जेनजी मतदाता थप्न अध्यादेश जारी

काठमाडौं, ८ असोज - आगामी निर्वाचनमा युवा मतदाताले मताधिकार प्रयोगको बाटो सहज भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार जारी गरेको मतदाता नामावली ऐन सम्बन्धी अध्यादेशले मार्गप्रशस्त गरेको हो ।

आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि मतदातामा नाम थप्नका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की अध्यादेश लिएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेकी थिइन् ।

जेनजी प्रदर्शनपछि अन्तरिम सरकार बनेसँगै ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति तोकिएपछि मतदाता नामावलीमा नाम नभएकाहरूले युवाले मतदान गर्न पाउने कि नपाउने प्रश्न उठाएका थिए । जेनजी युवा पुस्ताको माग सम्बोधनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने बाटो पहिल्याएको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् को सिफारिसमा ‘मतदाता नामावली ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरेका हुन् । अब निर्वाचन आयोगले छुटेका मतदाताको नाम थप्ने कार्यक्रम गर्नेछ ।

संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

‘तर त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,’ संविधानमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ र अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।’

यसअघि २०७९ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको थियो । पाँच वर्षपछि प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने कानूनी व्यवस्था छ । तर, यो समयअगावै संसद् विघटन भइसकेकाले विशेष परिस्थितिका कारण चुनावको मिति तोक्नुपरेको हो । २०७९ साल मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता सूचीकृत थिए ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार २०८१ चैत ३१ सम्ममा देशैभरि १ करोड ८१ लाख ४८ हजार ६ सय ५४ जना मतदाता दर्ता छन् । यो संख्या अघिल्लो २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनभन्दा १ लाख ६० हजार ५४ जनाले बढी हो । निर्वाचनको अघिल्लो दिन अर्थात् आगामी फागुन २० गते १८ वर्ष पूरा हुन्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिले पनि मतदान गर्न पाउनेछन् ।

कुनै व्यक्ति, दललाई भोट दिनका लागि मतदाता नामावलीमा अनिवार्य नाम हुनुपर्छ । सरकार र निर्वाचन आयोगबीच अध्यादेशमार्फत कानून संशोधनका लागि सरकारलाई मस्यौदा बुझाएको थियो । निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित नहुनेगरी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताको समय थप्नका लागि कानून संशोधनको मस्यौदा बुझाएको थियो ।

मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा २ को व्यवस्था संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ । ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन’ ऐनमा भनिएको छ । यही व्यवस्था संशोधनका गरिनेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन समाप्त भएकाले हाल संघीय संसद्का दुवै सदन छैनन् । त्यसकारण मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश तयार गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीसहित ८ जना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । सबै मन्त्रीहरूले निर्वाचन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएका छन् । राजनीतिक दलहरू पनि चुनावमा जानुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । देशको संवैधानिक संकटलाई टार्न पनि समयमै चुनाव गर्नुपर्ने अहिलेको सरकारलाई चुनौती पनि छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराइने, शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइने, निर्वाचनको लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकी छन् । निर्वाचन आयोगलाई सम्पूर्ण काम तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशनसमेत दिएकी छन् ।