निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको बाटो खोलिँदै, अनुमतिपत्र दिने तयारी अन्तिम चरणमा

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउने नीतिगत तथा कानुनी तयारी अघि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिद–बिक्रीमा सहभागी गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँदै अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने तयारी गरिरहेको छ । यससँगै लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा केन्द्रित विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजी कम्पनीलाई आशयपत्र (एलओआई) दिने तयारी भइरहेको बताए ।
छ महिनाको प्रगति समीक्षा कार्यक्रमबार जानकारी दिंदै मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र आन्तरिक खपत विस्तारका काम अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन् । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सहज बनाउन प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच र पारदर्शी शुल्क निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था तयार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ अन्तर्गत ग्राहकको गुनासो व्यवस्थापन, मिटर जडान तथा सञ्चालन, विद्युत् असन्तुलनको हिसाब–किताब र शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाहरू तयार गरी रायसुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ ।

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्रणालीको मागअनुसार अघि बढाउन वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तयार गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । मापदण्डमा सुख्खायामको साँझको उच्च माग धान्ने क्षमता, सुख्खायाममा उत्पादनको योगदान, मासिक उत्पादनको स्थिरता, प्रसारण पूर्वाधारको उपलब्धता र विद्युत् निकासीको सुनिश्चिततालाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ। विद्युत् अनुमतिपत्र र पीपीएसम्बन्धी समीक्षा तथा अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् ।
६ महिनाको अन्तरालमा नेपाल–भारतबीच विद्युत् प्रवाह क्षमता आयाततर्फ १ हजार मेगावाटबाट १ हजार ४०० मेगावाट र निर्याततर्फ १ हजार १०० मेगावाटबाट १ हजार ६५० मेगावाट पु¥याउने सहमति भएको छ । ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औँ बैठकले सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तारसम्बन्धी विभिन्न आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

यसैंगरी चमेलिया–धौलीगंगा २२० केभी प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरी सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भएको छ। मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउने योजना अघि बढाइएको छ ।

यसैबीच, निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ जलविद्युत् आयोजनाको कुल ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका लागि व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मिति (आरसीओडी) थप गरिएको छ ।

प्रसारण पूर्वाधारतर्फ हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौँडा क्षेत्रमा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । यसबीचमा बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने बाह्रबिसे र नयाँ खिम्ती सबस्टेसन आंशिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मार्कीचोक–भरतपुर २२० केभी तथा ढल्केबर–बालगङ्गा १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएका छन्। चालु आर्थिक वर्षभित्र थप १२ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचनाअन्तर्गत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाउने गरी मार्गचित्र तयार भइरहेको जनाइएको छ ।  मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गर्दै मार्गचित्रलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । 

यसैंगरी नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ भने जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । विद्युत् र सिँचाइ विधेयकका मस्यौदामा सरोकारवालाको रायसुझाव लिने प्रक्रिया जारी छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्बाट ६९३ किलोवाट र सौर्य मिनिग्रिडबाट ८४१ किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरिएको छ । विभिन्न संस्थामा १८ हजार ५७५.३० किलोवाट क्षमताका छतमा जडान गरिने सौर्य प्रणाली स्थापना भएका छन् । कृषि क्षेत्रमा ३१५ वटा सौर्य सिँचाइ पम्प जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सिँचाइतर्फ सिक्टा आयोजनामा थप १३ किलोमिटर नहर निर्माण गरी १ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सुविधा विस्तार गरिएको छ । महाकालीमा १ हजार १५५ हेक्टर, बड्कापथमा ६१० हेक्टर, बबईमा ६०० हेक्टर र रानी जमरा कुलरियामा १५० हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । बबई सिँचाइ र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुधारअन्तर्गत प्रमुख नदीमा बाढी पूर्वानुमान अवधि तीन दिनबाट बढाएर पाँच दिन र साना नदीमा आकस्मिक बाढीको पूर्वानुमान अवधि २४ घण्टाबाट ४८ घण्टा पु¥याइएको छ । प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान सेवा १५ स्थानीय तहमा लागू गरिएको र थप १६ स्थानीय तहमा परीक्षण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पीपीएमा नयाँ मापदण्ड

विद्युत् व्यापारसँगै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियालाई पनि राष्ट्रिय आवश्यकता र प्रणालीको मागअनुसार अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार पीपीएसम्बन्धी निर्णयलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउन मापदण्ड तयार गरिएको छ ।

प्रस्तावित मापदण्डमा सुख्खायामको साँझ हुने उच्च विद्युत् माग पूरा गर्न सक्ने उत्पादन क्षमता, सुख्खायाममा आयोजनाले दिने ऊर्जाको योगदान, मासिक उत्पादनको स्थिरता, प्रसारण पूर्वाधारको उपलब्धता र आयोजना व्यावसायिक उत्पादनमा पुग्ने समयसम्म विद्युत् निकासी सुनिश्चित हुने अवस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार विद्युत् अनुमतिपत्र र पीपीएसम्बन्धी समीक्षा तथा अध्ययन गर्न गठित समितिहरूले काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन ्। ती अध्ययनका निष्कर्ष र नयाँ मापदण्डले आगामी दिनमा आयोजना छनोट तथा विद्युत् खरिदसम्बन्धी निर्णयमा प्रभाव पार्नेछन्।

प्राधिकरणको पुनर्संरचनाको तयारी
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने तयारीसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचना पनि अघि बढाइएको छ । प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने गरी संरचनात्मक सुधारको मार्गचित्र तयार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट वक्तव्यमा प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने उल्लेख भएअनुसार मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नमुनामाथि छलफल गरिरहेको छ । 
प्राधिकरणको पुनर्संरचनाले उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको जिम्मेवारी छुट्याउने योजना अघि बढाएको छ। तर, कम्पनीहरूको अधिकार, सम्पत्ति तथा दायित्व बाँडफाँट, सञ्चालनको ढाँचा र कार्यान्वयनको समयतालिकाबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन।