टिकट वितरणमा नयाँ प्रयोग गर्दै, परीक्षा र सदस्यको मत निर्णायक

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अब पार्टी नेतृत्वसँगको निकटता, सांगठनिक पहुँच र व्यक्तिगत प्रभाव मात्रै पर्याप्त नहुने व्यवस्था अघि सार्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छनोट रूपरेखा सार्वजनिक गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ को संसदीय निर्वाचनबाट शक्तिशाली बनेको रास्वपा पहिलोपटक स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने तयारीमा छ । पुराना दलले गरिआएको उम्मेदवार छनोटको अभ्यासलाई चुनौती दिन सत्तारुढ दलले  बुधबार ‘स्थानीय तह उम्मेदवार छनोट रूपरेखा’ जारी गरेको हो, जसमा उम्मेदवारको योग्यता, नेतृत्व क्षमता, जनसम्बन्ध, समावेशिता र पार्टी सदस्यको मतलाई एउटै मूल्यांकन प्रणालीमा जोड्न खोजिएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय समितिबाट स्वीकृत रूपरेखाअनुसार पालिका प्रमुख–उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडासदस्यका आकांक्षीले निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै उम्मेदवार बन्ने बाटो पाउने जारी रुपरेखामा छ । आवेदन, नेतृत्व विकाससम्बन्धी प्रशिक्षण, परीक्षा, विभिन्न आधारमा प्राप्तांक निर्धारण र पार्टी सदस्यको प्रारम्भिक निर्वाचन हुँदै अन्तिम उम्मेदवार छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
रास्वपाले यो प्रणालीमार्फत टिकट वितरणमा शीर्ष नेतृत्वको व्यक्तिगत निर्णय, नातासम्बन्ध, चाकडी, आर्थिक हैसियत र सीमित समूहको प्रभाव घटाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । रूपरेखाले विगतमा उम्मेदवार छनोटका क्रममा पैसा, पहुँच र शक्ति हावी हुने गरेको स्वीकार गर्दै अब निर्णयको आधार व्यक्तिको प्रभावभन्दा मापनयोग्य मापदण्ड र प्रमाण हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।

परीक्षा, मूल्यांकन र मतदानबाट उम्मेदवार छनोट
नयाँ व्यवस्थाको मुख्य विशेषता उम्मेदवार छनोटलाई चार आधारमा विभाजन गरी कुल १०० अंकको मूल्यांकन प्रणालीमा राख्नु हो । लिडरसिप एकेडेमीको प्रशिक्षण तथा परीक्षालाई २५ प्रतिशत, सांगठनिक योगदान र स्थानीय जनसम्बन्धसहितको राजनीतिक निकटता तथा चुनावी प्रतिस्पर्धा क्षमतालाई २५ प्रतिशत, समावेशितालाई १० प्रतिशत र प्रारम्भिक निर्वाचनलाई अधिकतम ४० प्रतिशत भाराङ्क दिने व्यवस्था गरिएको छ । 
यसमा पार्टी सदस्यको मत सबैभन्दा ठूलो एकल आधार बनेको छ । तर सदस्यको मत मात्रै अन्तिम निर्णयको आधार हुनेछैन, किनकि आकांक्षीको प्रशिक्षणमा प्राप्त अंक, राजनीतिक तथा सांगठनिक मूल्यांकन र समावेशिताको भाराङ्कसमेत जोडिनेछन् । प्रारम्भिक निर्वाचनको भाराङ्कसमेत सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टी सदस्यको संख्या र कुल मतदाताको अनुपातका आधारमा समायोजन हुन सक्ने व्यवस्था रूपरेखामा छ ।
उम्मेदवार बन्न चाहनेले सुरुमा पार्टीको ‘क्यान्डिडेट क्लब’ मा आवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस क्रममा व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, शैक्षिक विवरण, आधारभूत योग्यता र आवश्यक कागजात परीक्षण गरिनेछ  नेपाली नागरिकता, कम्तीमा २१ वर्ष उमेर, सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम तथा प्रचलित कानुनले तोकेको योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
त्यसपछि आकांक्षीले लिडरसिप एकेडेमीको प्रशिक्षण र परीक्षा पूरा गर्नुपर्नेछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन, संविधान, सुशासन, सार्वजनिक वित्त, नीति निर्माण, नागरिक सेवा, डिजिटल साक्षरता र संकट व्यवस्थापनजस्ता विषयमा तयारी गराउने उद्देश्य राखिएको छ ।  परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसक्ने आकांक्षी छनोट प्रक्रियाबाट बाहिरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले चुनाव जित्ने सम्भावना भएका व्यक्तिलाई मात्रै होइन, स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक ज्ञान र क्षमता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने प्रयास गरेको छ । यद्यपि परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु मात्रै पर्याप्त हुने छैन, अन्तिम छनोटका लागि अन्य मूल्यांकन र प्रारम्भिक निर्वाचन पनि पार गर्नुपर्नेछ ।

