जेनजी आन्दोलनपछि पनि शीर्ष तहमा छैन परिवर्तनको मागप्रति चेत

काठमाडौं, २० असोज -  निर्वाचन आयोगले चुनावी कार्यतालिका स्वीकृत गर्दै दलहरूलाई फेरि एकपटक नयाँ  भिडन्तका लागि तयार रहने मिति स्मरण गराएको छ । गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछि सत्ताको स्वरूप बदलिएको देश फेरि एकपटक चुनावी मोडमा छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारप्रति औपचारिक विरोध नगर्ने प्रमुख दलहरू अहिले घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । राजनीतिक अस्थिरता र जनदबाबबीच चुनाव नै समाधान भन्ने साझा नारा प्रमुख दलहरूको मुखमा छ, तर पुस्तान्तरण र प्रणालीगत सुधारका प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् । जेनजी आन्दोलनको उत्कर्षसँगै गठबन्धन सरकार ढलेपछि पुराना शक्ति समीकरणले नयाँ बाटो खोज्न थालेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेष्कहरूका अनुसार आन्दोलनले प्रणाली नै हल्लायो तर दलहरू पुनर्संरचनाको होइन, पुनस्र्थापनाको दिशातिर लागेका छन् । एमालेमा केपी शर्मा ओलीले अरुलाई नेतृत्वको पालो दिने न संकेत गरेका छन्, न त पछिल्ला पुस्ताले उनको बलियो विकल्प अघि सार्न सकेको छ । उस्तै अवस्था कांग्रेसको छ ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पुस्तान्तरणको सवालमा बोलिरहँदा अन्य नेता सभापति शेरबहादुर देउवालाई छाड्न तयार देखिएका छैनन् । न जसपामा उपेन्द्र यादवको विकल्पको आवाज सुनिएको छ न त रास्वपामा रवि लामिछानेको नेतृत्वको कार्यभार अरुले पनि पाउनुपर्छ भनने आवाज बलियो छ । दलहरूका शीर्ष तह नेतृत्व छाड्न तयार छैन, पछिल्ला पुस्ता उनीहरूलाई समयको माग सम्झाउन सकेका देखिदैनन् ।

निर्वाचन नै उपाय

कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले अन्तरिम सरकारप्रति संयमित समर्थन जनाउँदै आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जान तयार रहेको संकेत दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार चुनावले नयाँ वैधता दिने र आन्दोलनपछि सिर्जित सत्ता खालीपन पुरा गर्नेछ । तर दलभित्र पुस्तान्तरणबारे ठोस निर्णय छैन । नयाँ पुस्ताको नेतृत्व माग बढ्दो छ, तर पार्टीहरूका पुराना पुस्ता नै अझै शक्तिशाली छन् । उनीहरू नेतृत्व छाड्नै चाहदैनन् । पुस्तान्तरणको आवाज पार्टीभित्र कमजोर देखिएको छ ।

संविधान पुनर्लेखन र नयाँ कार्यकारी संरचना

जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार निर्मुल र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आवाज उठाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुन चाहिने अवस्था छैन । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचितका लागि संविधानमै नयाँ व्यवस्था हुनुपर्छ । यो हठात् उठेको मागको सम्बोधन संविधानका अहिलेको व्यवस्थाले पुरा गर्न सक्दैन ।

लहानमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले देशको स्थायित्वका लागि संविधान पुनर्लेखनको माग गरेका छन् । ‘अहिलेको प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ । करोडौं खर्च गरेर जित्ने उम्मेदवार जनताको सेवा होइन, लगानी असुल्न दौडिन्छ,’ उनले भने । 

यादवले जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कार्यकारी प्रणाली ल्याउनु पर्ने धारणा राखे । उनले भने ‘भ्रष्टाचारको मूल नास गर्न पूर्ण समानुपातिक प्रणाली आवश्यक छ ।’

‘चुनावबाटै उपलब्धि जोगिन्छ’

जेनजी आन्दोलनपछि छिटो र अत्यधिक जनसरोकारका गतिविधिमा आफूलाई गम्भीर रहेको देखाउने हतारमा रहेको पार्टी हो माओवादी केन्द्र। जबकि यो पार्टीको न अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दरिलो विकल्प खोजेको देखिएको छ न त प्रचण्डले अरुलाई बराबरीको मौका दिएका छन् । पेरिसडाँडास्थित मुख्यालयमा सोमबार बसेको माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको छ ।

हतार–हतार पदीय संरचना भत्काइएको घोषणा गरे पनि शक्तिमा प्रचण्ड नै छन् । उनले सोमबार सञ्चारकर्मीसँग भने ‘चुनाव सम्पन्न गरेर मात्र संविधान, गणतन्त्र र राजनीतिक उपलब्धि जोगाउन सकिन्छ ।’

माओवादी केन्द्रले मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व पुस्तान्तरणबारे छलफल गर्ने पनि जनाएको छ । दलभित्र नयाँ पुस्ता अघि भन्ने अभियान सुरु भए पनि निर्णायक निर्णय भने बाँकी छ ।

निर्वाचन आयोगले तोक्यो चुनावी कार्यतालिका

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गर्दै फागुन २१ गते मतदान मिति तोकेको छ । कार्यतालिकाअनुसार मंसिर १ देखि १० गतेभित्र दल दर्ता, मंसिर १५ मा समानुपातिक प्रणालीका लागि अधिकृत कार्यालय स्थापना, पुस १८ र १९ गते बन्दसूची पेस, माघ २ मा निर्वाचन अधिकृत कार्यालय सञ्चालन, फागुन ३ देखि १८ गतेसम्म प्रचारप्रसार अवधि र फागुन २१ गते मतदानको मिति तोकिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार चुनाव निष्पक्ष र व्यवस्थित गर्न आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर परामर्श गर्नेछ । सरकारको कार्य सम्पादन संयमित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार गठनको दुई हप्तामै चुनावी तयारीलाई प्राथमिकता दिएकी छन् । उनले हालसम्म कुनै राजनीतिक विवादमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुँदै संविधानसम्मत निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने कार्यमा जोड दिइरहेकी छन् ।

वर्षा र बाढीको प्राकृतिक विपत्तिबीच ओलीको कार्यकालका तुलनामा जनतालाई मुलुकमा सरकार समसामयिक समस्याप्रति गम्भभीर रहेको देखाउन सफल कार्कीले दलहरूलाई पाठ सिकाएकी छन् । यो विपत्तिमा दलहरू जनताको सहयोगका लागि बाहिर निस्कन नसक्नुले बहुदलीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा अझ बढाउने जोखिम उच्च देखिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा कार्की सरकारको मुख्य परीक्षा अब फागुन २१ को मतदान नै हो । राजनीतिक वृत्तमा साझा निष्कर्ष एकै छ - स्थायित्वका लागि चुनाव अपरिहार्य छ । 

तर प्रश्न यतिमै बाँकी छ – के आगामी फागुन २१ को निर्वाचनले नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउनेछ, वा पुरानै हातहरूले फेरि नतिजा लेख्नेछन् ? जेनजी आन्दोलनको प्रतिध्वनि अझै सडकमा सुन्न सकिन्छ, जबकि प्रमुख दलका शीर्ष तहमा सिंहदरबार पुनःप्रवेशको रणनीति पुरानै देखिएको छ ।