उत्पादन बढ्दै, तर लाइसेन्सदेखि बजारसम्म समस्या उस्तै

काठमाडौं  । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको कथा अब सम्भावनाको मात्र रहेन । नदीमा आयोजना थपिँदै छन्, निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ, प्रसारण सञ्जाल विस्तार हुँदैछ र भारत तथा बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात पनि भइसकेको छ  । तर यही बेला जलविद्युत् क्षेत्र अर्को प्रश्नको घेरामा छ–आयोजना बनाउने कि नबनाउने । बनिसकेको आयोजना कसरी समयमै पूरा गर्ने र उत्पादित बिजुली कसरी बजारसम्म पु¥याउने ?
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उत्पादन, प्रसारण र विद्युत् व्यापारलाई एउटै चक्रमा जोडेर अघि बढाउने प्रयास थालेका छन् । रोकिएका आयोजना अघि बढाउने, प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, राष्ट्रिय ग्रिडमा खुला पहुँच विस्तार गर्ने र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने सरकारी तयारी त्यसैको संकेत हो ।
तर नीतिगत सुधारको गति र आयोजनाको वास्तविक समस्याबीच अझै ठूलो दूरी छ ।

हाल करिब ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० आयोजना निर्माणाधीन छन् । त्यसमध्ये २७ आयोजनाको ५४०.४७ मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) थपेको छ  । तर म्याद थपिँदैमा आयोजना बन्ने ग्यारेन्टी छैन  । कतिपय आयोजनाको समस्या प्रवर्धकसँग छ, कतिपयको सरकारसँग र कतिपयको बजार तथा प्रसारण पूर्वाधारसँग ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीको बुझाइमा अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएको समस्या कुनै एउटा पक्षको मात्र होइन । निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरिरहेको भए पनि नीतिगत अन्योल, सरकारी प्रक्रियाको ढिलाइ र बजारको सुनिश्चितताले लगानीको जोखिम बढाइरहेको उनी बताउँछन्  ।
‘जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएर मात्र हुँदैन । त्यसपछि वन, वातावरण, जग्गा, प्रसारण, पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापनका थुप्रै चरण पार गर्नुपर्छ । एउटा ठाउँमा भएको ढिलाइले सम्पूर्ण आयोजना प्रभावित हुन्छ,’ डाँगी भन्छन्  ।
लाइसेन्सपछि वर्षौंको यात्रा
नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र पाएपछि वातावरणीय अध्ययन, वन क्षेत्र प्रयोग, रूख कटान, जग्गा अधिग्रहण, पहुँचमार्ग, स्थानीय तहसँगको समन्वय, प्रसारण लाइन र वित्तीय व्यवस्थापनका काम अघि बढाउनुपर्छ ।
यीमध्ये कुनै एउटा प्रक्रिया रोकिए पनि आयोजनाको निर्माण सुरु हुन सक्दैन ।
यही कारण एउटै आयोजनाले दर्जनौं सरकारी निकाय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनका अनुसार आयोजनाको लागत बढ्नुमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि मात्र कारण होइन, सरकारी निर्णयमा हुने ढिलाइ पनि महत्वपूर्ण कारण हो  ।
‘आयोजना रोकिँदा लागत मात्र बढ्दैन, बैंकको ब्याज बढ्छ, प्रवर्धकको इक्विटी थपिन्छ र अन्ततः आयोजना नै महँगो हुन्छ,’भ्लोन बताउँछन्  ।
उनी भन्छन्,‘ लगानीकर्ताले एउटै प्रणालीबाट आवेदन दिने र सम्बन्धित निकायले तोकिएको समयभित्र निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था आवश्यक छ  । यसका साथै हरेक प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य छ ।’
भ्लोनका अनुसार नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको अहिलेको प्रमुख समस्या निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित राख्नु हो। प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई भेदभावरहित खुला पहुँच दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको निजी क्षेत्रलाई सबै क्षेत्रमा संलग्न नगराउनु हो। यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको प्रसारण लाइन, वितरण र विद्युत् व्यापारलगायत सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई भेदभावरहित खुला पहुँच दिनु हो,’ भ्लोनले भने।
बैंकको ऋण र आयोजनाको संकट
जलविद्युत् आयोजना पुँजीप्रधान व्यवसाय हो । प्रवद्र्धकको इक्विटी, बैंक ऋण र सर्वसाधारणबाट उठाइने रकमबीचको सन्तुलन बिग्रिए आयोजना अघि बढाउन कठिन हुन्छ ।