‘नोटा’ बाट आकांक्षी अस्वीकार गर्न सकिने
रास्वपाको रूपरेखामा समेटिएको अर्को महŒवपूर्ण व्यवस्था प्रारम्भिक निर्वाचनमा ‘माथिका कुनै पनि होइनन्’ अर्थात् नोटा रोज्न पाउने अधिकार हो । सदस्यले प्रस्तुत आकांक्षीमध्ये कसैलाई पनि उपयुक्त नठानेमा नोटामा मत दिन सक्नेछन् ।
कुनै पदमा नोटाले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा त्यस पदका सबै आकांक्षीको मनोनयन खारेज गरी नयाँ आकांक्षी आह्वान गरेर पुनः निर्वाचन गराउने व्यवस्था राखिएको छ । यसले पार्टीले प्रस्तुत गरेका सबै विकल्प अस्वीकार गर्ने अधिकार सदस्यलाई दिनेछ ।  नेतृत्वले अघि सारेको व्यक्ति नै स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यताको सट्टा सदस्यको असन्तुष्टिलाई औपचारिक निर्णय प्रक्रियामा समेट्ने प्रयास यसमा देखिन्छ ।
तर प्रारम्भिक निर्वाचन वैध हुन कम्तीमा २५ प्रतिशत आन्तरिक मतदाताले मतदान गर्नुपर्नेछ  । यो सीमा पूरा नभए निर्वाचन अवैध हुने र त्यसको भाराङ्क शून्य हुने व्यवस्था छ । यसले उम्मेदवार छनोटमा मतदाताको सहभागितालाई अनिवार्य बनाएको छ, तर न्यून सहभागिता भएमा प्रक्रिया पुनः कसरी अघि बढ्छ भन्ने व्यावहारिक पक्ष कार्यान्वयनमा महŒवपूर्ण हुनेछ ।
मतदातालाई आकांक्षीको पक्षमा प्रभावित हुन नदिन अर्को व्यवस्था पनि गरिएको छ । नेतृत्व विकासको परीक्षा, राजनीतिक तथा सांगठनिक मूल्यांकन र समावेशिताका अंक मतदानअघि नै पार्टीको सर्भरमा सुरक्षित राखिनेछन् । मतदान र मतगणना पूरा नहुँदासम्म ती अंक सार्वजनिक नगर्ने तथा परिणामपछि एकमुष्ट मूल्यांकन विवरण सार्वजनिक गर्ने अवधारणा रूपरेखामा छ । यसलाई अंकको प्रभावबाट मतदातालाई अलग राख्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

पुराना राजनीतिक आबद्धता र दोहोरो अवसरमा सीमा
रूपरेखाले पार्टीभित्र अवसर वितरणका लागि सदस्यता लिएको अवधि पनि महŒवपूर्ण बनाएको छ । पार्टीलाई पहिलो राजनीतिक आबद्धता बनाएका व्यक्तिले पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षका लागि क्यान्डिडेट क्लबमा आवेदन दिन सदस्यता लिएको कम्तीमा ४५ दिन पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । अन्य दल छाडेर रास्वपामा आएका व्यक्तिका हकमा यस्तो अवधि ९० दिन तोकिएको छ ।
वडासदस्यका आकांक्षीका लागि भने पहिलो राजनीतिक आबद्धता भएका व्यक्तिलाई तीन दिन र अर्को दलबाट आएका व्यक्तिलाई सात दिनको अवधि राखिएको छ । यसले नयाँ सदस्यलाई तत्काल उम्मेदवार बन्ने अवसरमा केही सीमा लगाएको छ । तर, समाजमा प्रतिष्ठित, विशेषज्ञता भएका वा सार्वजनिक रूपमा स्वच्छ छवि बनाएका व्यक्तिका लागि ‘ल्याटरल इन्ट्री’ को बाटो पनि खुला राखिएको छ ।
यस्तो विशेष प्रवेशमा सम्बन्धित तहका पार्टी समितिको औपचारिक लिखित सहमति आवश्यक पर्नेछ । वडाध्यक्षका लागि पालिका र जिल्ला समिति, पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि जिल्ला र प्रदेश समिति तथा महानगर र उपमहानगरका प्रमुख–उपप्रमुखका लागि केन्द्रीय समितिको सहमति चाहिने व्यवस्था छ । तर समयावधिमा छुट पाए पनि प्रशिक्षण, परीक्षा र उम्मेदवार छनोटका अन्य प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।
संघीय र स्थानीय तहमा एउटै निर्वाचन चक्रभित्र दोहोरो उम्मेदवारी छनोटमा पनि रोक लगाइएको छ । २०८२ को संघीय निर्वाचनमा टिकट पाएर पराजित भएका, संघीय सांसद रहेका वा समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिले स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा आवेदन दिन पाउने छैनन् । संघीय उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा सहभागी भए पनि टिकट नपाएका वा बन्दसूचीमा नाम नपरेकाले भने पालिका प्रमुख वा उपप्रमुखका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
