जलविद्युत् आयोजनामा निःशुल्क शेयर आतंक : उर्जा व्यवसायीले मागे सरकारसँग सुरक्षा

काठमाडौं (संवाददाता)– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले पछिल्लो समयमा जलविद्युत् आयोजनामा सुरक्षाको खतरा बढेको भन्दै गृहमन्त्री र ऊर्जामन्त्री गुहारेको छ । 

आइतबार दुवै मन्त्रीलाई पत्र लेख्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पछिल्लो समयमा स्थानीयले निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका जलविद्युत आयोजनाहरूमा सरकारको नीति र कानून विपरित १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर माग्दै अवरोध गरेको भन्दै सरकारसँग सुरक्षा मागेको हो ।

कार्कीले लेखेको पत्रमा नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि प्रमुख र महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको आवश्यकता र महत्वलाई हृदयगम गरी लगानीकर्ताहरूलाई ढुक्क भई लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ ।

जेनजी समूहको आन्दोलनको मौका छोपी सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालित ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयले १० प्रतिशत निशुल्क सेयर मागेर विगत १८ दिनदेखि उत्पादन बन्द हुन पुगेकोप्रति इप्पानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

आयोजनाको विद्युत उत्पादन बन्द हुँदा प्रवद्धक भोटेकोशी पावर कम्पनले दैनिक करिब ९८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गुमाइरहेको छ । कम्पनीको विद्युतगृह बन्द भएयता अहिलेसम्म १६ करोडभन्दा बढी आम्दानी गुमिसकेको छ ।

आन्दोलनकारीले बन्द विद्युतगृहको मर्मतसम्भार गर्न तथा अनुगमनमा जान पनि दिएका छैनन् । स्थानीयले विद्युतगृह नै कब्जा गरेर बसेको घटनाप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको इप्पानको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै,माथिल्लो भोटेकोशीपछि अहिले फेरि सिन्धुपाल्चोककै जुगल गाउँपालिकाका स्थानीयबासीले थप १० वटा जलविद्युत आयोजनाको निशुल्क सेयर मागेर सम्बन्धित आयोजनालाई पत्र काटेको घटनाले पनि लगानीकर्तालाई आतंकित बनाएको इप्पानले जनाएको छ ।

इप्पानले अन्य क्षेत्रहरूमा समेत विभिन्न माग राखेर आयोजनाहरू अवरुद्ध गर्ने क्रम बढेको हुँदा ती आयोजनामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । स्थानीयबाट हुने यस्ता अवरोधले आयोजनाको निर्माण लागत र समय बढ्नुका साथै निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित बनाउने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

पत्रमा पछिल्लो बर्षहरूमा ऊर्जा आयोजनाहरूमाथि विभिन्न समूहबाट आक्रमण, तोडफोड, आगजानी लगायत कार्य बढ्दै गएको र यसको कारणले निजी क्षेत्रको लगानी असुरक्षित बनेकोले दीर्घकालीन रुपमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई ऊर्जामा गरेको लगानी सुरक्षितको ग्यारेण्टी दिनका लागि छुट्टै रुपमा ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ ।