बैंकका चार शाखा गाभ्दा ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा नयाँ शाखा खोल्नुपर्ने

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच कायम राख्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै शाखा समायोजनलाई व्यवस्थित गर्ने, ग्राहकको हित संरक्षण गर्ने र वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच नघट्ने व्यवस्था गरेको हो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा रहेका शाखा समायोजन गर्न सक्ने भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिना शाखा बन्द गर्न, स्थानान्तरण गर्न वा गाभ्न पाउने छैनन् । सहरी क्षेत्रमा शाखा समायोजन गर्दा पनि निश्चित दूरीभित्र कम्तीमा एउटा शाखा कायम राख्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, शाखा समायोजनका कारण कुनै पनि कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने नाममा वित्तीय पहुँच कमजोर भएका क्षेत्रमा सेवा कटौती गर्न नपाऊन् भन्ने उद्देश्यले संशोधित निर्देशनमा विभिन्न सर्त राखिएका छन् । विशेषगरी विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको र बैंकका शाखा उल्लेख्य रूपमा रहेका क्षेत्रमा शाखा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
चार शाखा गाभ्दा ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा नयाँ शाखा
संशोधित निर्देशनको महत्त्वपूर्ण व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा विस्तारसँग सम्बन्धित छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा शाखा समायोजन गरी प्रत्येक चारवटा शाखा बन्द गरेपछि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नरहेको ग्रामीण क्षेत्रको वडामा एउटा नयाँ शाखा खोल्नुपर्नेछ ।
नयाँ शाखा खोलिएको विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग तथा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले सहरी क्षेत्रमा शाखा घटाएर लागत कम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना गरेको छ ।
सहरी क्षेत्रमा बैंकका शाखा धेरै हुँदा एउटै क्षेत्रमा दोहोरिएका सेवा केन्द्रको व्यवस्थापन गर्न सकिने भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा नै उपलब्ध नभएका स्थानमा शाखा स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको व्यवस्थालाई संशोधनले प्राथमिकता दिएको छ ।
एक किलोमिटरभित्र कम्तीमा एउटा शाखा कायम गर्नुपर्ने
राष्ट्र बैंकले सहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा शाखा समायोजन गर्दा बैंकिङ सेवाको उपलब्धता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संशोधित निर्देशनअनुसार सहरी क्षेत्रमा रहेका शाखा समायोजन वा एकीकरण गर्दा एक किलोमिटरको दूरीभित्र सञ्चालनमा रहेका शाखामध्ये कम्तीमा एउटा शाखा कायम हुने गरी अन्य शाखा समायोजन गर्न सकिनेछ ।
शाखा समायोजन वा एकीकरण भन्नाले एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका दुई वा दुईभन्दा बढी शाखा आपसमा गाभिएर एउटा शाखा कायम हुने अवस्थालाई बुझाइएको छ । यस व्यवस्थाले एउटै क्षेत्रमा रहेका धेरै शाखालाई एकीकृत गर्दै सेवा सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने आधार दिएको छ ।
यद्यपि, शाखा समायोजन गर्दा स्थानीय स्तरमा बैंकिङ सेवाको माग, ग्राहकको पहुँच र वित्तीय सेवाको निरन्तरतामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । 
ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य
संशोधित निर्देशनले ग्रामीण क्षेत्रका शाखा बन्द गर्ने विषयमा कडाइ गरेको छ । गाउँपालिकाभित्र रहेका शाखा कार्यालय वा अन्य कुनै प्रकारका कार्यालय बन्द गर्न, स्थानान्तरण गर्न वा गाभ्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले सहरी र ग्रामीण क्षेत्रका शाखा व्यवस्थापनमा फरक नीति अपनाएको छ । सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय भुक्तानीको बढ्दो प्रयोग र शाखाको उल्लेख्य उपस्थितिलाई आधार बनाएर समायोजन गर्न सकिने भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नियामकीय स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ ।
शाखा समायोजनका लागि सहरी, शहरोन्मुख र ग्रामीण क्षेत्रको वर्गीकरण गर्दा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गरेको ‘नेपालमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण’ अर्थात् ‘डिग्री अफ अर्बनाइजेसन (डीईजीयूआरबीए)’ प्रतिवेदनको अनुसूची–३ मा उल्लिखित वर्गीकरणलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले शाखा समायोजनका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूखुसी सहरी वा ग्रामीण क्षेत्रको परिभाषा प्रयोग गर्न नपाउने आधार तयार गरेको छ ।
ग्राहकलाई ९० दिनअघि सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने

शाखा समायोजन गर्दा ग्राहकलाई पूर्वजानकारी दिने विषयलाई पनि संशोधित निर्देशनले प्राथमिकता दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा समायोजन गर्नुअघि सरोकारवालालाई जानकारी दिन कम्तीमा ९० दिनको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका, सम्बन्धित संस्थाको वेबसाइट र समायोजन हुन लागेको शाखाको सूचनापाटीमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
यस व्यवस्थाले शाखा बन्द वा गाभिने निर्णयबाट प्रभावित हुन सक्ने ग्राहकलाई वैकल्पिक बैंकिङ सेवा खोज्न, आफ्नो कारोबार व्यवस्थापन गर्न र आवश्यक तयारी गर्न समय उपलब्ध गराउनेछ ।
त्यसैगरी, शाखा समायोजन हुने अवस्थामा ग्राहकले आफ्नो कर्जा चुक्ता गर्न वा अन्य सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिई कर्जा चुक्ता गर्ने वा सेवा स्थगित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यसले शाखा समायोजनका कारण ग्राहकलाई थप आर्थिक भार पर्न नदिने उद्देश्य राखेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा समायोजन गर्ने निर्णय गर्दा ग्राहकको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र समायोजनका कारण वित्तीय सेवामा पहुँच प्रतिकूल रूपमा प्रभावित नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
शाखा गाभ्दा कर्मचारी हटाउन नपाइने
संशोधित निर्देशनले शाखा समायोजनबाट प्रभावित कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षालाई पनि सम्बोधन गरेको छ । शाखा समायोजन वा एकीकरण भएको कारण देखाएर सम्बन्धित शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्ता कर्मचारीलाई नजिकको शाखा वा उनीहरूको प्राथमिकता र सहमतिका आधारमा अन्य शाखामा सरुवा गर्नुपर्नेछ । यसले शाखा घटाउने निर्णयबाट कर्मचारीको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्न नदिने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन खर्च घटाउने वा शाखा सञ्जाल पुनर्संरचना गर्ने क्रममा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई पनि योजनाबद्ध बनाउनुपर्नेछ । शाखा समायोजनको कारण कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन नपाइने प्रावधानले संस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापन र कर्मचारीको हितबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको छ ।
तीन कार्यदिनभित्र विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने
शाखा समायोजनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियामकीय विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । शाखा समायोजन भएको तीन कार्यदिनभित्र राष्ट्र बैंकको रिपोर्टिङ पोर्टलमा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । साथै, एकीकृत निर्देशनको अनुसूची १४.२ बमोजिमको विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, एउटै स्थानीय तहको वडाभित्र वा गाउँपालिकाभित्र शाखा स्थानान्तरण गर्नुपरेमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार स्थानान्तरण गरी सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
केन्द्रीय वा दर्ता कार्यालयको ठेगाना परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा भने राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर प्रचलित कानुनअनुसार संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।