स्थानीय तहमा पार्टीबाट आधिकारिक रूपमा छनोट भई निर्वाचनमा सहभागी भएका व्यक्तिले सोही निर्वाचन चक्रमा प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था पनि छ । यसले एउटै व्यक्तिले विभिन्न तहका अवसर एकैपटक ओगट्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
नैतिकता, आर्थिक पारदर्शिता र स्वार्थको द्वन्द्व परीक्षण
उम्मेदवारको व्यक्तिगत आचरण र आर्थिक गतिविधिलाई पनि छनोटको महŒवपूर्ण सर्त बनाइएको छ । आकांक्षीले घरेलु हिंसा, यौनजन्य दुव्र्यवहार, सार्वजनिक स्थलमा अमर्यादित व्यवहार, साइबर दुव्र्यवहार तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्रहत्या गर्ने गतिविधिमा संलग्न नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।
मिटरब्याज, सट्टेबाजी, हप्ता असुली, ढुकुटी, हुन्डी र सहकारीको बचत अपचलनजस्ता अवैध आर्थिक कारोबारमा संलग्न नरहेको विवरणसमेत मागिनेछ । आफ्नो वैवाहिक अवस्था कानुनी रूपमा स्पष्ट रहेको तथा आफू वा एकाघरको परिवारको व्यवसाय स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा, खरिद वा सार्वजनिक आपूर्तिमा संलग्न भए त्यसबाट स्वार्थ बाझिने अवस्था रहेको वा नरहेको खुलाउनुपर्नेछ ।
आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र र विवरण सही रहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने तथा मागिएका कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । अदालत वा सम्बन्धित निकायमा विचाराधीन गम्भीर मुद्दा र कानुनी विवादबारे विवरण खुलाउनुपर्ने प्रावधानले उम्मेदवारको पृष्ठभूमि परीक्षणलाई थप महŒव दिएको छ ।
तर स्वघोषणा गर्नु र त्यसको सत्यता प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्,  त्यसैले यस्ता विवरणको प्रमाणीकरण, उजुरीको सुनुवाइ र गलत विवरण दिने व्यक्तिमाथि हुने कारबाही कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराले व्यवस्थाको विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ ।
समावेशितालाई पनि केवल संख्या पु¥याउने औपचारिकताका रूपमा नराख्ने दाबी गरिएको छ । यसको भाराङ्क १० प्रतिशत भए पनि विगतमा सांसद, मन्त्री, राजदूत, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा आरक्षणको सुविधा लिइसकेका व्यक्ति तथा तिनका एकाघरका परिवारलाई समावेशितातर्फ थप अंक नदिने व्यवस्था छ  महिलाहरू, ४० वर्षमुनिका युवा, विदेशबाट फर्केर उद्यम गरिरहेका व्यक्ति, अपांगता भएका नागरिक र विकट बस्तीका बासिन्दालाई प्राथमिकता दिने अवधारणा अघि सारिएको छ ।
अर्कोतर्फ, विशेष रणनीतिक परिस्थितिमा कुल उम्मेदवारमध्ये अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म केन्द्रीय सचिवालयले छनोट गरी केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउन सक्ने व्यवस्था पनि छ । यसले निर्धारित प्रक्रियाबाहिर नेतृत्वलाई सीमित विशेषाधिकार दिएको छ । एकातिर विधि र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिने, अर्कोतिर विशेष परिस्थितिमा नेतृत्वबाट उम्मेदवार तय गर्न सकिने प्रावधान राखिएकाले यसको प्रयोग कति सीमित र पारदर्शी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि महŒवपूर्ण हुनेछ ।
गुटबन्दी, समानान्तर भेला, प्रतिस्पर्धीको चरित्रहत्या, प्रणालीमा अनधिकृत हस्तक्षेप वा आर्थिक लेनदेनमा संलग्न हुनेलाई उम्मेदवारी खारेजी र पार्टी सदस्यता निष्कासनसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । छनोट प्रक्रियामा अंक र निर्णयको अभिलेख राख्ने तथा कार्यान्वयनका लागि छुट्टै समिति बनाउने प्रावधानले जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको संरचना तयार गर्न खोजेको छ ।
रास्वपाले स्थानीय तहलाई नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकारका रूपमा व्याख्या गर्दै उम्मेदवार छनोटलाई केवल चुनावी टिकट बाँड्ने प्रक्रिया नभई स्थानीय शासन सुधारको आधार मानेको छ । तर नयाँ नियम जारी हुनु र त्यसअनुसार निष्पक्ष रूपमा उम्मेदवार छनोट हुनु एउटै कुरा भने होइन । नोटाको व्यवस्था, नेतृत्वको विशेषाधिकार, स्वघोषणाको प्रमाणीकरण, समावेशिताको व्यावहारिक कार्यान्वयन र सदस्यको मतको निष्पक्ष गणना नै यो रूपरेखाका लागि चुनौती हुने देखिएको छ ।