हिमालको काखमा भुजुङ

भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेडले लमजुङमा ७.५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मिदिम जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको छ । कम्पनीले गण्डकी नदी प्रणालीको जलस्रोतलाई उपयोग गरी स्वच्छ र भरपर्दो विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यले आयोजना विकास गरेको हो ।
कम्पनी २०७२ जेठमा प्राइभेट कम्पनीको रूपमा स्थापना भएको थियो भने २०७८ फागुनमा पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण भएको हो । यसको केन्द्रीय कार्यालय टोखा–१०, काठमाडौंमा रहेको छ । कम्पनीले विकास गरेको आयोजना गण्डकी प्रदेशको लमजुङ जिल्ला, क्व्होलासोथार गाउँपालिकामा अवस्थित छ । यो रन अफ द रिभर प्रकृतिको आयोजना हो ।
भुजुङ हाइड्रोपावरले २०७४ साल भदौ २९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेको थियो । विद्युत विकास विभागबाट २०७६ साल भदौ २६ गते उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको कम्पनीले २०८१ साल वैशाख ६ गतेदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको हो । उत्पादन अनुमतिपत्र २१११ सालसम्म बहाल रहनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत करिब ८ किलोमिटर दूरीमा रहेको भोर्लेटार सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।
आयोजनाको जडित क्षमता ७.५ मेगावाट रहेको छ भने वार्षिक रूपमा ४२.१६७ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज ४.७५ घनमिटर प्रति सेकेन्ड र ग्रस हेड २०२ मिटर रहेको छ । आयोजनाको लोड फ्याक्टर ६४.३ प्रतिशत छ ।
कम्पनीले आयोजनालाई वातावरणमैत्री प्रविधिमा निर्माण गरेको जनाएको छ । रन अफ द रिभर मोडलमा आधारित भएकाले जलाशय निर्माण गर्नु नपर्ने र यसले न्यूनतम वातावरणीय प्रभाव पार्ने कम्पनीको भनाइ छ । आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति प्राप्त गरेको छ भने नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गरेको छ । उत्पादनको क्रममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नहुने र यसले वार्षिक रूपमा ३३ हजार टन कार्बन उत्सर्जन रोक्न सहयोग पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा करिब ८ हजार ४०० घरधुरीमा विद्युत आपूर्ति गर्न सकिने छ । निर्माण र सञ्चालनको क्रममा १५० भन्दा बढी स्थानीयलाई रोजगारी प्रदान गरिएको छ । साथै कम्पनीले स्थानीय स्तरमा विद्यालय, सडक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्दै वार्षिक रूपमा लमजुङमा २ हजार ५०० भन्दा बढी बिरुवा रोपण गर्दै आएको छ ।
कम्पनीले आफ्नो उत्पादनले नेपालको १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा योगदान दिनुका साथै आयातित ऊर्जामा निर्भरता घटाउन मद्दत पुग्ने बताएको छ ।