सडक आयोजनाका २३४ रुग्ण ठेक्का तोडिँदै

काठमाडौं, ११ असोज - सरकारले ठेक्का सम्झौता भई वर्षौंसम्म निर्माण हुन नसकेर अलपत्र अवस्थामा पुगेका २३४ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने भएको छ । सडक विभाग अन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरू, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका रुग्ण अवस्थामा रहेका पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमकअन्तर्गत ३८ वटा आयोजनाका ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् । यस्तै, काठमाडौं अन्तर्गत ७५ वटा ,पोखरा अन्तर्गत ३९ वटा, सुर्खेत अन्तर्गत ४९ वटा, हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत १६ वटा र मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत १७ वटा ठेक्का रुग्ण छन् ।

मन्त्रालयले आयोजनाका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नगरी ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन संलग्न तत्कालीन र हाल बहालवाला कर्मचारीमाथि पनि समिति बनाएर छानविन गर्ने तयारी थालेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार भौतिक मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरू, सडक विभागका महानिर्देशक, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुखहरू, आयोजना प्रमुखलगायतकासँग छलफल गरी ठेक्का लिने, तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

रुग्ण ठेक्का तोडिएमा कम रकम कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने र परिचालन पेश्की लिएर उक्त रकम अन्यत्रै लगानी गर्ने, तर ठेक्का लिएको आयोजनाको काम नगर्ने प्रवृतिकोसमेत अन्त्य हुने मन्त्री घिसिङले बताए । 

‘सडक अन्तर्गतका आयोजनाहरूको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, राज्यले सडक निर्माणका लागि हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, यसको लाभ नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसकारण पनि ठेक्का व्यवस्थापन शून्यजस्तो देखिएको छ ।’

उनले ठेक्कालाई रुग्ण बनाउने कार्यमा संलग्नमाथि कारबाही हुन नसक्दा दण्डहीनता बढेको बताउँदै घिसिङले कतिपय निर्णय कर्मचारीकातर्फबाट समयमै नगरिदिँदा समेत ठेक्का रुग्ण बनेको बताए । उनले त्यस्ता कर्मचारीमाथि पनि छानविन गरिने बताए । 

‘रुग्ण ठेक्कामा संलग्न निर्माण व्यवयासी जोसुकै भए पनि कसैको प्रलोभनमा नपरी स्वतन्त्रतापूर्वक ढुक्क भएर ठेक्का तोड्नुहोस्, यो कदम सुशासन कायम गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा हुनेछ । म तपाईंहरूलाई पूर्ण रुपमा संरक्षण गर्नेछु,’ उनले बैठकमा सहभागी कर्मचारीहरूलाई भने ।

मन्त्रालयले निर्माण सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयको विभिन्न कारणबाट म्याद थप भई निर्माण कार्य चालू रहेको तर, सुरु निर्माण अवधिको तुलनामा सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भईसक्दासमेत ५० प्रतशतभन्दा कम प्रगति रहेको र २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सम्झौता भएको ठेक्कालाई रुग्ण मानेको छ ।

त्यस्तै, दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भईसक्दासमेत निर्माण प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अङ्क भएको, चार सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भई सक्दासमेत निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अंक भएको ठेक्कालाई पनि रुग्ण मानिएको छ ।

मन्त्री घिसिङले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले गर्ने कुनै पनि कार्यमा अनियमितता, ढिलासुस्ती, घूसमाग्ने, सेवाग्राहीलाई अनेक बहानामा दुःख दिने प्रवृति देखिएका सङ्लग्नमाथि तत्कालै कारबाही गर्ने गरिने बताए । उनले आफ्नो नाम बेचेर कसैले अनावश्यक दुःख दिएमा तत्कालै जानकारी गराउनसमेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।