रास्वपा सरकारको सय दिनको वाचा, एकदमै कच्चा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार गठन भएको सय दिनभित्र समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको महिनौं बितिसक्दा पनि प्रगति भने लाजमर्दो छ । रास्वपाले सरकार गठन भएको सय दिनभित्र सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने वाचा गरेको थियो । वाचाको साढे सात महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो बचतको सानो अंश मात्रै फिर्ता पाएको तथ्यांक छ । 
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार २३ सहकारीको मागदाबी रकम करिब ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ र दाबीकर्ता संख्या ६२ हजार ७६० छ । समितिका अनुसार नगद फिर्ता तथा हिसाब मिलानसमेत जोड्दा कुल ८३ करोड ६५ लाख २० हजार ८७४ रुपैयाँको दायित्व फरफारक भएको र १ हजार २९९ बचतकर्ताले आफ्नो सम्पूर्ण मागदाबी फिर्ता पाएका छन्, जुन कुल दायित्वको ३ प्रतिशत पनि पूरा हुँदैन । 
रकम फिर्ताको गति सुस्त भइरहेको लुकाउँदै काम गरिरहेको भान पार्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले दाबी विवरणमा नाम, मोबाइल नम्बर, परिचयपत्र तथा बचतको प्रमाणसम्बन्धी त्रुटि सच्याउन बचतकर्तालाई कात्तिक मसान्तसम्मको समय दिएको छ ।
रास्वपाले गत फागुन ७ मा सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम सरकार गठन भएको सय दिनभित्र फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको थियो । पार्टीले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो वाचापत्र सार्वजनिक गर्दै उक्त प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 
त्यसपछि गत चैत १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको सरकारको एक सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा ९९ मा सय दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
निर्वाचनताका नै रास्वपाभित्र एक प्रकारको दबाब थियो, सभापति रवि लामिछानेमाथिको अभियोगका कारण । उनीमाथि सहकारीको करोडौं रकम अपचलनमा भागीदारीको अभियोग छ । यो गम्भीर कसुरका बाबजुद विगतमा उनलाई पटक–पटक पक्राउ गरियो, थुनामा परे, जेल बसे । अहिले बाहिर रहँदा त्यो दोष मेटिइसकेको छैन । जसका कारण आफ्ना सभापतिलाई धोइपखाली गर्नुपर्ने दायित्व रास्वपाको रहेको देखिन्छ । सरकार गठन लगत्तै देखिएको त्यो सरकारी जाँगर बिस्तारै सुस्त भएको छ । सरकारले सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेहरुबाट पैसा फिर्ता गराउन गर्न सकिने उपाय पनि लगाउन उदासीनता देखाएको छ । समिति गठन गरे पनि अपेक्षित रुपमा त्यसको तदारुकता देखिएको छैन । 
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पहिलो चरणमा ३७८ बचतकर्तालाई १३ लाख ९९ हजार २१६ रुपैयाँ फिर्ता गर्दै  जेठ ५ मा भुक्तानी सुरु गरेको थियो । तर, समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि दायित्वको तुलनामा भुक्तानीको गति कति प्रभावकारी छ भन्नेमा प्रश्न कायम छ । 
असोजमा पनि रकम फिर्ता गर्ने क्रम जारी नै रहेको समितिको भनाइ छ । असोज २ मा पाँच समस्याग्रस्त सहकारीका १३५ जना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको थियो । त्यसैगरी असोज ७ मा चार सहकारीका थप १०५ जना बचतकर्ताले रकम पाएको थियो । 
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको हो । सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीका लागि गठित समितिले बचतकर्ताको मागदाबी प्रमाणीकरण गर्ने, उपलब्ध स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने र कानुनी प्रक्रियाअनुसार रकम फिर्ता गर्ने काम गर्छ ।
समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारीको रकम सरकारले आफ्नै बजेटबाट एकमुष्ट तिरिदिने व्यवस्था भने होइन । रकम फिर्ताको प्रमुख आधार सम्बन्धित सहकारीका ऋणीबाट असुली, सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा बिक्रीबाट प्राप्त रकम र कानुन तथा कार्यविधिअनुसार उपलब्ध हुने अन्य स्रोत हुन् ।
यस प्रक्रियामा सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकबाट असुल गर्नुपर्ने दायित्व पहिचान गर्ने, ऋणीको विवरण यकिन गर्ने, धितो तथा अन्य सम्पत्तिको अवस्था जाँच्ने र आवश्यकताअनुसार कानुनी कारबाही अघि बढाउने काम पर्छ । ऋण असुली वा सम्पत्ति लिलामबाट रकम प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सहकारीको दायित्वअनुसार बचतकर्तालाई भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

चक्रीय कोषबाट रकम फिर्ता गर्ने योजना
