सहकारीको अनुगमन सुस्त, कमजोर जिम्मेवार निकाय

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले रकम फिर्ताको एकीकृत हिसाबसमेत स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् ।  २०८३ भदौ ४ सम्म नयाँ सरकार गठनयता ३ हजार १७८ बचतकर्ताले ४ करोड २० लाख ५३ हजार ८०० रुपैयाँ फिर्ता पाएका थिए । त्यसअघि रकम पाउने बचतकर्ताको छुट्टै विवरणमा १ हजार २१९ जनाको नाम उल्लेख छ । यी दुई अवधिका संख्या जोड्दा ४ हजार ३९७ जना पुग्छन् । तर असोजमा १२ समस्याग्रस्त सहकारीका थप २३५ जनाले रकम पाएको समाचार सार्वजनिक हुँदा उनीहरू अघिल्ला लाभग्राहीभन्दा अलग हुन् कि होइनन् र कति रकम वितरण भयो भन्ने खुलाइएको छैन । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी लिएको निकायबाटै अद्यावधिक हिसाब अस्पष्ट हुनु आफैँमा गम्भीर समस्या हो ।
समितिले पछिल्लो पटक कृषि विकास, गोरखा, आईडियल यमुना हाम्रो, कान्तिपुर, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था, ओरिएन्टल, शिवशिखर, पशुपति, तपाईं हाम्रो, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ, लालीगुराँस र गौतमश्री सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरेको जनाएको छ । कान्तिपुरका ८० र शिवशिखरका ६२ जनासहित १२ सहकारीका २३५ जनाले रकम पाउनु राहतको सुरुआत हो । तर ती संस्थामा फसेको ठूलो रकम र बचतकर्ताको संख्याको तुलनामा यो प्रगति कति पर्याप्त छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन भुक्तानीको कुल रकम र बाँकी दायित्व सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको समितिको भनाइ छ । सिद्धान्ततः ऋण असुली र सम्पत्ति बिक्रीबाट रकम जुटाएर बचत फिर्ता गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर वर्षौंदेखि बचतकर्ताको पैसा फसेको अवस्थामा असुलीको गति बढाउने, सम्पत्तिको पहिचान र बिक्री गर्ने तथा ऋण नतिर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्ने काम प्रभावकारी हुनुपर्छ । असुली किन सुस्त छ, कति ऋण उठ्यो र कति सम्पत्ति व्यवस्थापन भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ नदिई रकम फिर्ता भइरहेको छ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन ।
साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिनु उचित हो । थोरै रकम गुमाएका परिवारका लागि बचत फिर्ता हुनु दैनिक जीवन धान्नेसँग जोडिएको विषय हुन सक्छ । तर प्राथमिकता दिने मापदण्ड, भुक्तानीको चरण र समयतालिका सार्वजनिक नगरी प्रक्रिया अघि बढाउँदा बचतकर्तामा अन्योल रहिरहन्छ । कुन सहकारीका कति बचतकर्ताले कुन चरणमा रकम पाउने हुन् भन्ने जानकारी दिनु राज्य र समितिको जिम्मेवारी हो । पहुँच र प्रभावका आधारमा नभई समान मापदण्डमा रकम वितरण हुनुपर्छ ।
सहकारी संकटलाई सञ्चालक वा ऋणीको मात्र समस्या ठानेर राज्य उम्कन मिल्दैन । प्रभावकारी नियमन र अनुगमन नहुँदा बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको हो भने नियामक निकायको जिम्मेवारी पनि समीक्षा हुनुपर्छ । दोषीमाथि कारबाही आवश्यक छ, तर कारबाहीको समाचारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुँदैन । अनुसन्धान, ऋण असुली, सम्पत्ति व्यवस्थापन र भुक्तानीलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
सरकार र समितिले अब प्रत्येक समस्याग्रस्त सहकारीको कुल दायित्व, प्रमाणित मागदाबी, असुल भएको ऋण, व्यवस्थापन गरिएको सम्पत्ति, हालसम्म फिर्ता भएको रकम र बाँकी रकमको एउटै अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । पुराना र नयाँ भुक्तानीको संख्या तथा रकमलाई छुट्याएर देखाउनुपर्छ, ताकि दोहोरो गणना नहोस् र वास्तविक प्रगति स्पष्ट होस् । रकम फिर्ताको समयबद्ध कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

करिब ४६ अर्ब रुपैयाँको दायित्व र हजारौँ बचतकर्ताको भविष्य जोडिएको विषयमा केही सय जनालाई रकम फिर्ता गरेको समाचार मात्रै पर्याप्त उपलब्धि होइन । सफलता कति जनाले रकम पाए भन्ने घोषणाले होइन, कति रकम फिर्ता भयो, कति बाँकी छ र बाँकी रकम कहिलेसम्म फिर्ता हुन्छ भन्ने स्पष्ट हिसाबले मापन हुनुपर्छ । बचतकर्तालाई आश्वासन होइन, पारदर्शी तथ्यांक, जवाफदेहिता र समयमै रकम फिर्ता चाहिएको छ ।