानीय अर्थतन्त्रमा फैलिन्छ । नेपालका धेरै आयोजना दुर्गम र भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रमा बनेका छन् । त्यहाँ आयोजना पुग्नु भनेको विकासको प्रवेश हुनु हो ।
आयोजना निर्माण सुरु हुनेबित्तिकै सडक बन्छन्, पुल बन्छन्, सञ्चार सेवा विस्तार हुन्छ । पहिले दिनौँ लाग्ने यात्रा सडक बनेपछि केही घण्टामा सीमित भएका उदाहरण धेरै छन् । स्थानीय बजार सक्रिय हुन्छ, होटल, पसल र यातायात व्यवसाय फस्टाउँछन् । हजारौँ व्यक्तिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन् । स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ, विद्यालयमा विद्यार्थीको पहुँच बढेको छ, स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुग्न थालेको छ, महिलाको आर्थिक सहभागिता बढेको छ र स्थानीय युवाले रोजगारीका अवसर पाएका छन् ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि स्थानीय सरकारले कर पाउँछ, जग्गाको मूल्य बढ्छ र पर्यटनको सम्भावना बढ्छ । कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी र सामुदायिक भवन निर्माणमा लगानी गर्छन् । आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई सेयर वितरण गर्ने अभ्यासले उनीहरूले प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पाउन थालेका छन् । स्थानीय बासिन्दा कम्पनीका सेयरधनी बनेपछि आयोजना र समुदायबीचको सम्बन्ध झन् सुदृढ भएको छ र विकासप्रति स्थानीय स्वामित्वको भावना बढेको छ ।
विद्युतमा निजी क्षेत्र र भोग्नुपरेको सास्ती
निजी क्षेत्रको आजको सफलता कुनै संयोग होइन; यो तीन दशकभन्दा लामो जोखिम, धैर्य र संघर्षको परिणाम हो । विद्युत ऐन, २०४९ ले पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा प्रवेश गर्ने कानुनी अधिकार दियो । त्यसअघि सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै नियन्त्रणमा थियो ।
असार १४, २०५५ मा तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री स्व. शैलजा आचार्यको पहलमा पीपीए दर निर्धारण भएपछि जलविद्युत “बैंकेबल“ बन्यो । प्राधिकरणले वर्षायाम र सुक्खायामका लागि फरक दरमा बिजुली किन्ने व्यवस्था ग¥यो, जसले बैंकलाई भविष्यको नगद प्रवाह गणना गर्ने आधार दियो र परियोजना वित्तको अभ्यास संस्थागत भयो ।
तर यात्रा सजिलो थिएन । सुरुका दिनमा धेरैले निजी क्षेत्रले आयोजना बनाउन सक्दैन भन्ने विश्वास राख्थे । बैंकहरू ऋण दिन हिच्किचाउँथे, सरकारी निकायमा निजी क्षेत्रप्रति विश्वास थिएन, विदेशी परामर्शदाता र दातृ निकाय पनि आश्वस्त थिएनन् । पीपीए दर लामो समयसम्म परिमार्जन नहुँदा निजी क्षेत्रले मुद्रास्फीति, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, ब्याजदर वृद्धि र विनिमय दरको जोखिम आफैँ बेहोर्नुप¥यो ।
आज पनि सास्ती कम भएको छैन । एउटै आयोजना निर्माणका लागि १० भन्दा बढी मन्त्रालय धाउनुपर्छ, ४० भन्दा बढी विभागमा पुग्नुपर्छ र २०० टेबल पार गर्नुपर्छ । सरकारी निकायबाट अनुमति लिन लामो समय लाग्छ । अनुमतिपत्र लिन वर्षौँ लाग्ने, वन क्षेत्रको स्वीकृति कठिन हुने, जग्गा अधिग्रहण जटिल हुने, प्रसारण लाइन उपलब्ध नहुने, वातावरणीय स्वीकृतिमा ढिलाइ हुने, आयातित उपकरण भन्सारमा रोकिने, वित्तीय समापनमा समय लाग्ने, निर्माण अवधिमा प्राकृतिक विपत्ति आउने र राजनीतिक अस्थिरताले असर गर्ने समस्या कायमै छन् । अदालतमा पर्ने मुद्दा, स्थानीय अवरोध, नीति परिवर्तन र नियामकीय अनिश्चितताले लगानीकर्ताको जोखिम झन् बढाइरहेका छन् ।
यही साझा समस्या उठाउन इप्पानको स्थापना भएको थियो । इप्पानले टकरावको होइन, सहकार्यको नीति अपनाउँदै विद्युत ऐन संशोधन, पीपीए, प्रसारण लाइन, वन स्वीकृति, सेयर निष्कासन, विद्युत निर्यात र ऊर्जा कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका
