स्वीकृतिबिनाका इन्टरनेट प्याकेज बेच्ने टेलिकमसहित ६ कम्पनीलाई जरिवाना

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरेका प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गर्नुपर्ने भएको छ । प्राधिकरणले अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत काम गरेको भन्दै ६ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गर्दै त्यस्ता सेवाबाट ग्राहकलाई क्षति पुगेको भए क्षतिपूर्तिसमेत भराउन निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणको कारबाहीमा पर्नेमा नेपाल टेलिकम, आई जोन प्रालि, चितवन युनिक नेट प्रालि, स्काई ब्रोडब्यान्ड प्रालि, सजिलो नेट प्रालि र कनेक्ट नेपाल नेटवर्क प्रालि छन् । यी कम्पनीले अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका सर्तविपरीत काम गरेको पाइएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गरी त्यसको जानकारी गराउन सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्ता प्याकेज वा शुल्कका कारण कुनै ग्राहकलाई हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने ग्राहकले माग गरेको अवस्थामा क्षतिको बिगो वा सोबापतको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

शुल्क परिवर्तन गर्न तीन महिनाअघि स्वीकृति लिनुपर्ने
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ ले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट लिने शुल्कको दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वीकृत शुल्क सर्वसाधारणलाई जानकारी हुने गरी प्रकाशित गरेपछि मात्र लागू गर्न पाइन्छ । शुल्क उचित र मनासिब हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानसमेत छ ।

ऐनको दफा ४२ को उपदफा (२) अनुसार सेवा प्रदायकले शुल्कको दरसम्बन्धी सूची, लागू हुने मितिसहित, प्राधिकरणको निर्देशिकाबमोजिम तयार गरी लागू हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्छ । त्यसैले सेवा प्रदायकले आफूखुसी शुल्क परिवर्तन गर्ने वा स्वीकृति नलिएको प्याकेज लागू गर्ने छुट पाउँदैनन् ।

प्राधिकरणले यसअघि पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क नलिन र स्वीकृत शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिँदै आएको थियो । प्राधिकरणले शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति नदिएको अवस्थामा सेवा प्रदायकले आपसी मिलेमतोमा शुल्क बढाउनु दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ विपरीत हुने जनाएको थियो । स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा नियामक निकायमा जानकारी गराउनसमेत उपभोक्तालाई आग्रह गरिएको थियो ।
ऐनमा जरिवानासँगै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) ले ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेका नियम उल्लङ्घन गर्ने अथवा प्राधिकरणको आदेश वा निर्देशन पालना नगर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो कसुरबाट कसैलाई हानि नोक्सानी पुगेको भए बिगो वा क्षतिपूर्तिसमेत भराउन सकिने व्यवस्था छ ।

यसैगरी दफा ४७(२) मा अनुमतिपत्र नलिई वा अनुमतिपत्रका सर्त पालना नगरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यद्यपि हाल कारबाहीमा परेका कम्पनीलाई प्राधिकरणले दफा ४७(१) अनुसार जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयमा जरिवानामा मात्र सीमित नभई ग्राहकको क्षतिपूर्तिलाई पनि समेटिएको छ । स्वीकृतिबिनाका प्याकेज वा शुल्कका कारण ग्राहकलाई वास्तविक हानि पुगेको प्रमाणित हुने र ग्राहकले माग गरेको अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । यसले नियामकको स्वीकृतिबिना सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीमाथि आर्थिक दायित्वसमेत सिर्जना गर्न सक्छ ।

यसअघि १४ कम्पनी कारबाहीमा
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले स्वीकृत मापदण्डविपरीत सेवा बिक्री गरेको विषयमा प्राधिकरणले यसअघि पनि कारबाही गरेको थियो । असोज २७ गते सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार १४ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । ती कम्पनीमाथि स्वीकृत प्याकेज र दरविपरीत सेवा बिक्री गरेको तथा बढी शुल्क लिएको विषयमा कारबाही गरिएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।
यसअघि कारबाहीमा परेका कम्पनीमा ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन, क्लासिक टेक, वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम, भायानेट कम्युनिकेसन्स, एरोनेट, डिश मिडिया नेटवर्क, वाइफाइ नेपाल, सिजी कम्युनिकेसन, वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स, फस्र्ट लिङ्क कम्युनिकेसन, पोखरा इन्टरनेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क र सुबिसुसहित १४ कम्पनी थिए ।
प्राधिकरणले उपभोक्ताको हित संरक्षण, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र इन्टरनेट सेवालाई व्यवस्थित बनाउन स्वीकृत दर र सर्तअनुसार सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सेवा प्रदायकले नयाँ प्याकेज वा शुल्क लागू गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्ने र स्वीकृत शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था सबै अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकले पालना गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

ग्राहकले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपरेको वा स्वीकृतिबिनाको प्याकेजका कारण क्षति पुगेको आशंका भएमा बिल, भुक्तानी विवरण र प्याकेजसम्बन्धी प्रमाण सुरक्षित राखेर प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सक्छन् ।