विशेष मूल्य समायोजन सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत

काठमाडौं । मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रलाई ठोस दिशानिर्देश गर्ने गरी नेपाल सरकारले विशेष मूल्य समायोजन सम्बन्धी कार्यविधि २०८३ स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आभार व्यक्त गरेको छ । 
‘विशेष गरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित उनको सचिवालय टिम, पूर्वाधार विकास मन्त्री र उनको सचिवालय टिमको महत्वपूर्ण मार्ग निर्देशनमा विशेष मूल्य समायोजन सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत हुनु मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रका लागि ‘कोशेढुंगा’ भएको यस महासंघको ठहर छ’ महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 
‘लामो समयदेखि विविध कारणले समस्याग्रस्त मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रलाई गति दिने गरी महासंघको नवनिर्वाचित कार्य समितिले प्रमुख एजेण्डाको रुपमा उठाउँदै आएको मूल्य समायोजन सम्बन्धी कार्यविधिलाई महासंघका अध्यक्षको विशेष पहल कदमीमा स्वीकृति प्रदान गर्ने सिंगो मन्त्रीपरिषद् टिमप्रति नै महासंघ अत्यन्त कृतज्ञ छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 
मूल्य समायोजनको विषय सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेख भएतापनि हाल कार्यविधि मार्फत नै यसलाई स्पष्ट व्याख्या गरिनु वर्तमान सरकारको एक ऐतिहासिक कदम भएको महासंघको भनाइ छ । पूर्वाधार क्षेत्रको समग्र सुधार तथा विस्तार सहित समृद्ध मुलुकको निर्माणमा उक्त कार्यविधिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने महासंघको विश्वास छ । केही महिना अघि मात्र महासंघ सँंगको सहकार्र्यमा प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट पूर्वाधार मैत्री हुने गरी सार्वजनिक खरिद (दोसो संशोधन) ऐन, २०८३ पारित भएको थियो ।