जेनजी आगजनीपछि ठप्प भएका स्थानीय तहमा सेवा पुनः सुरु

कैलाली, २५ साउन - सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट पूर्णरूपमा प्रभावित भएका स्थानीय तहहरूमा सेवा पुनः सुरु भएको छ । आन्दोलनपछिको अवरुद्ध अवस्थामा करिब दुई हप्तासम्म जनसेवा ठप्प भएको थियो ।

गत भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा कैलालीका पाँच र कञ्चनपुरका तीन स्थानीय तहमा आगजनी र तोडफोड हुँदा सेवा अवरुद्ध भएको थियो । प्रभावित पालिकाहरूमा अहिले केहीले आंशिक त केहीले पूर्ण रूपमा सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

प्रहरी बल प्रयोगको विरोधमा चर्किएको आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले कार्यालय भवन, कम्प्युटर, कागजात, फर्निचर, सवारीसाधनसहितका सामग्रीमा आगजनी गरेका थिए । पूर्ण क्षति भएका पालिकाहरू कैलालीका घोडाघोडी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका छन् ।

यस्तै, कञ्चनपुरका पुनर्वास नगरपालिका, कृष्णपुर नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका हुन् । यसबाहेक, कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका, वर्दगोरिया गाउँपालिका, मोहन्याल गाउँपालिकाको सुखडस्थित गोदाममा आंशिक क्षति पुगेको छ । गोदाममा आगलागी हुँदा केही कागजात र औषधी जलेर नष्ट भएका थिए ।

यी पालिकाका वडा कार्यालयहरू समेत आगजनीमा परेका थिए । त्यस्तै, कैलालीका लम्कीचुहा, वर्दगोरिया र मोहन्याल गाउँपालिकामा आंशिक तोडफोड भएको छ । सवारीसाधनसहित सबै सामग्री जलेपछि कतिपय पालिकाले अस्थायी व्यवस्थाबाट सेवा दिइरहेका छन् । पुनर्वास नगरपालिकाका प्रमुख तोयप्रसाद शर्माका अनुसार, ‘कार्यालयका सबै सामग्री जलेपछि अहिले सबै शाखाको सेवा एउटै हलबाट सञ्चालित छ ।’

गौरीगंगा नगरपालिकाले विभिन्न दाताहरूबाट प्राप्त सामग्रीको सहयोगमा सेवा सुरु गरेको जनाएको छ । नगरप्रमुख देवीदत्त कँडेलका अनुसार, ‘तात्कालिक रूपमा सामग्री किन्न नसकिने परिस्थितिमा दातृ सहयोगबाट सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।’ गोदावरी नगरपालिकाले ‘हामी नै बनाउँछौं हाम्रो पालिका’ अभियान सञ्चालन गर्दै समुदायबाट सामग्री सहयोग संकलन थालेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज विनाडीका अनुसार, ‘चालू खर्च र जनप्रतिनिधिका सेवा–सुविधा कटौती गरेर भए पनि पुनर्निर्माणका लागि बजेट जुटाउने तयारी भइरहेको छ ।’

आगजनीबाट भवन, कागजात, कम्प्युटर, फर्निचर, स्वास्थ्य सामग्री जलेर करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, सम्पूर्ण क्षतिको विवरण संकलन कार्य अझै नसकिएको स्थानीय तहहरूले बताएका छन् । विभिन्न संघ–संस्था, क्लव, विद्यालय, सामाजिक क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट पालिकाहरूलाई सेवा सञ्चालनमा सामग्री सहयोग गरिएको छ ।