रसुवा बाढीले ४ खर्बको आर्थिक क्षति, पुनर्निर्माणलाई ७ खर्ब चाहिने

काठमाडौं । रसुवामा गत भदौ १० गते आएको बाढीले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पु¥याएको छ । बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत्, यातायात, होटल, कृषि तथा अन्य व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । तर, व्यवसायीले तत्काल राहत र वित्तीय सहुलियत नपाउँदा पुनःस्थापना चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको अध्ययनअनुसार बाढीबाट १२ हजार १०० जनाको रोजगारी गुमेको छ । अध्ययनका क्रममा सम्पर्कमा आएका व्यवसायीले मात्रै करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबारमा क्षति पुगेको बताएका छन् । बाढीले भौतिक संरचनामा क्षति पु¥याउनुका साथै स्थानीय उत्पादन, व्यापार र जनजीविकामा समेत असर पारेको छ ।

महासंघले प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि सर्तविनाको नगद राहत, ब्याज छुट, ऋण पुनर्संरचना र बीमा दाबी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । व्यवसायको आम्दानी बन्द भए पनि बैंकको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

महासंघका महानिर्देशक गोपाल तिवारीका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे २१ दिनसम्म अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनका क्रममा ९६१ जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग टेलिफोनमार्फत सूचना संकलन गरिएको थियो । प्रभावित व्यवसायी, जलवायु विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तर्वार्ता र समूहगत छलफल गरी क्षति तथा पुनःस्थापनाका आवश्यकता पहिचान गरिएको उनले बताए ।

अध्ययनले जलविद्युत् तथा यातायात क्षेत्रसँगै होटल र कृषि व्यवसाय बढी प्रभावित भएको देखाएको छ । विशेषगरी सीमित पुँजीमा सञ्चालित साना तथा घरायसी व्यवसायको आम्दानी गुम्दा परिवारको जीविकोपार्जन र स्थानीय रोजगारीमा असर परेको छ ।

जलविद्युत् र व्यवसाय क्षेत्रमा ठूलो क्षति

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘वर्तमान आर्थिक अवस्था र निजी क्षेत्र विकासको सम्भावना’ विषयक छलफल कार्यक्रममा अर्थशास्त्री निश्चल खनालले बाढीबाट भएको आर्थिक क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ६ प्रतिशत हो ।

प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण प्रणालीमा एक खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ र करिब चार हजार आठ सय व्यवसायमा एक खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । बाढीबाट ७५९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमतामा समेत क्षति पुगेको छ ।

विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणसँगै व्यवसाय पुनः सञ्चालन, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी पुनःस्थापना गर्नुपर्ने भएकाले पुनर्निर्माणका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक देखिएको खनालले बताए ।

राहत वितरण र ऋण भुक्तानीमा सहजीकरणको माग

बाढी प्रभावित व्यवसायीले क्षतिको विवरणका आधारमा राहत उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । राहत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा प्रभावित व्यवसायी अन्योलमा परेको महासंघको अध्ययनले देखाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका व्यवसायीले आम्दानी गुमाएपछि पुरानै तालिकाअनुसार किस्ता र ब्याज तिर्न कठिन भएको बताएका छन् । त्यसैले ऋणको अवधि थप्ने, किस्ता पुनर्तालिकीकरण गर्ने र ब्याजमा छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । बीमा दाबीको प्रक्रिया सहज बनाई क्षतिको भुक्तानी छिटो गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रका संरचना मर्मत तथा व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न निर्माण सामग्री र उपकरणको आपूर्ति सहज बनाउनुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ । स्थानीय उत्पादनको बिक्री बढाउन हाटबजार स्थापना तथा पर्यटन र आवागमन पुनर्जीवित गर्न वैकल्पिक पदमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखाइएको छ ।

त्यसैगरी, भविष्यमा हुन सक्ने बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न आधुनिक साइरन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । समयमै जोखिमको सूचना प्राप्त भए जनधन र व्यवसायका सम्पत्ति सुरक्षित गर्न आवश्यक तयारी गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

रोजगारी सिर्जना र उत्पादन विस्तारमा जोड

खनालको प्रस्तुतिमा प्राकृतिक विपद्का अतिरिक्त युवामा बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो निर्भरतालाई पनि अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार ३० प्रतिशतभन्दा बढी युवा रोजगारी, अध्ययन वा तालिममध्ये कुनैमा पनि संलग्न छैनन् । सन् २०२५ को बेरोजगारी दर १० दशमलव ५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

एक महिनामा ४२ हजार ६९३ नयाँ वैदेशिक रोजगार अनुमति जारी भएको तथ्याङ्कसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन एक हजार ५१३ अमेरिकी डलर र जीडीपीमा विप्रेषणको हिस्सा ३३ प्रतिशत रहेको खनालले बताए ।

विप्रेषणले परिवारको आम्दानी र विदेशी मुद्रा आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरे पनि स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

बाढीपछिको पुनर्निर्माणलाई भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र सीमित नराखी निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्ने देखिएको छ । प्रभावित व्यवसायलाई तत्काल आर्थिक सहायता र वित्तीय सहुलियत उपलब्ध गराउँदै विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी बढाउन सके पुनरुत्थानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने सरोकारवालाको निष्कर्ष छ ।