नेभिगेशन
सूचना प्रविधि

भ्रष्टाचारको ग्राफमा अख्तियारको छमछमी, अभियोजनमा सत्ता खुसी पार्न खोज्दा संकट !

काठमाडौँ । भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणले मुलुक कसरी क्षयीकरण हुँदैछ भन्ने चित्र खुल्न थालेको छ । ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा र आरोपितहरुको नेक्ससलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी चलिरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दापछि नेपाल टेलिकमको बिलिङमा भएको भ्रष्टाचार आरोपले राज्य कसरी भ्रष्टाचारको चंगुलमा फसिरहेको छ भन्ने चित्र देखाउन थालेको छ । तर, के यी आरोपहरु अदालतमा परीक्षणको क्रममा पुष्टी होलान् ? भ्रष्टाचारमाथि निर्मम ढंगले न्याय निरुपण र संवैधानिक अंगले गरेका अभियोजनले विश्वसनीयता कायम गर्लान् ? प्रश्न रोचक बन्न पुगेका छन् ।

नेपाल टेलिकमको बिलिङमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा प्रवन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, पूर्वप्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहाडी, पौडेलसहित १८ विरुद्ध आईतवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरुले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मत गर्न ठेक्का प्रणाली लम्ब्याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । प्रतिवादीविरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । बिलिङ प्रकरणमा ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ हानि नोक्शानी गरेको देखिएकाले हानि नोक्शानी गरे बराबरको रकम असुल उपर गर्नसमेत अख्तियारले मागदाबी गरेको छ । 

नेपाल टेलिकमबाट प्रतिष्पर्धा बिना करिब ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतामा कैफियत देखिएको आरोपपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो । २०७९ पुसमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिव ६५ करोड रुपैयाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रुपैँया भन्दा बढी भुक्तानी  पाउने स्थिति बनेको थियो । यहि मुद्दाको अभियोजनमा अख्तियार गएपनि यसबारेका विभिन्न प्रश्नहरु भने अनुत्तरित बन्न पुगेका छन् । 

तत्कालीन सञ्चार सचिव एवं सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरू हरिप्रसाद बस्याल, डा. बैकुण्ठ अर्याल लगायत २४ जनाविरुद्ध भने अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै, अख्तियारले टेलिकमका सञ्चालक समिति सदस्यहरू रहेका सहसचिवहरु भुपाल बराल, उत्तरकुमार खत्री, सदस्य शंकर लामिछाने लगायत माथि मुद्दा चलाएको छैन । यसरी मुद्दा नचालउनेको सूचीमा समेत २४ जनाहरु रहेका छन् । जुन विषयमा अख्तियारले लिएका आधार कारणमाथि समेत सार्वजनिक टिकाटिप्पणी भने शुरु भएको छ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्