ऊर्जा आत्मनिर्भरताको आधार बन्दै एचआईडीसीएल

जलविद्युत क्षेत्रको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) मुलुकको ऊर्जा विकासको प्रमुख वित्तीय आधारका रूपमा स्थापित भएको छ । सन् २०११ जुलाई ११ बाट सञ्चालनमा आएको यो कम्पनीले मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउनेदेखि ऊर्जा निर्यात गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
कम्पनीको भिजन देशलाई जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्ने सक्षम र अग्रणी संस्था बनाउने रहेको छ । यसको मिसन राष्ट्रिय आय, विद्युत उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउनु, वित्तीय स्रोत परिचालन र सन्तुलित लगानी व्यवस्थापनमार्फत लगानीकर्तालाई आकर्षक प्रतिफल दिनु र संस्थागत सुदृढीकरण र सुशासनमार्फत सबैभन्दा रुचाइएको संस्था बन्नु रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
एचआईडीसीएल नेपाल राष्ट्र बैंकमा सूचीकृत गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्था (एनबीएफआई) हो । यसको प्रत्यक्ष निगरानी केन्द्रीय बैंकले गर्छ । सरकारको बहुमत स्वामित्व र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी संलग्न व्यवस्थापनका कारण यसलाई कम क्रेडिट जोखिम भएको रणनीतिक संस्थाको रूपमा हेरिएको छ । कम्पनीको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको ठूला र रणनीतिक आयोजनामा केन्द्रित लगानी हो । यसले २५ मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रसारण र वितरण आयोजनामा मात्र ऋण वा शेयर लगानी गर्छ । स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट दीर्घकालीन पुँजी जुटाएर लगानी गर्ने यसको मोडलले ऊर्जा क्षेत्रको वित्तीय अभाव टार्न मद्दत गरेको छ ।
पछिल्लो विवरण अनुसार एचआईडीसीएलले हालसम्म २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ, जसमध्ये १२ वटा आयोजनामा ६ अर्बभन्दा बढी स्वपूँजी लगानी गरी ९०२ मेगावाट क्षमता निर्माणमा सहयोग पुगेको छ । यसले सुपर सिक्स लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समेत वित्तीय टेवा दिएको छ ।
अर्को उल्लेख्य पहल रेमिट हाइड्रो लिमिटेडको स्थापना पनि हो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको रेमिट्यान्सलाई जलविद्युतमा लगानी गराउने यो अवधारणाले नागरिकलाई विकासको साझेदार बनाएको छ र रेमिट्यान्सको उत्पादक प्रयोग सुनिश्चित गरेको छ ।
सरकारको ऊर्जा सुरक्षा र विद्युत निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न एचआईडीसीएललाई द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायसँग सहकार्य गरी थप लगानी भित्र्याउने गरी सशक्त बनाउनुपर्नेमा ऊर्जा मन्त्रालयले समेत जोड दिँदै आएको छ ।