दशैंको भान्सामा महँगीको मार

दशैं नेपाली समाजका लागि धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व मात्र होइन, पारिवारिक पुनर्मिलन, आत्मीयता र खुसी साटासाट गर्ने अवसर पनि हो । तर, यसपालि दशैंको खुसीमाथि महँगीले नराम्ररी प्रहार गरेको छ । मासुदेखि चामलसम्म, तेलदेखि चिनी र दालसम्म तथा अन्डादेखि तरकारीसम्मको मूल्य बढेपछि सर्वसाधारणको भान्सा महँगिएको छ । आम्दानी नबढ्ने तर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहने अवस्थाले न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई चाडपर्व मनाउनसमेत कठिन बनाएको छ । दशैं आउँदा बजारमा मूल्य बढ्ने पुरानै प्रवृत्ति भए पनि यसलाई स्वाभाविक मौसमी घटनाका रूपमा स्वीकार गरेर सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।
यसपालि राँगाको मासु प्रतिकिलो चार सय रुपैयाँबाट बढेर सात सय रुपैयाँसम्म पुगेको उपभोक्ताको गुनासो छ । गत वर्ष एक हजार चार सय पचास रुपैयाँ रहेको खसीको मासु एक हजार छ सय पचासदेखि एक हजार सात सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । बीस किलोको जिरा मसिनो चामलको बोरा दुई हजार चार सयबाट बढेर दुई हजार सात सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । सूर्यमुखी तेल प्रतिलिटर तीन सय रुपैयाँ नाघेको छ भने दाल, चिनी, चिउरा, अन्डा र तरकारीको मूल्य पनि बढेको छ । यो कुनै एउटा वस्तुमा सीमित समस्या होइन, समग्र उपभोग प्रणालीमा फैलिएको महँगी हो ।
व्यवसायीले आयात लागत, ढुवानी खर्च, आपूर्तिमा अवरोध र बढ्दो मागलाई मूल्यवृद्धिको कारण बताउँदै आएका छन् । प्राकृतिक विपत्तिका कारण सडक तथा यातायात प्रभावित हुँदा आपूर्ति असहज भएको तर्क पनि छ । विपत्तिले उत्पादन र ढुवानीमा असर पार्न सक्छ भन्ने तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर, विपत्तिलाई बहाना बनाएर मनलाग्दी मूल्य बढाउने छुट कसैलाई छैन । ढुवानी खर्च कति बढ्यो, त्यसले खुद्रा मूल्यमा कस्तो प्रभाव पा¥यो र आपूर्ति सहज भएपछि मूल्य किन घटेन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ । कृत्रिम अभाव र अनुचित नाफाखोरी देखिए कारबाही हुनुपर्छ ।
सरकारले सञ्चालन गरेका सुपथ मूल्य पसलले भने केही राहतको संकेत दिएका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा चिनी प्रतिकिलो एक सय नौ रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर एक सय दस रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । चामल, दाल र तेलमा पनि छुट दिइएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको नारायणगढस्थित सुपथ मूल्य पसलमा बजारमा एक सय तीस रुपैयाँसम्म पर्ने चिनी एक सय रुपैयाँमा उपलब्ध गराइएको छ । तेल, चिउरा, दाल, पिठो र मैदामा प्रतिकिलो वा प्रतिलिटर सात रुपैयाँ छुट दिइएको छ । यस्ता प्रयास सकारात्मक छन् । तर बजारमा केही सातामै वस्तुको मूल्य दर्जनौँ रुपैयाँले बढेका बेला पाँच वा सात रुपैयाँको छुटले मात्रै उपभोक्ताको आर्थिक भार उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्दैन ।
सुपथ मूल्य पसल केही स्थानमा सञ्चालन गर्दैमा महँगी नियन्त्रणको दायित्व पूरा हुँदैन । सहुलियतको पहुँच ग्रामीण क्षेत्र र न्यून आय भएका परिवारसम्म विस्तार गर्नुपर्छ । सरकारी पसलमा मौज्दात पर्याप्त भए पनि बजारमा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था रहिरहे त्यस्तो व्यवस्थाको उद्देश्य पूरा हुँदैन । सरकारले बजार मूल्यको नियमित अध्ययन गरी अत्यावश्यक वस्तुको सन्दर्भ मूल्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उत्पादक, आयातकर्ता, थोक विक्रेता र खुद्रा व्यापारीको लागत तथा नाफाको अन्तर अध्ययन गरेर अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि पहिचान गर्नुपर्छ ।
बजार अनुगमन पनि दशैंको मुखमा गरिने औपचारिकतामा सीमित हुनुहुँदैन । मूल्यसूची नराख्ने, बिल नदिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र अनुचित मूल्य असुल्ने व्यवसायीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । अनुगमनमा भेटिएका अनियमितता, गरिएको कारबाही र त्यसपछि बजार मूल्यमा आएको परिवर्तन सार्वजनिक गरिनुपर्छ । कारबाहीको सफलता कति व्यापारीलाई जरिवाना गरियो भन्ने आधारमा होइन, उपभोक्ताले कति राहत पाए भन्ने आधारमा मापन गरिनुपर्छ ।
प्राकृतिक विपत्तिका कारण अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा ल्याउने, वैकल्पिक ढुवानी मार्ग प्रयोग गर्ने र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिने काम सरकारले तत्काल गर्नुपर्छ । कृषि उपजको भण्डारण र बजार पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । किसानले उचित मूल्य नपाउने तर उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मको आपूर्ति शृंखलामा रहेका अनावश्यक तह र लागत घटाउन आवश्यक छ ।
दशैंमा कुन वस्तुको माग कति बढ्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने विषय होइन । त्यसैले हरेक वर्ष चाडपर्वको मुखमा मात्रै सक्रिय हुने प्रवृत्ति बदलिनुपर्छ । पर्याप्त मौज्दात, प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्थापन, नियमित अनुगमन र पारदर्शी मूल्य प्रणालीको तयारी महिनौंअघि नै गर्नुपर्छ । सहुलियत पसल र बजार अनुगमनलाई तिहार तथा छठपछि पनि निरन्तरता दिनुपर्छ ।
त्यसो त, महँगी नियन्त्रण गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन । मौकामा चौका हान्ने व्यवसायी र अनावश्यक हौवाका पछि दगुर्दै पुग्दो सामग्री भए पनि ‘उपरीमाथि थुपरी’ जम्मा गर्ने प्रवृत्ति बोक्ने जनता पनि कम जिम्मेवार र अपराधी होइनन् । सबैको घरधुरीमा बिहानीको खान्कीको धूँवा बलेपछि मात्र आफू खाना खाने राजा भएको देश पनि नेपाल नै हो । चाडपर्वका बेला छिमेकीको भान्सा बल्छ कि बल्दैन, बल्दैन भने सहयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन सोचको धनी पनि तपाईं हामीमा हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने सरकारले चालेका कदमहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने हामीले बिर्सनुहुन्न ।