स्वीकृतिबिनै इन्टरनेटको शुल्क बढाए कारबाही गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियामकको स्वीकृतिबिनै इन्टरनेट सेवाको प्याकेज परिवर्तन गर्ने र शुल्क बढाउने सेवा प्रदायकमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणले ग्राहकलाई उपलब्ध गराइने इन्टरनेट प्याकेज, गति र महसुलदर पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएका महसुलदर तथा प्याकेजको विवरण सार्वजनिक नगरेको र विगतमा उपलब्ध गराउँदै आएका प्याकेज नियामकको स्वीकृतिबिना परिवर्तन गर्नुका साथै मूल्य वृद्धि गरेको गुनासो प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले यस्तो निर्देशन दिएको हो । यसबाट उपभोक्ता मर्कामा परेको भन्दै प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. प्रदीप पौड्यालले स्वीकृत महसुलदरभन्दा फरक शुल्क लिएर सेवा उपलब्ध गराएमा वा प्याकेजको विवरण सार्वजनिक नगरेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिए । 
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ अनुसार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराएबापत लिने महसुलदर अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । स्वीकृत महसुलदरको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि रहेको छ । तर, केही सेवा प्रदायकले स्वीकृत प्याकेज र महसुलको विवरण सार्वजनिक नगरेको तथा पुराना प्याकेज परिवर्तन गर्दा उपभोक्तालाई जानकारी र पारदर्शिताको अभाव भएको गुनासो प्राधिकरणमा पुगेको हो ।
प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई आफूले उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण इन्टरनेट प्याकेजको पूर्ण विवरण आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल एप र ग्राहक सेवा केन्द्रमा स्पष्ट रूपमा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तो विवरणमा इन्टरनेटको ब्यान्डविथ वा गति, महसुलदर र प्याकेजसँग सम्बन्धित सर्तहरू अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेछ ।
त्यसरी सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार नै सेवा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्राधिकरणको निर्देशन रहेको छ । ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता र आर्थिक क्षमताअनुसार इन्टरनेट प्याकेज छनोट गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित राख्न यस्तो व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
इन्टरनेट सेवा अहिले घरायसी प्रयोग, अनलाइन शिक्षा, कार्यालय सञ्चालन, बैंकिङ कारोबार, व्यापार व्यवसाय तथा सञ्चारका लागि अत्यावश्यक सेवा बनिसकेको छ । यस्तो सेवाको मूल्य, गति र सर्तबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदा उपभोक्ताले आफूले खरिद गरेको प्याकेजको वास्तविक लागत र सुविधाबारे तुलना गर्न कठिनाइ भोग्न सक्छन् ।
विशेषगरी एउटै सेवा प्रदायकले विभिन्न गति र मूल्यका प्याकेज उपलब्ध गराउने अवस्थामा ती प्याकेजको विवरण सार्वजनिक नहुँदा ग्राहकलाई उपयुक्त विकल्प छनोट गर्न समस्या पर्न सक्ने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । स्वीकृत दर र वास्तविक रूपमा ग्राहकबाट असुल गरिएको शुल्कबीच फरक भएमा उपभोक्ताले अनावश्यक आर्थिक भारसमेत व्यहोर्नुपर्ने जोखिम रहने भएकाले कडा कदम चालिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । 
प्राधिकरणको पछिल्लो निर्देशनले सेवा प्रदायकले आफूखुसी प्याकेज परिवर्तन गर्ने वा स्वीकृत दरभन्दा फरक शुल्क लिने अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको  सहायक प्रवक्ता डा. प्रदीप पौड्यालले स्पष्ट पारे । साथै, इन्टरनेट सेवाको मूल्य र सुविधासम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेर उपभोक्तालाई विभिन्न प्याकेजबीच तुलना गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्राधिकरणले प्रचलित कानुन तथा अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत स्वीकृत महसुलदरभन्दा फरक हुने गरी सेवा प्रवाह गरेको वा प्याकेजको विवरण सार्वजनिक नगरेको पाइएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम हदैसम्मको कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ ।
यसले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई स्वीकृत महसुलदर पालना गर्न, प्याकेजसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्न र ग्राहकलाई पारदर्शी रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन दबाब सिर्जना गरेको छ ।