जरिवाना छुटको म्याद सकिन लाग्दा कम्पनी रजिष्ट्रारको अनलाइन प्रणाली ठप्प

काठमाडौं । निष्क्रिय कम्पनी अद्यावधिक गर्दा शतप्रतिशत जरिमाना छुट पाउने सरकारी सुविधा उपयोग गर्ने म्याद सकिएको  छ। तर, म्याद सकिनै लाग्दा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अनलाइन प्रणाली ठप्प भएपछि हजारौँ कम्पनी सञ्चालकले समयभित्र विवरण अद्यावधिक गर्न नपाउने जोखिम बढेको छ । 
वेबसाइट नखुल्ने र अनलाइनबाट कागजात पेस गर्न नसकिने समस्याले सरकारी छुट सुविधा उपयोग गर्न खोजेका व्यवसायी अन्योलमा परेका छन् ।
निष्क्रिय कम्पनी अद्यावधिक गर्दा शतप्रतिशत जरिमाना छुट पाउने सरकारी सुविधाको म्याद सकिनै लाग्दा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अनलाइन प्रणाली ठप्प भएपछि हजारौँ व्यवसायी समस्यामा परेका हुन्। सरकारले २०८३ असोज मसान्तसम्म दिएको समयभित्र विवरण अद्यावधिक गर्न खोजेका कम्पनी सञ्चालकले वेबसाइट नचलेका कारण आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले लामो समयदेखि वार्षिक विवरण तथा अन्य आवश्यक विवरण अद्यावधिक नगरेका कम्पनीलाई जरिमाना छुटसहित वैधानिक प्रक्रियामा फर्कने अवसर दिएको थियो । तर, छुट सुविधा उपयोग गर्ने अन्तिम समय नजिकिँदै गर्दा कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट तथा विद्युतीय सेवा प्रणालीले काम नगरेपछि सरकारी घोषणाअनुसारको सुविधा लिन कठिन भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

सेवाग्राहीका अनुसार पछिल्ला केही दिनदेखि वेबसाइट खोल्न, विवरण प्रविष्ट गर्न तथा आवश्यक कागजात अनलाइनबाट पेस गर्न समस्या भइरहेको छ । म्यादभित्र प्रक्रिया पूरा गर्न खोज्दा पनि प्रणालीले काम नगरेपछि कम्पनी अद्यावधिक गर्न चाहने सञ्चालक अन्योलमा परेका छन् ।

एक कम्पनी सञ्चालकले अन्तिम समयमा अनलाइन प्रणाली नचल्दा जरिमाना छुटको सुविधा गुम्ने चिन्ता बढेको बताए । उनका अनुसार पटकपटक वेबसाइट खोल्ने प्रयास गर्दा पनि काम नभएपछि निर्धारित समयभित्र विवरण बुझाउन सकिने अवस्था छैन ।

‘सरकारले असोज मसान्तसम्म जरिमाना छुट दिने घोषणा गरेको छ । तर, म्याद सकिन केही दिन बाँकी रहँदा पनि वेबसाइट चलेको छैन । हामीले प्रक्रिया पूरा गर्न खोज्दा सरकारी प्रणालीबाटै अवरोध भइरहेको छ,’ उनले भने ।

प्रणालीको क्षमता र पूर्वतयारीमाथि प्रश्न
म्यादको अन्तिम समयमा अनलाइन सेवामा सेवाग्राहीको चाप बढ्न सक्ने अनुमान हुँदाहुँदै पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले आवश्यक प्राविधिक तयारी नगरेको व्यवसायीको आरोप छ । छुट सुविधाको समयसीमा नजिकिँदा एकैपटक धेरै कम्पनीले विवरण अद्यावधिक गर्न खोज्ने भएकाले प्रणालीको क्षमता, प्राविधिक जनशक्ति र वैकल्पिक सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने नीतिअनुरूप कम्पनीसम्बन्धी अधिकांश प्रक्रिया अनलाइनबाट सञ्चालन हुँदै आए पनि प्रणाली नै अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राहीले सुविधा लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अनलाइन सेवा अवरुद्ध हुनुको प्राविधिक कारण, समस्या समाधानका लागि गरिएको प्रयास र सेवा पुनः सञ्चालन हुने समयबारे कार्यालयको आधिकारिक धारणा भने यस विवरणमा उपलब्ध छैन ।

व्यवसायीले प्रणालीमा समस्या आउँदा त्यसको विकल्पमा कागजात बुझाउने व्यवस्था वा समयसीमा थप गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारी प्रणालीको कमजोरीका कारण सेवाग्राहीले निर्धारित समयमा प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आएमा त्यसको जिम्मेवारी व्यवसायीमाथि थोपर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

छुट गुम्ने र आर्थिक भार बढ्ने चिन्ता
कम्पनी अद्यावधिक नगर्दा लाग्ने जरिमाना लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका कम्पनीका लागि ठूलो आर्थिक भार बन्न सक्छ । जरिमाना छुटको सुविधा उपयोग गर्न खोजेका कम्पनीले समयमै विवरण बुझाउन नपाएमा पुनः जरिमाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै व्यवसायी चिन्तित छन् ।