आयोजना निर्माण सुरु गर्न बैंक ऋण आवश्यक हुन्छ । बैंकले ऋण दिन आयोजनाको लागत, आम्दानीको सम्भावना, पीपीए, प्रवद्र्धकको इक्विटी र जोखिम मूल्यांकन गर्छ । तर आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भयो भने लागत बढ्छ । लागत बढेपछि थप ऋण चाहिन्छ  । थप ऋणका लागि प्रवद्र्धकले थप इक्विटी हाल्नुपर्छ  । यसरी आयोजना वित्तीय चक्रको दबाबमा पर्छ  ।
यसमा अहिले धितोपत्र बोर्डको आईपीओसम्बन्धी प्रस्तावले अर्को बहस जन्माएको छ ।

लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि आईपीओमा कडाइ आवश्यक भए पनि जलविद्युत् आयोजनालाई सामान्य उद्योगसरह एउटै मापदण्डबाट हेर्न नहुने निजी क्षेत्रको तर्क छ । निर्माणाधीन आयोजना र उत्पादनमा गइसकेका आयोजनाको जोखिम फरक हुन्छ ।
इप्पानले जलविद्युतका लागि छुट्टै व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ  ।
प्रवद्र्धकले सबै जोखिम आफैं बोक्नुपर्ने, बैंक ऋण सीमित हुने र आईपीओबाट पुँजी जुटाउने बाटो पनि साँघुरिँदै जाने हो भने नयाँ आयोजना निर्माणमा लगानी घट्ने जोखिम छ । तर अर्कोतर्फ सर्वसाधारणको पैसा उठाउने कम्पनीले वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने दायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ  ।
समाधान भनेको जलविद्युत्लाई नियमनमुक्त बनाउनु होइन  । आयोजनाको वास्तविक अवस्था, वित्तीय जोखिम र निर्माण प्रगतिका आधारमा फरक नियमन गर्नु हो  ।
पीपीएमा गाँठो
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बैंक ऋण जुटाउने आधारमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हो  । उत्पादनपछि बिजुली कसले र कुन मूल्यमा किन्छ भन्ने सुनिश्चितता नभएसम्म ठूलो ऋण लगानी गर्न बैंकहरू पनि हिच्किचाउँछन्  ।
तर नेपालमा लामो समयसम्म पीपीए रोकिँदा निजी क्षेत्रको लगानी योजना प्रभावित भएको छ  ।
अब पीपीए खोल्ने तयारी अघि बढेको छ  । आयोजनाको तयारी, प्रसारणमा पहुँच र वित्तीय व्यवस्थापनलगायत आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ  । 
उत्पादन गर्ने क्षमता मात्र हेरेर पीपीए गर्ने हो भने प्रसारण पूर्वाधारले धान्न सक्दैन । प्रसारणको क्षमता मात्र हेर्ने हो भने बजार सुनिश्चित हुँदैन । त्यसैले आयोजना, प्रसारण र बजारलाई एउटै योजनामा राखेर पीपीए गर्नुपर्ने आवश्यकता छ  ।
बिजुली बनेर पनि खेर जाने डर
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो संरचनागत कमजोरी उत्पादन र प्रसारणबीचको असन्तुलन हो  ।
आयोजना बन्यो, टर्बाइन घुम्यो, बिजुली उत्पादन भयो । तर प्रसारण लाइन तयार भएन भने त्यो बिजुली बजारमा पुग्दैन । उत्पादकले आम्दानी गुमाउँछ, बैंकको ऋण तिर्न कठिन हुन्छ र अन्ततः यसको असर वित्तीय क्षेत्रमा समेत पर्छ ।

यही कारण सरकारले प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तयारी गरेको छ । पश्चिम सेती ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अघि बढाउने प्रयास त्यसैको एउटा उदाहरण हो ।
इप्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमका अनुसार जलविद्युत्लाई आयोजनाको सीमाभित्र मात्र हेरेर पुग्दैन । यसको प्रभाव स्थानीय अर्थतन्त्र, रोजगारी, पूर्वाधार र राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधिसम्म पुग्छ ।
‘जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने ठाउँमा सडक, बजार, रोजगारी र अन्य आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छन् । त्यसैले ऊर्जा पूर्वाधारलाई समग्र आर्थिक विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्छ,’ गौतमको धारणा छ  ।
तर प्रसारणमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउँदा नियामकीय स्पष्टता पनि चाहिन्छ । कसले लाइन बनाउने, कसले सञ्चालन गर्ने, शुल्क कसरी निर्धारण हुने र प्रणालीमा पहुँच कसलाई कसरी दिने भन्ने विषय स्पष्ट नभए नयाँ संरचनाले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा अर्को जटिलता थप्न सक्छ  । अहिले सरकारले ल्याएको शुल्क प्रस्ताव भने अत्यधिक महँगो र व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बुझाइ इप्पानको रहेको छ । 
बजार नबढे उत्पादनको अर्थ के ?
