दलहरूसँग संवादको जिम्मा निर्वाचन आयोगलाई

काठमाडौं (संवाददाता) – निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । आगामी चुनावका विषयमा तिहार अघि नै छलफल गर्ने भएको हो । यसका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्देशन दिएकी हुन् । आयोगका पदाधिकारीले मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्कीसँग छलफल गरेका थिए । छलफल सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको हो । 

आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । चुनावी कार्यतालिका कार्यान्वयनमा सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग भएन भने आयोगले काम गर्न सक्दैन । आयोगले सोमबार निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, सरकारले दलहरूसँग संवाद गरेको छैन । यसका लागि आयोगलाई अघि सार्ने देखिएको छ । 

चुनावका लागि दलहरूको स्वर सकारात्मक सुनिए पनि उनीहरू निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त शैलीमा राजीनामा गर्न लगाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको प्रति रुष्ट छन् । जेनजी आन्दोलनको विध्वंस र जनधनको क्षतिको घटना सर्वसाधारणले बिर्सिसकेको नभएकाले उनीहरू खुलेर बाहिर नआए पनि सरकारप्रति सशंकित देखिएका छन् । 

झन् एमाले अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग जेनजी समूहबाट अघि सारिएपछि दलहरू बाहिर आउने मौकाको पर्खाईमा छन् । जेनजीको मागअनुसार न दलहरूले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वको मौका दिने देखिएको छ न त शीर्ष नेतृत्व राजनीतिको मूलधारबाट बाहिरिने मनस्थितिमै छन् । 

जेनजीका माग पनि संवैधानिक निकायका नेतृत्वलाई बलजफ्ती राजीनामा गराउन लगाउने देखिएपछि स्थिति सहज हुने देखिदैन । एक थरी जेनजी काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले पार्टी खोल्छन् भन्नेमा ढुक्क देखिन्छन् । त्यसका लागि पराम्परागत दलको बाटो छेक्नुपर्ने मत उनीहरूको सुनिएको छ । सरकार संवाद नगर्ने, जेनजी नेताहरूलाई धरपकड र उनीहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग अघि सार्ने भइरहँदा संवादहीनता अझ बढेको छ । 

माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा सहभागिता हुने घोषणा गरिसकेको छ । रास्वपा अलमलमा देखिएको छ भने जसपा नेपालमा पनि अन्योल देखिएको छ । जेनजीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग पनि अघि सरकारले निर्वाचन पुरानै ढाँचामा गराउँदा उक्त माग सम्बोधन सहज देखिदैन । यसैबीच एमाले–कांग्रेसका केही नेता प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि अदालत जाने विषयमा परामर्शमा छन् । 

यसले चुनावको साटो दलहरू फरक तयारीमा रहेको परिदृश्य देखिएका छन् । मंगलबारको छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र आयोगका तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयुक्तहरू सहभागी थिए । 

यसअघि यही असोज ७ गते पनि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग निर्वाचनका विषयमा आयोगका पदाधिकारीले छलफल गरेका थिए । गत भदौ २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सपथ लगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो । 

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र एवं मितव्ययी निर्वाचन गराउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सरकारले चुनावका लागि खर्च कसरी जुटाउँछ भन्ने अझै प्रष्ट छैन । ‘चुनावमा नागरिकको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चितता, राजनीतिक दलसँग तिहारअघि नै संवाद गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने । आयोगले मतदाता नामावली संकलन गरिरहेको बताए पनि बेमौसमी वर्षा र बाढीले काम प्रभावित भएको छ ।