कम्पनी अद्यावधिक नहुँदा वैधानिक अनुपालनका अन्य प्रक्रियामा समेत समस्या आउन सक्ने भएकाले सञ्चालकहरूले समयमै समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । निष्क्रिय कम्पनीलाई नियमित प्रक्रियामा फर्काउने उद्देश्यले ल्याइएको छुट सुविधा प्रभावकारी बनाउन अनलाइन प्रणाली सहज रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

व्यवसायीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई तत्काल हस्तक्षेप गरी प्राविधिक समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रणाली अवरुद्ध भएको अवधिलाई ध्यानमा राखेर अद्यावधिक गर्ने समयसीमा थप्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सरकारले दिएको सुविधाको उपयोग गर्न सेवाग्राही तयार भए पनि सरकारी प्रणालीकै कारण प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आएमा म्याद थप गर्नु न्यायोचित हुने व्यवसायीको तर्क छ । अन्यथा, सरकारी सेवा अवरुद्ध हुँदा उत्पन्न समस्याको आर्थिक भारसमेत व्यवसायीले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

त्यसैले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अनलाइन प्रणालीमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्नुका साथै प्रभावित सेवाग्राहीलाई जरिमाना छुटको सुविधा उपयोग गर्न पर्याप्त समय दिनुपर्ने देखिएको छ । सरकारले घोषणा गरेको राहत कार्यान्वयनमा प्राविधिक अवरोध बाधक बनेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले समयमै निर्णय लिनु आवश्यक छ  । 

लापरबाहीको पराकाष्ठाः पूर्वतयारी शून्य
हरेक वर्ष छुट वा म्याद थपको अन्तिम दिनहरूमा अनलाइन प्रणालीमा चाप  बढ्छ भन्ने सामान्य प्राविधिक ज्ञान हुँदाहुँदै पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सर्भरको क्षमता अभिवृद्धि नगर्दा यो समस्या आएको सेवाग्राहीहरूको आरोप छ ।

आधुनिक प्रविधि र डिजिटल नेपालको नारा दिने निकायले साधारण वेबसाइट र अनलाइन प्रणालीसमेत चुस्त राख्न नसक्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको पेसागत लेखापरीक्षक तथा कानुनी व्यवसायीहरूको भनाइ छ । अनलाइन प्रणाली नचल्दा कार्यालय परिसरमा समेत सेवाग्राहीको  भीडभाड बढेको छ भने कर्मचारीहरू प्राविधिक समस्या देखाएर पन्छिने गरेका छन्।

कम्पनीहरू थला पर्ने जोखिम, म्याद थप गर्न माग
कम्पनी अद्यावधिक गर्न नपाएमा असोज मसान्तपछि व्यवसायीहरूले फेरि साबिककै भारी रकम जरिमाना बुझाउनुपर्ने वा कम्पनी खारेजी र कालोसूचीको जोखिम मोल्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका कारण सिर्जित यो समस्याको सजाय व्यवसायीले भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

कम्पनी सञ्चालकले यस विषयमा तत्काल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन् । अनलाइन प्रणाली सुचारु नहुन्जेल वा प्राविधिक समस्या समाधान नभएसम्मका लागि अद्यावधिक गर्ने म्याद  थप्न  उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।

गरिमा क्यापिटल र सभापोखरी हाइड्रोपावरबीच सम्झौता
काठमाडौं । गरिमा क्यापिटल लिमिटेड र सभापोखरी हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच बुधवारका प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) को प्रत्याभूतिसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार सभापोखरी हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्न लागेको कुल दश लाख पचहत्तर हजार कित्ता साधारण शेयर, प्रति कित्ता सय रुपैयाँका दरले हुन आउने दश करोड पचहत्तर लाख रुपैयाँ बराबरको प्रत्याभूति गरिमा क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ ।
गरिमा क्यापिटल लिमिटेडको कमलपोखरीस्थित प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा गरिमा क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक सुवेदी र सभापोखरी हाइड्रोपावर लिमिटेडका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक श्रीराम देवकोटाले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 
सभापोखरी हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा सञ्चालित आयोजना संखुवासभा जिल्लाको सभापोखरी गाउँपालिका वडा नं. ३ मा अवस्थित ५ मेगावाट क्षमताको लंखुवा खोला साना जलविद्युत आयोजना हो । उक्त आयोजना २०८१ माघमा निर्माण सम्पन्न भई ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत टुम्लिङटार सबस्टेशन हुँदै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ ।
गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको सहायक कम्पनी गरिमा क्यापिटल लिमिटेड नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त मर्चेन्ट बैंकर हो । सो संस्थाले लगानी व्यवस्थापन सेवा, निक्षेप सदस्य सेवा, डिम्याट तथा मेरोशेयर खाता सम्बन्धी, धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध, धितोपत्र प्रत्याभूति सेवा, गरिमा म्युचूअल फण्ड व्यवस्थापन सहित डिपोजिटरी सेवा, धितोपत्र शेयर रजिस्ट्रेशन तथा संस्थागत परामर्शलगायतका सेवामार्फत पूँजी बजारमा आफ्नो उपस्थिति स्थापित गरेको छ ।
गरिमा क्यापिटल लिमिटेडका सम्पूर्ण सेवाहरू ग्राहकसमक्ष पु¥याउन गरिमा विकास बैंक लिमिटेडका शाखा कार्यालयहरूबाट सहजीकरण हुँदै आएको छ ।