ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई विद्युत् प्राधिकरणको अल्टिमेटम

काठमाडौं, १२ असोज - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् बक्यौता २१ दिनभित्र तिरिसक्न उद्योगी व्यवसायीलाई अल्टिमेटम दिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी चरम लोडसेडिङको समयमा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट लिएको विद्युत् पहुँचको महसुल बक्यौता बुझाउन उद्योगी व्यवसायीलाई समय सीमा तोकेर पुनः ताकेता गरेको हो ।

विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको असोज १० गतेको बैठकले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको बाँकी विद्युत् बक्यौता उठाउने निर्णय गरेलगत्तै सूचना जारी गरी ताकेता गरेको हो । विद्युत् प्राधिकरणले आगामी कात्तिक १७ गतेभित्र २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख महिनासम्मको तिर्न बाँकी ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् बक्यौता महशुल बुझाउन भनेको हो । विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् बक्यौता महशुल २८ किस्तामा तिर्न सुविधा दिएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीले तोकिएको समय सीमाभित्र बक्यौता महशुल बुझाउन नआएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

यसअघि पनि विद्युत् प्राधिकरणले २०८२ बैशाख २६ र ३० गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् बक्यौता महसुल तिर्न आह्वान गर्दै २०८२ जेठभित्र किस्ताबन्दीमा तिर्न आवेदन मागेको थियो । 

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार उद्योग व्यवसायीले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् बक्यौता २०८१ साल कात्तिक २९ गते प्रकाशित सूचना अनुसार तिर्नुपर्नेछ । सूचनामा टीओडी मिटरमा रेकर्ड भएको डिमाण्ड तथा टाइम इन्टर्भलमा रेकर्ड भएको खपत इनर्जीका आधारमा गणना भएको बिल अनुसारको बक्यौता तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा पनि उद्योगी व्यवसायीलाई समय दिएर ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको बाँकी विद्युत् बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिएपनि केही उद्योगले मात्रै यो सुविधाको उपयोग गरेर महसुल तिर्न सुरु गरेका थिए । अधिकांश उद्योगले राजनितिक शक्तिको आडमा विद्युत् बक्यौता तिर्न अटेर गर्दै आएका थिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले सपथ लिएकै दिन उद्योगी व्यवसायीबाट ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् बक्यौता उठाउने पहिलो निर्णय गरेका थिए । 

ऊर्जा मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यसअघि विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पनि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् बक्यौता महशुल उठाउने निर्णय गरेको थियो ।