निर्यातमा अनुदान खारेज, उद्योगीको विरोध

काठमाडौं, २४ असोज - स्रोत अभाव देखाउँदै सरकारले निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदान खारेज गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागले एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३मा थप दायित्व सृजना गर्नेगरी निवेदन लिनु उपयुक्त नभएको बताएको छ ।

मन्त्रालयबाट भएको निर्देशन बमोजिम विभागले निर्यात अनुदानको कुनै पनि आवेदन नलिने सूचना निकालेको हो । मन्त्रालयले असोज ५ गते नै विभागमा पत्राचार गरी थप दायित्व सिर्जना हुनेगरी निवेदन नलिन भनेको थियो । सरकारको यो निर्णयपछि निर्यातकर्ताले निर्यातमा अनुदान नपाउने भएका छन् ।

निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्वःघोषणा गरी विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यही व्यवस्थाबमोजिम असोजभित्र निवेदन दिनुपर्ने थियो । तर विभागले आवेदन लिन बन्द गरेको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०८०-८१मा एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी गरेको थियो । हालसम्म सात अर्ब रुपैयाँ यस्तो अनुदान दिएको छ भने करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिन बाँकी रहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यो निर्णयसँगै उद्योगीले निर्यात गरिसकेको वस्तुमा पाउनुपर्ने अनुदान समेत नपाउने भएका छन् । विभागले निवेदन नै नलिने भएपछि अनुदान पाउने सम्भावना नरहेको एक उद्योगीले बताए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९-७० देखि निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । निर्यात बढाउन सरकारले यस्तो नीति लिएको थियो । तर अहिले सरकारले भुक्तानी दिन स्रोत अभाव भएको भन्दै अनुदान नदिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९सम्म विभिन्न २७ वस्तुमा अधितम पाँच प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७९-८०देखि विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुमा अनुदान दिन शुरु गरेको थियो । यस्तो अनुदान ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

यस आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले निर्यातमा अनुदान दिनका लागि रकम विनियोजन गरेको थिएन । त्यसैले सरकारले अनुदान दिन स्रोत अभाव भएको भन्दै निवेदन दिन नै बन्द गरेको हो । महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले खाने तेलमा अनुदान दिइएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । नेपालमा उतपादन नहुने वस्तुमा अनुदान दिएको भन्द्रै महालेखाले प्रश्न गरेको हो ।

उद्योगीको विरोध

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अनुदान बन्द नगर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालसहित पदाधिकारी र कार्यसमितिको टोलीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासमक्ष भेटवार्ता गर्दै निर्यातमा दिँदै आइएको सहुलियत अनुदान बन्द नगर्न आग्रह गरेको हो ।

आन्तरिक उत्पादनहरूको निर्यात क्षमता प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको, उत्पादन लागत उच्च भएको अवस्थामा सरकारको पछिल्लो निर्णयले निर्यात निरुत्साहित हुने चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्दै लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने गरी नीतिगत सहजता गर्न चेम्बरले उद्योगमन्त्री सिन्हासमक्ष आग्रह गरेको छ ।

जेनजीद्वारा गरिएको प्रदर्शनबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्धता एवं पुनर्निर्माणका क्रममा उद्यमी, व्यवसायीले आयात गर्ने सामानमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट, अन्तशुल्क छुटको व्यवस्था तथा दु्रतगतिमा बीमा दाबी फर्स्यौट गर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरूको चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।

उद्योग विभागले अनुदान नदिने सूचना जारी गरेपछि मोरङ उद्योग वाणिज्य संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको छ । संघले निर्यात बढाउन अनुदान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको र माग बढेका बेला सरकारले विपरीत निर्णय गरेको भन्दै संघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘नेपाली निर्यातकर्ता औद्योगिक व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूको हकहित र संरक्षणको दायित्व पनि सरकारकै रहने हुँदा उद्योग विभागको २३ असोजको सूचनाको हकमा नेपाली निर्यातकर्ताहरूले आर्थिक वर्ष २०८१-८२को स्वःघोषणा सहित अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिने म्याद थप गर्नका लागि माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संघले मुलुकको हालको वित्तीय सीमा, संक्रमणकालीन अवस्था तथा असहज एवं असमान्य परिस्थितिलाई गम्भिरतापूर्वक बुझेको जानकारी गराउँदै बक्यौता देखिने निर्यात अनुदान रकम बराबरको बण्ड जारी गरी नेपाली निर्यातकर्ताहरूको संरक्षणका लागि प्रतिवद्ध रही निर्यात प्रवद्र्धन तथा औद्योगिक विकासका लागि सरकारसँग आग्रह समेत गरेको छ ।

भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी हुन कठिन चुनौतीको सामना गर्दै आएका नेपाली निर्यातकर्ताहरूले आर्थिक मन्दी र राजनीतिक संक्रमणकाबीच पनि निर्यातलाई निरन्तरता दिँदै आएको अवस्थामा निर्यात अनुदान नदिने विभागको सूचनाले उद्योगीहरूको मनोबलमा असर परेको संघले जनाएको छ ।