आन्दोलनका क्षति छानबिन सुरु

काठमाडौं (संवाददाता)– सरकारले भदौ २३ र २४ मा जेनजी पुस्ताले गरेको प्रदर्शनको क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले काम थालेको छ । बुधबार शपथ लिएसँगै आयोगले काम थालेको हो ।

आयोगले काम थालेसँगै को–को अनुसन्धानमा तानिएलान् र कसुर देखिएला भन्नेमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्व सतर्क भएका छन् । त्यसबेला कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । 

भदौ २३ मा काठमाडौंको माइतीघरबाट जेनजी पुस्ताले थालेको प्रदर्शनमा निषेधित क्षेत्र नयाँ बानेश्वर चोकमा पुगेपछि प्रहरीले पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास प्रहारसँगै गोली चलाएको थियो । प्रहरीको गोली लागेर १७ जना र उपत्यकाबाहिर इटहरीमा २ गरी १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । प्रदर्शनका क्रममा चार सय जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए । 

त्यसको दोस्रो दिन भदौ २४ मा प्रदर्शन ध्वंसात्मक भएको थियो । सरकारी र निजी सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी भएको थियो । उक्त दिन पनि कतिले ज्यान गुमाएका थिए भने घाइते पनि भएका थिए । प्रहरीका अनुसार हालसम्म ७८ जनाको ज्यान गुमाएका छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा भएका मानवीय र भौतिक दुवै क्षतिबारे छानबिन गर्न आयोग बनाएको हो ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा, विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । जेनजी पुस्ताले सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध गरेको प्रदर्शनको क्रममा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोगलाई कार्यादेश छ ।

आयोगले काम थालेको मितिले तीन महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेगरी समय तोकिएको छ । अबको तीनमहिना भित्र आयोगले छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ । आयोगले काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा दुई दिन भित्रमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्नेछ । 

सरकारले दिएको कार्यादेशमा घटना घट्नुका कारण सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सो को एकीन राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा प्रतिवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने,’ दिइएको कार्यादेशमा भनिएको छ, ‘भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझावहरू पेस गर्ने ।’

प्रतिवेदनमा भएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासमेत आयोगले नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने भनिएको छ । आयोगले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम काम गर्न लागेको हो । आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष ढंगबाट काम गर्नुपर्नेछ । कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्नुपर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

आयोगका अध्यक्षलाई मन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सवारी, चालक, इन्धन, सवारीसाधन, सञ्चारबापत मासिक ६० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेगरी व्यवस्था गरेको छ । साथसाथै आयोगका सदस्यले राज्यमन्त्रीसरहको सेवा सुविधा पाउनेछन् । राज्यमन्त्रीलाई पारिश्रमिक, सवारी, चालक, इन्धन, सञ्चारबापत ६० हजार रुपैयाँ दिइनेछ । आयोगमा चाहिने सात जना कर्मचारी गृह मन्त्रालयले खटाउनेगरी व्यवस्था गर्नेगरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।