ग्यास अभावले देखाएको सरकारको लाचारी

दसैंको रमझमले घरपरिवारहरु देशविदेशबाट जम्मा भएका छन् । यस्तो बेलामा पाहुनाको आउजाउ बाक्लो हुन्छ । यही अवस्थामा राजधानी काठमाडौंका भान्साहरू खाना पकाउने ग्यास नभएर निभ्ने अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेर जान थालेको छ । यतिबेला बजारमा सिलिन्डर बोकेर भौंतारिने र डिपो अगाडि लामो लाइन बस्ने उपभोक्ताको लर्को छ । सर्वसाधारणहरु दिनभरि यो डिपोमा ग्यास पाइने हो कि अर्को डिपोमा भनेर भौँतारिने मात्र होइन, दिनभरि कुर्दा पनि ग्यास नसाटिएपछि निरीह भएर ग्यास बोकेर घर फर्किरहेका छन् ।
यस्तो दृश्य सामान्य भए पनि नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीहरू भने आयात र आपूर्तिमा कुनै कमी नभएको दाबी गरिरहेका छन् । तथ्यांकमा ग्यास प्रशस्त देखिने तर उपभोक्ताको चुल्होसम्म नआइपुग्ने यो कस्तो जादु हो ? यसले हाम्रो वितरण प्रणाली कति भताभुंग छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
बाढीपहिरोका कारण केही दिन ढुवानीमा समस्या आएको कुरा साँचो हो । तर, दसैं जस्तो ठूलो चाडको मुखमा वैकल्पिक तयारी नहुनु सरकार र सम्बन्धित निकायको चरम लापरबाही हो । आयल निगमको भनाइ अनुसार, सामान्य अवस्थाभन्दा बढी नै ग्यास भित्रिएको छ तर उद्योगीहरु  भन्छन्, बजारमा प्रशस्त ग्यास पठाइएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि अभाव कायमै छ । फरक कम्पनीका सिलिन्डर साट्न पाउने भनेर ल्याइएको व्यवस्था पनि दुई दिनमै लथालिंग भयो । सहजताका लागि ल्याइएको भनिएको नियमले उपभोक्तालाई राहत दिनुको साटो उल्टै अन्योल र सास्ती थपिदियो । यसले बजारमा ग्यास कहाँ लुकेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
देशको राजधानीमै ग्यास वितरणको यस्तो हरिबिजोग देखिँदा दूरदराजका गाउँठाउँको अवस्था के होला भन्ने अत्यास लाग्नु स्वाभाविक हो । साना–साना जनजीविकाका सवालमा चुक्दा त्यसले सरकारको समग्र कार्यक्षमतामै प्रश्न उठाउँछ । विगतका सरकारलाई भ्रष्टाचार र कुशासनको आरोप लगाएर पन्छिने छूट हुन्थ्यो होला । तर, सुशासनको ठूलो दाबी गर्दै आएको वर्तमान सरकारको पालामा देखिएको यो अराजकताले आम मानिसमा सरकारप्रति वितृष्णा जन्माएको छ । ग्यासको लाइनमा भोकभोकै उभिएको नागरिकले सरकारको सुशासनको भाषण पत्याउँदैन । सरकारले यस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयमा बेलैमा गम्भीरता नदेखाउने हो भने यसको मूल्य भारी पर्नेछ ।
अब सरकारले ग्यास वितरण प्रणाली सुधार्न तत्काल र दीर्घकालीन कदम चाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । पहिलो कुरा, आयल निगम, ग्यास उद्योगी, ढुवानीकर्ता र विक्रेताबीच देखिएको समन्वयको अभावलाई तुरुन्तै चिर्नुपर्छ । आयात भएको ग्यास कुन बाटो हुँदै कहाँ पुग्यो र कसले भण्डारण ग¥यो भन्ने कुराको प्रविधिको प्रयोग गरी कडा निगरानी गरिनुपर्छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्ने जो कोहीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
त्यसैगरी, विपद् वा चाडपर्वका बेला हुन सक्ने सम्भावित अभावलाई मध्यनजर गर्दै देशको आफ्नै भण्डारण क्षमता विस्तार गर्नुको अर्को विकल्प छैन । फरक कम्पनीका सिलिन्डर सहजै साट्न पाउने व्यवस्थालाई आपत्कालीन मात्र नबनाई दीर्घकालीन रूपमै सहज बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । अभावको हल्ला चल्नेबित्तिकै अत्तालिएर चाहिनेभन्दा बढी सिलिन्डर थुपार्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले बजारमा ग्यास छ भन्ने भरपर्दो सूचना र विश्वास नागरिकलाई दिलाउन सक्नुपर्छ ।
तथ्यांकमा ग्यासको खोलो बगाएर मात्र हुँदैन, त्यो ग्यास नागरिकको भान्सासम्म पुग्नुपर्छ । भान्साको पीरमर्का नबुझ्ने सरकारले देशको ठूलो समस्या समाधान गर्छ भनेर पत्याउने आधार रहँदैन । त्यसैले, ग्यास वितरणमा देखिएको यो भद्रगोललाई तत्काल सुल्झाएर सरकारले आफ्नो उपस्थिति र जवाफदेहिता प्रमाणित गरोस् ।