रासायनिक मलको वितरण पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली

काठमाडौं । खेतीपातीको समयमा रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आएका किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया सरलीकरण, डिजिटल अनुगमन र कानुनी सुधारको काम अघि बढाएको छ । मलको मौज्दात र बिक्री विवरण वास्तविक समयमा हेर्न सकिने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइ घटाउन सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन संशोधनको पहल गर्नुका साथै अनुदानको मल वितरणमा हुने अनियमितता र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न अनुगमन कडा बनाएको जनाएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको खरिद, आयात, मौज्दात र वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउन नीतिगत र प्राविधिक सुधार अघि बढाएको हो । किसानले समयमै मल पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न खरिद प्रक्रिया सहज बनाउने, डिजिटल प्रणालीमार्फत मलको मौज्दात र बिक्रीको अनुगमन गर्ने तथा रासायनिक, प्राङ्गारिक र जैविक मलको नियमन गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था तयार पार्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीले मल खरिद प्रक्रियामा देखिएका जटिलता हटाउन सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन संशोधनको पहल गरेकी छिन् ।  सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ संशोधनका लागि प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पेस गरिएको छ ।  सोही प्रक्रियाअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औँ संशोधनमार्फत मल खरिदलाई सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले मलको आयात तथा वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (फर्टिलाइजर म्यानेजमेन्ट सिस्टम–एफएमएस) निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस प्रणालीबाट मलको मौज्दात तथा बिक्रीसम्बन्धी विवरण वास्तविक समयमा हेर्न सकिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । 
प्रणालीमार्फत किसानले आफू नजिकका मल विक्रेता, सहकारी वा डिलरसँग कति मल उपलब्ध छ भन्ने जानकारी लिन सक्छन् । यसले मल खोज्न विभिन्न स्थानमा धाउनुपर्ने समस्या कम गर्नुका साथै अनुदानमा खरिद गरिएको मल कसलाई र कति परिमाणमा बिक्री गरिएको छ भन्ने विवरणसमेत सार्वजनिक हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
मल वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न डिलरहरूले एफएमएसमा बिक्रीसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मलको मौज्दात, आयात र बिक्रीसम्बन्धी विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत नियमित रूपमा साप्ताहिक सार्वजनिक हुँदै आएको छ । यसबाट किसान तथा सर्वसाधारणले मलको उपलब्धता र वितरणको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 
मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले अनुदानको मल वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन, सम्भावित अनियमितता नियन्त्रण गर्न र मलको आपूर्ति तथा वितरणसम्बन्धी निर्णयलाई तथ्यमा आधारित बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।
रासायनिक मल नियमनका लागि नयाँ कानुनको तयारी
मन्त्रालयले मलसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ को मस्यौदा तयार गरेको छ । हाल प्रचलनमा रहेको रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ मुख्यतः रासायनिक मलको नियमनमा केन्द्रित छ । तर पछिल्लो समय प्राङ्गारिक तथा जैविक मल र बायोस्टिमुलेन्टको प्रयोग बढ्दै गएकाले तिनको उत्पादन, गुणस्तर र प्रयोगलाई समेत नियमन गर्न थप कानुनी आधार आवश्यक भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नयाँ मस्यौदामा रासायनिक, प्राङ्गारिक तथा जैविक मललगायत सबै प्रकारका मललाई समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यससम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग राय तथा सहमति लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि मलको गुणस्तर, बिक्री वितरण र नियमनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
रासायनिक मलको विकल्पमा प्राङ्गारिक मल प्रवद्र्धन
रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउँदै माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्न मन्त्रालयले प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा प्राङ्गारिक कृषि मल प्रवद्र्धन तथा अनुदान कार्यक्रमका लागि कृषि विभागमा ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन, माटोको स्वास्थ्य सुधार, हरियो मलको प्रयोग तथा गोठ र खोर निर्माण एवं सुधारसम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्ताव गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । यी कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट रासायनिक मलको प्रयोग न्यूनीकरण, माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण र दिगो कृषि प्रणाली विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अनुदानको मल वितरणमा अनुगमन कडा
मन्त्रालयले अनुदानको मल वितरणलाई छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मल अनुदान वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्यविधिमा देखिएका समस्या समाधान गर्न यसको परिमार्जन प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ । साथै, एफएमएसको क्षमता विस्तार तथा आवश्यक सुविधा थपेर प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने काम भइरहेको जनाइएको छ । 
अनुदानको मल बिक्री वितरण, मूल्य र गुणस्तरमा हुन सक्ने अनियमितता रोक्न मन्त्रालयले अनुगमनलाई समेत तीव्रता दिएको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिचालन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मल वितरणको प्रभावकारी अनुगमन तथा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै प्रदेशका कृषि हेर्ने मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नुका साथै फोनमार्फत अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मल वितरणमा भेदभाव हुन नदिन र सम्भावित कालोबजारी तथा अनुचित कारोबार रोक्न तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पनि आवश्यक समन्वय गरिएको छ ।
मन्त्रालयले दुवै मल आयातकर्ता कम्पनीका शाखा कार्यालय तथा डिपोका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी मल वितरणमा चुस्तता, पारदर्शिता र सहजता कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । वितरणको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी आवश्यक सुधार गर्न सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
गुनासो सुनुवाइका लागि सम्पर्क व्यक्ति
मल वितरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था पनि अघि बढाएको छ । २०८३ असार २२ मा रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न मन्त्रालय र प्रादेशिक मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति तोकी उनीहरूको विवरण वेबसाइटमा राखिएको छ । यसबाट मल नपाएको, वितरणमा भेदभाव भएको वा अनियमितता देखिएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा गुनासो पु¥याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार मल खरिद प्रक्रिया सुधार, डिजिटल प्रणालीमार्फत मौज्दात तथा बिक्रीको अनुगमन, कानुनी व्यवस्थाको विस्तार र अनुदान वितरणको नियमनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइएको छ । यी प्रयासबाट मल आपूर्ति र वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्या न्यूनीकरण गर्दै किसानलाई आवश्यक समयमा मल उपलब्ध गराउने आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।