नेपालले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न थालेको छ । गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् निर्यातबाट २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको छ । यो जलविद्युत् क्षेत्रमा आएको महत्वपूर्ण परिवर्तन हो ।
तर निर्यात मात्रै दीर्घकालीन समाधान होइन ।
नेपालभित्रै विद्युत् खपत बढाउन नसकिए उत्पादन बढ्दै जाँदा वर्षायाममा बिजुली बढी हुने समस्या दोहोरिन्छ । उद्योगले पर्याप्त विद्युत् खपत गर्न नसके, विद्युतीय सवारी विस्तार हुन नसके, विद्युतीय चुलो र सिँचाइमा विद्युत् प्रयोग नबढे तथा नयाँ ऊर्जा–सघन उद्योग नआए उत्पादन र मागबीचको अन्तर कायम रहन्छ ।
त्यसैले जलविद्युतको अबको बहस ‘कति मेगावाट उत्पादन गर्ने’ भन्दा ‘कति मेगावाट कहाँ खपत गर्ने’ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ  ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले पनि विद्युत् निर्यात मात्र ऊर्जा क्षेत्रको सफलता नभएको बताउँदै आएका छन् । औद्योगिक खपत बढाउनु, आन्तरिक बजार विस्तार गर्नु र निर्यात बजार सुरक्षित गर्नु तीनवटै पक्ष सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ  ।
निजी क्षेत्रलाई बजार खोल्ने कि नखोल्ने ?
उत्पादकले विद्युत् उत्पादन गर्छ । प्राधिकरणको ग्रिड प्रयोग गर्छ  । तर बजारमा कसरी बेच्ने भन्ने अधिकार सीमित छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउने तयारी गरे पनि त्यसका लागि विद्युत् ऐन संशोधनलगायत कानुनी आधार आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउँदा उत्पादकले प्रत्यक्ष बजार खोज्न सक्छ । ठूला उद्योगले प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् खरिद गर्न सक्छन् । यसले प्राधिकरणमाथिको व्यापारिक दबाब पनि घटाउन सक्छ ।
तर यसको अर्थ नियमन हटाउनु होइन । व्यापारको लाइसेन्स, प्रसारण क्षमता, बजार जोखिम, अन्तरदेशीय कारोबार र उपभोक्ता हितको स्पष्ट नियमन आवश्यक हुन्छ ।
स्थानीयसँगको सम्बन्ध पनि चुनौती
जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा आयोजनाका पहिलो सरोकारवाला हुन् । तर आयोजना र स्थानीयबीचको सम्बन्ध सधैं सहज छैन ।
जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, सडक, रोजगारी, स्थानीय सेयर, वातावरणीय प्रभाव, रोयल्टी र सामाजिक पूर्वाधारका विषयमा विवाद हुने गरेका छन्  ।
स्थानीयलाई आयोजनाको अवरोधका रूपमा हेर्ने र आयोजनालाई बाह्य लगानीकर्ताको परियोजनाका रूपमा मात्र बुझ्ने दुवै दृष्टिकोणले समस्या बढाउँछन्  ।
स्थानीयलाई सेयरधनी, रोजगारीका अवसर र सामाजिक पूर्वाधारको प्रत्यक्ष लाभ दिने स्पष्ट संरचना आवश्यक छ । आयोजनाले स्थानीय समुदायसँग सुरुदेखि नै संवाद गरे विवादको लागत पनि घट्छ ।
भोटेकोसीले दिएको नयाँ पाठ
भोटेकोसी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीले जलविद्युत् क्षेत्रमा अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्राकृतिक विपत्तिले आयोजनाको बाँध, पावरहाउस, पहुँचमार्ग र अन्य संरचनामा क्षति पु¥याएपछि बीमा मात्र पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