विगत तीन दशकको प्राथमिकता उत्पादन बढाउनु थियो, आगामी तीन दशकको प्राथमिकता ऊर्जा अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हुनेछ । अब मेगावाट थप्नु मात्र पर्याप्त छैन; उत्पादित बिजुलीबाट उद्योग चल्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ, निर्यात बढ्नुपर्छ र विदेशी मुद्रा आर्जन हुनुपर्छ । 
यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका उत्पादनभन्दा फराकिलो हुनुपर्छ । हाल उत्पादक कम्पनीले आफ्नो बिजुलीको बजार खोज्न, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न वा उद्योगलाई प्रत्यक्ष बिक्री गर्न पाउँदैनन्, जसले गर्दा सम्पूर्ण व्यापारिक जोखिम एउटै संस्था, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा केन्द्रित भएको छ । आधा दर्जन कम्पनीले विद्युत विकास विभागमा विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिइसकेका छन् । एकातिर बिजुली खेर गइरहेको र अर्कोतिर निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न नदिइएको अवस्था यो क्षेत्रका लागि सुखद होइन ।
निश्चित नियामकीय ढाँचाभित्र निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराए निर्यातका नयाँ बजार खोज्न, औद्योगिक ग्राहकसँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्न र अन्तरदेशीय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनमा निजी पुँजी परिचालन गरे उत्पादन र प्रसारणबीचको असन्तुलन घटाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्र र इप्पानले हरित लगानी, क्षेत्रीय ऊर्जा बजार, कार्बन बजार, जलवायु वित्त र आधुनिक ऊर्जा प्रविधिमा समेत नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने समय आएको छ ।
निजी क्षेत्रको उत्साहन र प्रवद्र्धनका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदम
सरकारले अब ऊर्जा क्षेत्रलाई राजस्व संकलनको क्षेत्रका रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख साधनका रूपमा हेर्नुपर्छ । लगानीकर्ता राज्यका साझेदार हुन्, प्रतिस्पर्धी होइनन् । यसका लागि निम्न कदम आवश्यक छनः
एकीकृत र समयबद्ध स्वीकृतिः दर्जनौँ निकायका प्रक्रियालाई एकीकृत गरी आयोजना स्वीकृति समयबद्ध बनाउनुपर्छ । वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिको समयसीमा तोकिनुपर्छ ।
कानुनी सुधारः विद्युत ऐन, विद्युत नियमन र ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी कानुनलाई आधुनिक बजारअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
पीपीएमा स्पष्टताः हजारौँ मेगावाटको पीपीए समयमै खुलाउनुपर्छ र दीर्घकालीन स्पष्टता दिनुपर्छ ।
प्रसारण पूर्वाधारः उत्पादन सम्पन्न हुने आयोजनाको प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई नियमनसहित प्रसारण निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्छ ।
विद्युत व्यापार खुलाः निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुपर्छ र भारतसँग थप, बंगलादेशसँग नयाँसहितका क्षेत्रीय बजारसँग दीर्घकालीन सम्झौता विस्तार गर्नुपर्छ । ऊर्जा कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।
सक्षम नियामकः ऊर्जा नियामक संस्थालाई अझ सक्षम, स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउनुपर्छ; सरकारी र निजी क्षेत्रबीच समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
दीर्घकालीन वित्तः बैंकलाई दीर्घकालीन स्रोत उपलब्ध गराउने वित्तीय नीति ल्याउनुपर्छ र हरित ऊर्जा वित्त, जलवायु कोष, हरित बन्ड तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ ।
खपत प्रवद्र्धनः विद्युत खपतलाई राष्ट्रिय अभियान बनाउनुपर्छ । खपतमा लगाइएको जस्तो अतिरिक्त कर पुनरावलोकन गर्दै विद्युतीय सवारी, विद्युतीय चुलो, कृषि सिँचाइ, औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र र डेटा सेन्टरजस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
नीतिगत स्थायित्वः नीतिगत स्थायित्व, कानुनी सुरक्षा र पारदर्शी नियमन सुनिश्चित गरी लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्नुपर्छ ।