वित्तीय पहुँचका लागि बैंक शाखा आवश्यक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा गाभेर खर्च घटाउने र नाफा बढाउने रणनीति अपनाउन सक्छन् । तर बैंकको नाफा बढाउने नाममा नागरिकलाई आफ्नै पैसा जम्मा गर्न, झिक्न र सामान्य वित्तीय कारोबार गर्नसमेत कठिन बनाउने छुट कसैलाई छैन । बैंकिङ सेवा विलासिता होइन, आर्थिक जीवनको आधार हो । त्यसैले शाखा समायोजनलाई बैंकको व्यावसायिक निर्णयका रूपमा मात्र हेर्नु गम्भीर भूल हुनेछ । यो नागरिकको वित्तीय पहुँच, ग्रामीण अर्थतन्त्र र राज्यको वित्तीय समावेशितासम्बन्धी प्रतिबद्धताको परीक्षा पनि हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा गरेको संशोधनले शाखा समायोजनका लागि केही सर्त तोकेको छ । सहरी क्षेत्रमा एक किलोमिटरभित्र कम्तीमा एउटा शाखा कायम गर्नुपर्ने, प्रत्येक चारवटा शाखा समायोजन गरेपछि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नरहेको ग्रामीण वडामा एउटा नयाँ शाखा खोल्नुपर्ने र गाउँपालिकाभित्रका शाखा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था यसका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । यी प्रावधानले वित्तीय पहुँचको प्रश्नलाई नियमनको दायरामा ल्याएका छन् । 
बैंकहरूका लागि शाखा सञ्चालन खर्च हो, तर नागरिकका लागि त्यही शाखा सेवा प्राप्त गर्ने आधार हो । बैंकले कुनै शाखालाई घाटामा रहेको ठान्न सक्छ, तर त्यही शाखा स्थानीय बासिन्दाको बचत, किसानको कर्जा, साना व्यापारीको कारोबार र विप्रेषण प्राप्त गर्ने एकमात्र माध्यम हुन सक्छ । बैंकको नाफा–नोक्सानको हिसाबमा नदेखिने यो सामाजिक लाभलाई बेवास्ता गरेर शाखा बन्द गर्नु भनेको संस्थागत दक्षताको नाममा सार्वजनिक हितलाई कमजोर बनाउनु हो ।
डिजिटल बैंकिङको विस्तारलाई शाखा कटौतीको निर्विवाद औचित्य बनाउन पनि मिल्दैन । मोबाइल बैंकिङ र विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढेको तथ्यले सबै नागरिक डिजिटल सेवामा निर्भर हुन सक्ने प्रमाणित गर्दैन । इन्टरनेट, विद्युत्, डिजिटल साक्षरता र प्रविधिमाथिको पहुँचमा असमानता छ । ज्येष्ठ नागरिक, प्रविधिमा अभ्यस्त नभएका सेवाग्राही र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाका लागि भौतिक शाखाको आवश्यकता अझै कायम छ । डिजिटल सेवा प्रयोग गर्न सक्ने ग्राहकको सुविधा देखाएर त्यसमा पहुँच नभएका नागरिकको अधिकार संकुचित गर्न पाइँदैन ।
समस्या शाखा गाभ्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने होइन, कुन शाखा, किन र कसको हितलाई ध्यानमा राखेर गाभिँदै छ भन्ने हो । एउटै क्षेत्रमा अत्यधिक शाखा हुनु र अर्को क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा नै नहुनु वित्तीय पहुँचको असन्तुलन हो । राष्ट्र बैंकको नीति यो असन्तुलन घटाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । सहरी क्षेत्रमा शाखा घटाएर ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्ने व्यवस्था त्यसैले महत्वपूर्ण छ । तर चार शाखा बन्द गरेपछि एउटा नयाँ शाखा खोल्ने प्रावधानलाई मात्र पर्याप्त मान्न सकिँदैन । नयाँ शाखा कहाँ खुल्छ, कति समयभित्र खुल्छ र वास्तवमै सेवा नपुगेका नागरिकसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने सुनिश्चितता आवश्यक छ ।
नियमनको अर्को कमजोरी कार्यान्वयनमा देखिन सक्छ । शाखा समायोजनअघि कम्तीमा ९० दिनको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सूचना प्रकाशित गर्नु र ग्राहकको समस्या समाधान गर्नु फरक कुरा हुन् । शाखा बन्द भएपछि अर्को शाखा टाढा पर्ने ग्राहकलाई बैंकले वैकल्पिक सेवा कसरी उपलब्ध गराउँछ? प्रभावित क्षेत्रका सेवाग्राहीले अतिरिक्त खर्च र समय बेहोर्नुपरे त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? यी प्रश्नको जवाफबिना सूचना प्रकाशनलाई ग्राहक संरक्षणको पर्याप्त उपाय मान्न सकिँदैन ।
राष्ट्र बैंकले शाखा समायोजनलाई स्वीकृति दिने प्रक्रियामा ग्राहकको संख्या, वैकल्पिक शाखाको दूरी, स्थानीय कारोबारको प्रकृति र डिजिटल सेवाको वास्तविक उपलब्धताको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । शाखा समायोजनपछि ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ शाखा खोल्ने दायित्व पूरा भए–नभएको नियमित अनुगमन हुनुपर्छ । नियम उल्लंघन गर्ने संस्थालाई जवाफदेही बनाउने र शाखा समायोजनसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि आवश्यक छ । नियमन कागजी निर्देशनमा सीमित भयो भने बैंकको व्यावसायिक स्वार्थ हाबी हुने र नागरिकको वित्तीय अधिकार ओझेलमा पर्ने जोखिम रहन्छ ।
शाखा समायोजनका कारण कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन नपाइने व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । संस्थाको पुनर्संरचनाको भार कर्मचारीमाथि थोपरेर व्यवस्थापकीय दक्षताको दाबी गर्नु उचित हुँदैन । बैंकको खर्च नियन्त्रण, कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षा र ग्राहकको सेवा निरन्तरतालाई एउटै नीतिगत ढाँचाभित्र सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

बैंकले शाखा घटाउन सक्छ, तर नागरिकको वित्तीय पहुँच घटाउन पाउँदैन । शाखा समायोजनको सफलता कति खर्च बचत भयो भन्नेबाट मात्र होइन, सेवा नपुगेका क्षेत्रमा कति पहुँच विस्तार भयो र विद्यमान ग्राहकले कति सुविधा गुमाएनन् भन्ने आधारमा मापन गरिनुपर्छ । नत्र शाखा व्यवस्थापनको नाममा हुने पुनर्संरचना वित्तीय समावेशिताको विस्तार होइन, नाफाका लागि नागरिकको पहुँचमाथि गरिएको सम्झौता मात्र हुनेछ ।