अब आयोजना डिजाइन गर्दा विगतका बाढीको तथ्यांक मात्र आधार बनाउने हो कि भविष्यमा हुन सक्ने चरम बाढीको जोखिम पनि समेट्ने भन्ने बहस आवश्यक भएको छ ।
हिमताल फुट्ने, अत्यधिक वर्षा हुने, पहिरो जाने र नदीको बहाव अचानक बढ्ने जोखिम जलवायु परिवर्तनसँगै बढिरहेको छ  । त्यसैले जलविद्युत् आयोजना अब ‘क्लाइमेट रेजिलियन्ट’ हुनुपर्ने देखिन्छ ।

यसले निर्माण लागत केही बढाउन सक्छ । तर आज केही अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गरेर जोखिम घटाउनु र भोलि आयोजना नै बगेर पुनर्निर्माणमा अर्बौं खर्च गर्नुबीच छनोट गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अब जिम्मेवारी पनि तोकिनुपर्छ
जलविद्युत् आयोजना ढिलो भयो भने प्रवद्र्धकलाई मात्र दोष दिने प्रवृत्ति अब बदलिनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ  ।
प्रवद्र्धकले वित्तीय व्यवस्थापन गरेन, जग्गा लिएन वा निर्माणको काम अघि बढाएन भने उसको जिम्मेवारी हुनुपर्छ  । तर वन स्वीकृति रोकियो, सरकारी निर्णय भएन, प्रसारण लाइन बनेन वा प्राकृतिक विपत्तिले आयोजना प्रभावित भयो भने त्यसको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित निकायले लिनुपर्छ  ।
आरसीओडी थप्दा यही पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ  । म्याद थपको निर्णयसँगै ढिलाइको कारण र जिम्मेवार पक्षको पहिचान पनि हुनुपर्छ  ।
अबको बाटो
जलविद्युत् क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने काम धेरै छन्  । तर यसको केन्द्रमा तीनवटा विषय छन् । नीतिगत स्थिरता, पूर्वाधारको समन्वय र बजार सुनिश्चितता ।

सरकारले उत्पादनको अनुमति दिने हो भने त्यससँगै प्रसारणको योजना बनाउनुपर्छ । पीपीए गर्ने हो भने बजार र प्रसारण क्षमता हेर्नुपर्छ । बैंक ऋण दिने हो भने आयोजनाको वित्तीय संरचना स्थिर हुनुपर्छ । आईपीओमा नियमन गर्ने हो भने आयोजना निर्माणको वास्तविक प्रकृति बुझ्नुपर्छ । प्राकृतिक जोखिम बढेको हो भने डिजाइन मापदण्ड पनि बदल्नुपर्छ ।
डाँगीका अनुसार निजी क्षेत्रलाई केवल लगानी गर्ने पक्षका रूपमा होइन, ऊर्जा विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ  । वरिष्ठ उपाध्यक्ष भ्लोन सरकारी प्रक्रिया छोट्याएर लागत घटाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्  । इप्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतम भने जलविद्युतलाई उत्पादनको तथ्यांकभन्दा माथि उठाएर अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने बताउँछन्  ।
नेपालसँग नदी छन्, आयोजना बनाउने निजी क्षेत्र छ, बैंकिङ प्रणाली छ, प्राविधिक जनशक्ति छ र अब भारत तथा बंगलादेशसम्म बजारको ढोका पनि खुलेको छ  । तर यी सबैलाई एउटै शृंखलामा जोड्न नसके जलविद्युतको ठूलो सम्भावना ठूलो आर्थिक उपलब्धिमा बदलिँदैन  ।
अब जलविद्युतको सफलता मेगावाटको संख्याले मात्र मापन गर्ने समय सकिएको छ  । समयमै आयोजना बन्यो कि बनेन, बिजुली प्रसारण भयो कि भएन, बजार पायो कि पाएन र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा कति मूल्य थपियो–अबको असली परीक्षा यही हो ।