रास्वपाको वाचापत्रमा साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने, सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी बनाउने र बचत सुरक्षाको व्यवस्था सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको एक सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा ९९ मा पनि साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सय दिनभित्र सुरु गर्ने विषय समेटिएको थियो ।
यसैलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ । यसको उद्देश्य साना बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा राहत उपलब्ध गराउने र रकम फिर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनु हो ।
बचतकर्तालाई विवरण सच्याउन आग्रह
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पछिल्लो सूचनामार्फत बचतकर्तालाई अनलाइन प्रणालीमा पेस गरेको मागदाबीको विवरण अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ । मागदाबीमा नाम गलत भएको, मोबाइल नम्बर अपुष्ट रहेको, परिचय तथा बचत पुष्टि गर्ने प्रमाण संलग्न नभएको वा एउटै बचतका सम्बन्धमा एकभन्दा बढी मागदाबी पेस भएको अवस्थामा आवश्यक प्रमाणसहित विवरण सच्याउनुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
समितिका अनुसार अनलाइन प्रणालीमार्फत पेस गरिएको मागदाबीको रकम राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) मार्फत सम्बन्धित बचतकर्ताको बैंक खातामा सिधै भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि मागदाबीमा उल्लेख भएका विवरण सही हुनु आवश्यक छ ।
प्रत्येक मागदाबीमा एउटा मात्र मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्नुपर्नेछ । उक्त नम्बरमा प्राप्त हुने एकपटक प्रयोग गर्न मिल्ने संकेत नम्बर (ओटीपी) का आधारमा बचतकर्ताले आफ्नो मागदाबीको विवरण संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । एउटै मोबाइल नम्बर प्रयोग गरेर एकभन्दा बढी मागदाबी पेस गरिएको अवस्थामा प्रत्येक मागदाबीका लागि फरक मोबाइल नम्बर अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

समस्याग्रस्त २३ सहकारीमा ३९ अर्ब ९३ करोडको मागदाबी
समितिको सूचीमा सबैभन्दा कम मागदाबी कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ५७ लाख ६३ हजार ४६७ रुपैयाँ छ । यसमा १० जनाले दाबी गरेका छन् । स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभमा १६ जनाको ७५ लाख २८ हजार ८२४ रुपैयाँ र चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभमा १४ जनाको ८४ लाख ११ हजार ४९४ रुपैयाँ मागदाबी परेको छ । भेगास बचत तथा ऋण सहकारीमा १७ जनाले १ करोड ६५ लाख ४४ हजार ७११ रुपैयाँ मागदाबी गरेका छन् भने कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभमा ५१ जनाको २ करोड ४१ लाख ७१ हजार ८९९ रुपैयाँ दाबी छ ।
स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभमा १७५ जनाले ११ करोड ८ लाख ९३ हजार ८२८ रुपैयाँ मागदाबी गरेका छन् । प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभमा ३५२ जनाको ४८ करोड ७३ लाख ९८ हजार ९१३ रुपैयाँ र सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारीमा २४० जनाको १० करोड ८७ लाख ४१ हजार २४३ रुपैयाँ मागदाबी छ । प्रभु बचत तथा ऋण सहकारीमा १३८ जनाले १३ करोड २० लाख ८९ हजार ९२७ रुपैयाँ मागेका छन् । लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारीमा २१४ जनाको ११ करोड ७४ लाख ४४ हजार २६ रुपैयाँ मागदाबी परेको छ ।
कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारीमा ५६ जनाले ४ करोड ३४ लाख ७८ हजार २५२ रुपैयाँ दाबी गरेका छन् । यसैगरी हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीमा ५० जनाको ७ करोड ७७ लाख ९० हजार १९८ रुपैयाँ र कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारीमा २ हजार ५३१ जनाको २ अर्ब ८२ करोड २७ लाख ८७ हजार ७९३ रुपैयाँ मागदाबी परेको छ ।
बचतकर्ताको संख्या र रकमका हिसाबले ठूला सहकारीमा ओरिएन्टल कोअपरेटिभ, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट, तुलसी बहुमुखी र शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी छन् । ओरिएन्टल को–अपरेटिभमा ४ हजार २५९ जनाले ३ अर्ब १९ करोड ५० लाख २२ हजार ८६२ रुपैयाँ मागदाबी गरेका छन् । पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभमा १ हजार ४२ जनाको १ अर्ब ११ करोड ४८ लाख ३ हजार ६१८ रुपैयाँ र तुलसी बहुमुखी सहकारीमा ५ हजार ४४३ जनाको १ अर्ब ५५ करोड ८१ लाख ६१ हजार ३१ रुपैयाँ दाबी छ ।
शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीमा ३२ हजार ६१३ जनाले ९ अर्ब ४९ करोड ३२ लाख २२ हजार ८९६ रुपैयाँ मागदाबी गरेका छन् । श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीमा ४ हजार ५२८ जनाको ७ अर्ब १७ करोड २ लाख ७५ हजार ९८४ रुपैयाँ दाबी परेको छ । कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीमा ६ हजार १६५ जनाको ६ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ५ हजार ४५४ रुपैयाँ मागदाबी छ ।
गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारीमा १ हजार ६७३ जनाले ३ अर्ब १ करोड ४ लाख ५३ हजार ६० रुपैयाँ मागदाबी गरेका छन् । गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीमा २ हजार ५९४ जनाको ३ अर्ब २३ करोड ४८ लाख ४५ हजार ३८ रुपैयाँ र नेपाल सहकारी वित्तीय संस्थामा ५७९ जनाको ४१ करोड ११ लाख ३९ हजार ८९२ रुपैयाँ मागदाबी छ ।
ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापन मुख्य चुनौती
समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचत फिर्ता गर्न सम्बन्धित संस्थाका ऋणीबाट रकम असुल गर्नु र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । तर ऋणीको सम्पत्तिमा सहकारीसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत रोक्का रहेको, मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र कानुनी प्रक्रियाका कारण सम्पत्ति बिक्रीमा कठिनाइ हुने गरेको समितिले दावी गरेको छ । 
सहकारीका ऋणीले समयमा दायित्व भुक्तानी नगर्दा बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको छ । सम्पत्ति लिलामबाट प्राप्त रकम र अन्य स्रोतबाट जुटेको रकम पर्याप्त नभएसम्म सबै बचतकर्ताको रकम एकैपटक फिर्ता गर्न कठिन हुने समितिको भनाइ छ । 
कहाँ कति रकम मागदाबी ?
सहकारी, दाबीकर्ता, रकम
कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, दाबीकर्ता १० जना, मागदाबी रकम ५७ लाख ६३ हजार ४६७ रुपैयाँ 
स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ, १६ जना, ७५ लाख २८ हजार ८२४ रुपैयाँ 
चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, १४ जना, ८४ लाख ११ हजार ४९४ रुपैयाँ  भेगास बचत तथा ऋण सहकारी, १७ जना, १ करोड ६५ लाख ४४ हजार ७११ रुपैयाँ  कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, ५१ जना, २ करोड ४१ लाख ७१ हजार ८९९ रुपैयाँ 
स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, १७५ जना, ११ करोड ८ लाख ९३ हजार ८२८ रुपैयाँ 
प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, ३५२ जना, ४८ करोड ७३ लाख ९८ हजार ९१३ रुपैयाँ 
सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी, २४० जना, १० करोड ८७ लाख ४१ हजार २४३ रुपैयाँ 
प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी, १३८ जना, १३ करोड २० लाख ८९ हजार ९२७ रुपैयाँ  लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी, २१४ जना, ११ करोड ७४ लाख ४४ हजार २६ रुपैयाँ 
कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, ५६ जना, ४ करोड ३४ लाख ७८ हजार २५२ रुपैयाँ हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी, ५० जना, ७ करोड ७७ लाख ९० हजार १९८ रुपैयाँ 
कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, २५३१ जना, २ अर्ब ८२ करोड २७ लाख ८७ हजार ७९३ रुपैयाँ 
ओरिएन्टल को–अपरेटिभ, ४२५९ जना, ३ अर्ब १९ करोड ५० लाख २२ हजार ८६२ रुपैयाँ 
पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, १०४२ जना, १ अर्ब ११ करोड ४८ लाख ३ हजार ६१८ रुपैयाँ 
तुलसी बहुमुखी सहकारी, ५४४३ जना, १ अर्ब ५५ करोड ८१ लाख ६१ हजार ३१ रुपैयाँ 
शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी, ३२६१३ जना, ९ अर्ब ४९ करोड ३२ लाख २२ हजार ८९६ रुपैयाँ 
श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी, ४५२८ जना, ७ अर्ब १७ करोड २ लाख ७५ हजार ९८४ रुपैयाँ 
कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी, ६१६५ जना, ६ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ५ हजार ४५४ रुपैयाँ 
गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी, १६७३ जना, ३ अर्ब १ करोड ४ लाख ५३ हजार ६० रुपैयाँ 
गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी, २५९४ जना, ३ अर्ब २३ करोड ४८ लाख ४५ हजार ३८ रुपैयाँ 
नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था, ५७९ जना, ४१ करोड ११ लाख ३९ हजार ८९२ रुपैयाँ 

समस्याग्रस्त सहकारी  संख्याः २३
रकम डुबेकाहरूः ६२,७६०
मागदाबी रकमः ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ 
नगद फिर्ता तथा हिसाब मिलान ः ८३ करोड ६५ लाख २० हजार ८७४ रुपैयाँ
मागदाबीकर्ताः ६२ हजार ७६०
फिर्ता पाउनेहरूः १ हजार २९९